नई दिल्ली। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद को बताया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान सभा में भी इस पर चर्चा हुई और पाया गया कि न्यायपालिका में आरक्षण उचित नहीं। उन्होंने बताया कि 2018 के बाद 661 न्यायाधीशों में 21 एससी, 12 एसटी और 78 ओबीसी वर्ग के हैं। कानून मंत्री ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी।