ब्लिट्ज ब्यूरो
इस महीने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक दशक पूरा कर रहा है, और इसकी सबसे बड़ी विरासत वह सहजता है जिससे आम लेन-देन अब होता है — रेहड़ी वाला फ़ोन से भुगतान लेता है, मरीज़ ऑनलाइन डॉक्टर से सलाह लेता है, और स्वास्थ्य-रिकॉर्ड फ़ाइलों में दबे रहने के बजाय व्यक्ति के साथ चलता है।
इस बदलाव की रीढ़ यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) अब दुनिया के तत्काल डिजिटल भुगतानों का लगभग आधा हिस्सा निपटाता है और औसतन प्रतिदिन 60 करोड़ से अधिक लेन-देन करता है। इसके साथ, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 90 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते बन चुके हैं, और ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा 44 करोड़ से अधिक ऑनलाइन परामर्श दे चुकी है।
किसी निजी बंद व्यवस्था के बजाय सार्वजनिक ढाँचे के रूप में बना भारत का डिजिटल तंत्र पहुँच को सीमित करने के बजाय व्यापक बनाता है।
एक नज़र में
- उपलब्धि: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 11 वर्ष गौरवपूर्ण पूरे (1 जुलाई 2015 को शुरुआत)
- यूपीआई (UPI): दुनिया के कुल वास्तविक समय (Real-Time) भुगतानों का लगभग 49% से 50% हिस्सेदारी
- स्वास्थ्य खाते: 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते (ABHA Accounts) सृजित
- टेलीमेडिसिन: 44 करोड़ से अधिक ई-संजीवनी (eSanjeevani) डिजिटल स्वास्थ्य परामर्श
व्यवस्था की सफलता उसकी बनावट में छिपी है। चूँकि यूपीआई, डिजिटल पहचान और स्वास्थ्य-रिकॉर्ड खुले और परस्पर-संगत सार्वजनिक साधनों के रूप में बने, इसलिए छोटे व्यापारी और कम-आय वाले परिवार औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर रहने के बजाय उसमें शामिल हुए — और अब यही व्यवस्था साझेदार देशों को भी दी जा रही है, जहाँ यूपीआई की स्वीकार्यता विदेशों तक बढ़ रही है।
अगली ईमानदार चुनौती अंतिम छोर तक समावेश की है: दूरदराज़ के ज़िलों में भरोसेमंद कनेक्टिविटी, डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा, और स्मार्टफ़ोन से कम परिचित नागरिकों को सहारा। मज़बूत ग्रामीण नेटवर्क, सरल भाषा में सुरक्षा-उपाय और सहायता-केंद्रों के ज़रिए इन ज़रूरतों को पूरा करना ही एक दशक की उपलब्धियों को सच्चे अर्थों में सार्वभौमिक डिजिटल समाज में बदलेगा।
