ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के 359 पद रिक्त हैं। जिला व अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों के 5238 पद खाली हैं। रिक्तियों को भरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
देश की जिला अदालतों में रिक्त पदों को भरना उच्च न्यायालयों और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 24 प्रस्ताव प्रसंस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।