ब्लिट्ज ब्यूरो
देहरादून। केंद्र सरकार ने पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता नामक योजना के अंतर्गत देश के 23 राज्यों के 40 विभिन्न पर्यटक स्थलों के विकास के लिए 3295 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। योग एवं पर्यटन नगरी ऋषिकेश को भी इस योजना का लाभ मिला है। इसके अंतर्गत आइकोनिक सिटी ऋषिकेश में आधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।
दरअसल, राफ्टिंग गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला मौजूदा बुनियादी ढांचा अपर्याप्त है, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। राफ्टिंग के शुरुआती स्थलों जैसे ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, मरीन ड्राइव और कौड़ीयाला और समापन स्थलों जैसे नीम बीच, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला पर राफ्टिंग रोमांच की बुकिंग के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित नहीं हो पाई है। शौचालय और कपड़े बदलने के लिए उचित स्थान की व्यवस्था जैसी सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ सुरक्षा प्रावधानों में कमी और ऋषिकेश-तपोवन-शिवपुरी कॉरिडोर पर यातायात से होने वाली भीड़ भी अन्य मुद्दों में शामिल है।
राफ्टिंग बेस स्टेशन परियोजना का उद्देश्य ऋषिकेश के राफ्टिंग पर्यटन में बुनियाद ढांचे की चुनौतियों से निपटना और कमियों को दूर करना है। इस परियोजना का उद्देश्य अंतर राज्य बस टर्मिनल पर राफ्टिंग संचालन को केंद्रित करना है। साथ ही अधिक धन खर्च करने की क्षमता वाले पर्यटकों को आकर्षित करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मानकीकृत बुकिंग प्रणाली और उन्नत सुविधाएं प्रदान करना है।
मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं
इस परियोजना द्वारा पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए शौचालय, कपड़े बदलने के लिए उचित व्यवस्था और सड़क किनारे खानपान की छोटी दुकानों जैसी आवश्यक सुविधाओं से परिपूर्ण केंद्रीकृत राफ्टिंग बेस स्टेशन का विकास शामिल है। इसमें तपोवन क्षेत्र में भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्माण और सुरक्षा एवं दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आईटीसी आधारित निगरानी प्रणाली को लागू करना भी शामिल है।
अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी
इसके अलावा पर्यावरण स्थिरता को बढ़ावा देने और क्षेत्र के ईको सिस्टम को बनाए रखने के लिए एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना के माध्यम से लगभग 1500 लोगों को नौकरियां मिलने का भी अनुमान है।
जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी
योजना के लिए जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी और इसे लागू भी राज्य सरकार ही करेगी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय इसकी निगरानी करेगा। योजना के लिए 66% राशि राज्यों को जारी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने राज्यों से इस योजना के अंतर्गत विकसित हो रहे पर्यटन स्थलों के विकास के कार्यों को पूरा करने के लिए दो वर्षों की समयसीमा तय की।
उत्तराखंड को हर स्तर पर सहयोग मिल रहा
केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद उत्तराखंड को हर स्तर पर सहयोग मिल रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग, कर्णप्रयाग रेल लाइन से लेकर हमारे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर हो रहे विकास कार्य इसके उदाहरण है। अब पीएम मोदी ने ऋषिकेश के लिए 100 करोड़ रुपये की विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान कर, उत्तराखंड के लोगों को एक और उपहार दिया है। इसके लिए उत्तराखंडवासी उनके हमेशा आभारी रहेंगे।
पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री