ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ । राजधानी लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। एक प्रस्ताव तो सीधे सीधे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के हित से जुड़ा हुआ था यानि उनकी पुरानी पेंशन का। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मियों को पुरानी पेंशन का विकल्प देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर अहम प्रस्ताव पास हुआ। इसके तहत वो सभी सरकारी कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले जिस नौकरी के विज्ञापन के अंतर्गत हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा।
बैठक में कुल 43 प्रस्ताव पास हुए
– औद्योगिक विकास विभाग के 5 प्रस्तावों पर लगी मुहर।
– कर्ज के चलते बंद हुई 11 यूनिट्स को ओटीएस योजना के तहत दी गई राहत।
– नोएडा में 11.56किमी लंबी एक्वा लाइन मेट्रो कॉरिडोर के विस्तार के लिए 573 करोड़ रुपये देगी सरकार।
– स्टार्टअप नीति के तहत 4 और सेंटर ऑफ एक्सिलेंस होंगे स्थापित
•- कई जिलों में यूपीसीडा को निशुल्क 371.91 एकड़ भूमि देने के प्रस्ताव पर लगी मुहर।
•- आगरा और प्रयागराज में इंडस्टि्रयल नोड के लिए दी गई जमीन।
– सैमसंग को कैपिटल सब्सिडी के रूप में मिलेंगे 207 करोड़ रुपये।
– 9 कंपनियों को करीब 5 हजार करोड़ के निवेश की दी गई एनओसी।
– ऊर्जा एवं नगर विकास से जुड़े 5 प्रस्ताव पर लगी मुहर।
– विद्युत निरीक्षक की नियमावली से जुड़े प्रस्ताव पास।
– नगर विकास विभाग के 4 प्रस्ताव हुए पास।
– नगर पंचायत-पालिका में संपत्ति कर से जुड़ी नियमावली का प्रस्ताव पारित।
– अयोध्या कैंट एरिया में एक नए सीवेज योजना के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति।
अयोध्या में नए सीवेज
– योजना से 27928 घरों को मिलेगा सीवेज कनेक्शन।-
– अमृत योजना के फंडिंग पैटर्न में सुधार से जुड़े प्रस्ताव को स्वीकृति।
पुरानी पेंशन का लाभ देने का ‘अटेवा’ ने किया स्वागत
पुरानी पेंशन बहाली के लिए लड़ रही ऑल टीचर्स इम्प्लाइज वेलफेयर एसोसिएशन (अटेवा) ने उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट के इस फैसले का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि ये निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर में ही सही, एक सही कदम उठाया गया है। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष और एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने योगी सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि ये अटेवा के संघर्षों का सुखद परिणाम है।
