ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। कतर में भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को सुनाई गई मौत की सजा को अपीलीय न्यायालय द्वारा कैद में बदले जाने के बाद विदेश मंत्रालय लगातार उनको और राहत दिलाने के लिए सक्रिय है। मंत्रालय ने बताया कि कानूनी टीम के पास कोर्ट का आदेश है और उसे गोपनीय रखा गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने बताया कि कतर की सर्वोच्च अदालत में अपील करने के लिए 60 दिन का समय है और विदेश मंत्रालय के अधिकारी परिवार के सदस्यों और कानूनी टीम के संपर्क में हैं।
कतर की अपीलीय अदालत ने हाल ही में सभी भारतीय अधिकारियों को दी गई मौत की सजा को कम करते हुए राहत दी थी। अदालत ने सभी अधिकारियों को अलग-अलग अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट का यह आदेश भारतीयों के परिवार के सदस्यों द्वारा एक अन्य अदालत के पहले के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के कुछ सप्ताह बाद आया था। मालूम हो कि नौसेना के अधिकारियों को 26 अक्टूबर को कतर की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही नौसेना के पूर्व अधिकारियों को बचाने का मिशन भारत सरकार ने शुरू कर दिया था।
