ब्लिट्ज ब्यूरो
नागपुर। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर जारी सस्पेंस के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा एलान किया है। नागपुर में राज्य विधानसभा के सत्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाएगी। यह सत्र फरवरी में होगा। अगले महीने तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद यह सत्र बुलाया जाएगा। शिंदे ने सदन में कहा कि मैंने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की शपथ ली है। पिछले डेढ़ साल में महाराष्ट्र ने देखा है कि जो मैं ठानता हूं,पूरा करता हूं।
ओबीसी को नहीं होगा नुकसान
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम ओबीसी समुदाय को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को स्थायी आरक्षण देने जा रहे हैं। हमने कई बार बात की है। कुछ लोगों द्वारा भ्रम, संदेह पैदा किया जाता है। मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए हम जो भी कर सकते हैं, करेंगे। जो समाज मुसीबत में है, उसके पीछे हम हैं। शिंदे ने कहा, ‘‘मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए गठित न्यायमूर्ति शिंदे की समिति ने राज्य सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। महाराष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट एक महीने में पेश कर दी जाएगी। इसकी भी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद यदि आवश्यक हुआ, तो हम मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित करेंगे।
