ब्लिट्ज ब्यूरो
प्रयागराज। अपर प्राइमरी स्कूलों में हेडमास्टर की ड्यूटी कर रहे सीनियर टीचरों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस पीयूष अग्रवाल ने त्रिपुरारी दुबे और अन्य टीचरों की तरफ से दाखिल याचिका स्वीकार करते हुए सीनियर टीचरों को हेडमास्टर पद का वेतन एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया है। इन टीचरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वे कई वर्षों से अपर प्राइमरी स्कूलों में बतौर सीनियर टीचर कार्यरत हैं। हालांकि उनसे हेडमास्टर का काम लिया जा रहा है लेकिन सैलरी उस ग्रेड की नहीं मिल रही।
यह है मामला
मामले के अनुसार, याची और अन्य टीचरों की नियुक्ति सहायक अध्यापक के रूप में हुई थी। बाद में वे अपर प्राइमरी स्कूल में बतौर सीनियर टीचर काम करने लगे। टीचरों का कहना है कि स्कूल में हेडमास्टर की नियुक्ति न होने से उनसे हेडमास्टर का काम तो लिया जा रहा है लेकिन वेतन टीचर का ही मिल रहा है। याचिका में कहा गया था वे बतौर हेडमास्टर 31 मई, 2014 से कम कर रहे हैं।
यूपी सरकार ने किया विरोध
प्रदेश सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया और कहा गया कि हेडमास्टर का वेतन उन्हीं को दिया जा सकता है जिनका हेडमास्टर के पद पर नियमित चयन हुआ हो। चूंकि याचीगण का हेडमास्टर के पद पर नियमित चयन नहीं हुआ है, इस कारण उन्हें हेडमास्टर पद का वेतन नहीं दिया जा सकता। भले ही उनसे हेडमास्टर पद का काम लिया जा रहा है।
कोर्ट ने सरकार की दलीलें नकारते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस संबंध में डॉक्टर जयप्रकाश नारायण सिंह और अरिंदम चट्टोपाध्याय व अन्य बनाम वेस्ट बंगाल सरकार केस का हवाला दिया और टीचरों की याचिका मंजूर कर ली। इसी के साथ कोर्ट ने याची टीचरों को हेडमास्टर पद पर कार्य करने की तारीख 31 मई 2014 से एरियर समेत भुगतान करने का निर्देश दिया है।
