ब्लिट्ज ब्यूरो
देहरादून। उत्तराखंड की 7791 ग्राम पंचायतों, 95 क्षेत्र पंचायतों और 13 जिला पंचायतों पर अगले पांच साल तक केंद्र सरकार मेहरबान रहेगी। इस अवधि में 15वें केंद्रीय वित्त आयोग ने यहां की त्रिस्तरीय पंचायतों को 2239 करोड़ रुपये की धनराशि देने का प्रावधान किया है।
पंचायतें अनुदान के रूप में मिलने वाली इस राशि का उपयोग विकास कार्यों के साथ ही स्वच्छता, जल संरक्षण जैसे कार्यों में भी कर सकेंगी। राज्य की त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 425 करोड़, वर्ष 2022-23 के लिए 440 करोड़, वर्ष 2023-24 के लिए 445 करोड़, 2024-25 के लिए 471 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 458 करोड़ रुपये के आवंटन का प्रावधान किया है। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2020-21 में यहां की त्रिस्तरीय स्तरीय पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से 574 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।
