ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य व्यक्ति की जरूरतों को देखते हुए अभी तक ऐसे अनेक फैसलेे लिए हैं जिनका सीधा आर्थिक लाभ उनको अपने बैंक अकाउंट्स में मिला है।
एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, डीबीटी योजनाएं यानी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए आम लोगों को लाभ देने वाली योजनाएं। ये प्रमुख योजनाएं हैं -किसान सम्मान निधि, लाडली बहना, किसान बीमा योजना, पेंशन योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आम आदमी के अकाउंट में सरकार सीधे पैसा भेज रही है। यदि हम आम लोगों के बैंक खातों में जमा होने वाली इस धनराशि को जोड़ें तो पता चलता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही में अपने नागरिकों को साढ़े बारह लाख करोड़ रुपये दिये हैं।
कंज्यूमर डिमांड में आएगी तेज़ी
इसमें कोई संशय नहीं है कि इतनी बड़ी धनराशि भारत की अर्थव्यवस्था और बाज़ार के लिए एक बूस्टर डोज़ साबित होगी। इससे निश्चित तौर पर कंज़्यूमर डिमांड में तेजी आएगी।
लोग अधिक पैसा ख़र्च करेंगे
आपकी जानकारी में इकोनोमिक्स यानी अर्थशास्त्र का यह सिद्धांत भी रहना चाहिए कि मार्केट में आने वाले इन पैसों से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिक पैसा खर्च करेंगे और इस वजह से रोजमर्रा की चीज़ों से लेकर टीवी, फ्रिज, वाहन और घरों की बिक्री तक बढ़ेगी।
चुनाव में पार्टियां खर्च करेंगी एक लाख करोड़ से ज़्यादा
बैंक ऑफ़ बड़ौदा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा चुनाव प्रचार में पार्टियां देश में लगभग एक लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा ख़र्च करेंगी। ये पैसा भी बाजार में आएगा और इससे भी मार्केट में बिक्री बढ़ेगी।
– ये पैसे बाज़ार में बढ़ाएंगे बिक्री और बनेंगे इकोनॉमिक बूस्टर
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पैसे का प्रवाह
अब हम आपकी जानकारी में यह भी देना चाहेंगे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पैसे का प्रवाह किस तरह से हो रहा है और उसका फ़ायदा बाज़ार को कैसे मिल रहा है। 31 मार्च तक 7 लाख करोड़ रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी डीबीटी से किसानों के खाते में भेजे गये। 4.4 लाख करोड़ रुपये अप्रैल और मई में एमएसपी के ज़रिए किसानों के खातों में जाएंगे।
15 हज़ार करोड़ डीए वृद्धि से
देश में नौकरी पेशा लोगों के पास 15 हजार करोड़ रुपये की धनराशि 4 फीसदी के बढ़ाये डीए के माध्यम से पहुंचेगी।
बात कृषि क्षेत्र की
पहले हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। केंद्र सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 पर्सेंट बढ़ाया है। कुछ राज्यों ने 7 पर्सेंट बोनस भी दिया है। किसान सम्मान निधि और गरीबों को मिल रहे फ्री अनाज से भी मार्केट मज़बूत हो रही है। नौकरी पेशा लोगों को मंहगाई और भत्ते की 4 फीसदी की बढ़ी हुई धनराशि मिली है। ये पैसे भी लोगों की ख़रीदारी के माध्यम से बाजार में आएंगे।
4.5 लाख नये घरों के प्रोजेक्ट आने का अनुमान
रियल एस्टेट की बात करें तो 2019 में देश भर में 2.6 लाख घर बिके। जबकि इस बार 4.5 लाख नये घरों के प्रोजेक्ट आने का अनुमान है।
एफएमसीजी में 15 फ़ीसदी ग्रोथ की उम्मीद
एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इस बार 15 फ़ीसदी ग्रोथ की उम्मीद है। 2019 में यह ग्रोथ 11 से 12 पर्सेंट की थी।
इसके साथ ही एक सबसे अच्छी खबर यह भी है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भी पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है।
भारत के संकेत
ये सारे इंडिकेटर्स नये भारत या नमो भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिध्वनित कर रहे हैं।
