ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।इस महीने हिमालयी इलाक़ों में हुई बारिश का हिसाब सीधे शब्दों में कहना ज़रूरी है: पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर के पहाड़ों तक पचास से ज़्यादा जानें गईं, हज़ारों परिवार बेघर हुए, और तीर्थयात्राएं बीच सीज़न में रोकनी पड़ीं। अकेले 18 से 20 जुलाई के बीच जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और असम में अचानक आई बाढ़ ने कम से कम 26 लोगों की जान ली। मौसम विभाग के मुताबिक़ 20 जुलाई को उत्तराखंड और मेघालय के कुछ हिस्सों में चौबीस घंटे में 210 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई। इन आंकड़ों के पीछे एक दूसरी कहानी भी है — वह राहत तंत्र जिसने नुक़सान को और बड़ा होने से रोका।
प्रतिक्रिया व्यापक और तालमेल वाली रही। एनडीआरएफ़, राज्य आपदा मोचन बल, असम राइफ़ल्स, पुलिस और हज़ारों स्थानीय स्वयंसेवक बंद राजमार्गों और कटी घाटियों को पार कर फंसे लोगों तक पहुंचे। उत्तराखंड में गौरीकुंड के पास भूस्खलन से केदारनाथ पैदल मार्ग रोकना पड़ा, जहां प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित पड़ावों पर रोककर मलबा हटाने का काम चलाया; जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा दोनों रास्तों पर एहतियातन स्थगित की गई। हज़ारों लोगों को पानी बढ़ने से पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया।
तीखे तेवर वाला मानसून: 20 जुलाई को उत्तराखंड और मेघालय के हिस्सों में 210 मिमी से ज़्यादा बारिश (मौसम विभाग) ने बाढ़ और भूस्खलन को जन्म दिया — जिसका सामना कटे इलाक़ों तक पहुंचता बहु-एजेंसी राहत अभियान कर रहा है।
बारिश किसी के बस में नहीं; प्रतिक्रिया है। मुश्किल मानसून में किसी देश की परख इसी में है कि वह आख़िरी टूटी सड़क के पार आख़िरी गांव तक कितनी जल्दी पहुंचता है।
एक नज़र में
• असर: उत्तरी और पूर्वोत्तर बेल्ट में 50 से ज़्यादा जानें गईं
• बारिश: 20 जुलाई को उत्तराखंड-मेघालय में 210 मिमी से अधिक
• एहतियात: अमरनाथ यात्रा स्थगित; केदारनाथ मार्ग नियंत्रित
• राहत: एनडीआरएफ़, एसडीआरएफ़, असम राइफ़ल्स, पुलिस और स्वयंसेवक
ऐसे मौक़ों पर दुख और आभार साथ-साथ खड़े होते हैं। भूस्खलन या उफनती नदी में गई हर जान एक परिवार की त्रासदी है, और इस महीने की बारिश की मानवीय क़ीमत को आंकड़ों में दबाने के बजाय साफ़ कहना चाहिए। यह भी सच है कि पहले से जारी चेतावनियों, समय रहते कराए गए स्थानांतरण और अभ्यस्त आपदा-प्रतिक्रिया प्रणाली ने कहीं बड़े नुक़सान को टाल दिया। मौसम विभाग की ज़िलेवार रंग-आधारित चेतावनियां प्रशासन को वही चीज़ देती हैं जो बादल फटने वाले इलाक़ों में जान बचाती है — समय।
आगे का रास्ता है एक कठिन मौसम को एक सुरक्षित दशक में बदलना। इसका मतलब है उन पूर्वानुमान और चेतावनी तंत्रों में और निवेश जो पहले से जान बचा रहे हैं; ऐसी सड़कें, पुल और नालियां बनाना जो ‘औसत’ नहीं बल्कि ज़्यादा भीगे और तीखे मानसून को ध्यान में रखकर बनें; और पहाड़ी ढलानों व बाढ़-क्षेत्रों में योजना का सख़्ती से पालन ताकि अगला तेज़ दौर एक ज़्यादा मज़बूत भूगोल से टकराए। भारत मौसम पर क़ानून नहीं बना सकता, पर बारिश और उसके नुक़सान के बीच की खाई लगातार घटा सकता है।
