ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल कई अहम और वर्षों से लंबित मामलों का निपटारा किया। इनमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला भी शामिल है। संवैधानिक बेंच ने केंद्र के आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को वैध माना था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों को मान्यता देने से भी इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने फैसला दिया था कि राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के पास सेवाओं पर विधायी और कार्यकारी शक्ति होगी।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामलों की सूची दाखिल करने के लिए आवश्यक समय सीमा को सुव्यवस्थित किया है, ऐसे में मामला दाखिल करने का समय 10 दिन से घटाकर सात से पांच दिन हो गया।
