नई दिल्ली, 20 नवंबर।नौकरी के आखिरी दिन पीएफ का पूरा पैसा हाथ में आ जाता है। फिर सवाल खड़ा होता है कि इसे रखें कहां, ताकि हर महीने कुछ आता रहे। ईपीएफओ ने इसका जवाब अपने ही खाते में खोज लिया है।
ईपीएफओ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, पर नियम लागू होना अभी बाकी है।
कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक 19 नवंबर को हुई। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी अध्यक्षता की। श्रम और रोजगार मंत्रालय की 19 नवंबर की विज्ञप्ति के मुताबिक बोर्ड ने ‘सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान’ को मंजूरी दी है।
आपके लिए क्या बदलेगा
रिटायर होने वाला सदस्य चाहे तो पैसा हर महीने, हर तीन महीने या हर छह महीने की किस्त में ले सकेगा। यह उसकी मर्जी पर है, मजबूरी नहीं। खाते में बचा पैसा उसी का रहेगा और उस पर कमाई जुड़ती रहेगी। सदस्य न रहे तो नॉमिनी बाकी रकम निकाल सकता है या किस्तें चालू रख सकता है।
मंत्रालय का अनुमान है कि शुरुआत में करीब 6.32 लाख सदस्यों को फायदा होगा। ये वे लोग हैं जिनकी उम्र 55 साल से ऊपर है और खाते में 5 लाख रुपये से ज्यादा जमा हैं।
दो और राहत
नौकरी छूटने पर पूरा पैसा निकालने के लिए अब 12 महीने नहीं, 2 महीने रुकना होगा। खाते में जो रकम छोड़नी जरूरी थी, वह 25 फीसदी से घटकर 10 फीसदी रह जाएगी।
एक शर्त जो जान लेनी चाहिए
बोर्ड की मंजूरी अभी नियम नहीं बनी है। विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि ईपीएफ स्कीम में बदलाव मंत्रालय की मंजूरी के बाद अधिसूचित होगा। किस्तों पर टैक्स कैसे लगेगा, इसके लिए आयकर कानून में बदलाव की बात वित्त मंत्रालय से चल रही है। तब तक किस्त के लिए आवेदन नहीं हो सकेगा।
क्लेम अब ढाई दिन में
बोर्ड को नए डिजिटल प्लेटफॉर्म का हाल भी बताया गया, जिसे सी-डैक ने बनाया है। पहले एक क्लेम निपटने में औसतन 11.15 दिन लगते थे, अब 2.57 दिन लगते हैं। अपने आप निपटने वाले क्लेम 39 फीसदी से बढ़कर 71 फीसदी हो गए हैं। खारिज होने वाले क्लेम 23 फीसदी से घटकर 7.82 फीसदी रह गए।
एक नजर में
•शुरुआत में फायदा : 6.32 लाख सदस्य (उम्र 55 से ऊपर, जमा 5 लाख रुपये से ज्यादा)
•खाते में छोड़ने वाली रकम : 25% से घटकर 10%
•पूरी निकासी का इंतजार : 12 महीने से घटकर 2 महीने
तुलना
पहले क्लेम का औसत समय : 11.15 दिन
अब क्लेम का औसत समय : 2.57 दिन
क्लेम का समय 77% घट गया है।
हमारा हिसाब
11.15 को 2.57 से भाग दें तो 4.3 आता है, यानी काम 4.3 गुना तेज।
भारत को क्या मिला
कामगार को अपनी ही बचत से बुढ़ापे की नियमित आमदनी का रास्ता।
ब्लिट्ज की सराहना
मनसुख मांडविया और केंद्रीय न्यासी बोर्ड; क्लेम प्लेटफॉर्म के लिए सी-डैक।
आंकड़े श्रम और रोजगार मंत्रालय की 19 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति से; pib.gov.in पर जांचे।
ब्लिट्ज की सलाह
अधिसूचना आने तक किस्तों के भरोसे कोई योजना न बनाएं। ईपीएफओ एक तारीख वाला नोटिस जारी कर दे कि सुविधा किस दिन खुलेगी और किस्त पर टैक्स कैसे लगेगा, तो रिटायर होने वालों की उलझन खत्म हो जाएगी।
भारत की जमीन पर अभ्यास करेगी जापानी सेना
नई दिल्ली, 20 नवंबर।जापान के जंगी जहाजों पर लगने वाली आधुनिक तकनीक भारत आने का रास्ता खुल रहा है। बदले में भारत ने जापान को वह दिया है जो उसने पहले नहीं दिया था, यानी अपनी फायरिंग रेंज में अभ्यास की जगह।
टोक्यो में हुई 2+2 बैठक में आशय पत्र पर दस्तखत हुए। जापान की सेना पहली बार भारत की फायरिंग रेंज में असली गोले-मिसाइल दागकर अभ्यास करेगी।
19 नवंबर को टोक्यो में भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों की चौथी 2+2 बैठक हुई। यह 90 मिनट चली। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर थे। जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी थे।
आशय पत्र में क्या है
बैठक के बाद जारी साझा बयान जापान के विदेश मंत्रालय ने छापा है। उसके छठे पैराग्राफ में लिखा है कि जापान की सेना भारत की फायरिंग रेंज इस्तेमाल करेगी। इसमें जहाज पर मार करने वाली मिसाइलों का अभ्यास भी शामिल है। दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि इसे जल्दी शुरू कराने का इंतजाम करें।
बयान में किसी रेंज का नाम नहीं है और कोई तारीख भी नहीं है। जिन खबरों में किसी खास मिसाइल या जगह का नाम है, वे बयान से आगे की बात कह रही हैं।
भारत को क्या मिलेगा
सातवें पैराग्राफ में एक तारीख है। जापान का ‘यूनिकॉर्न’ नाम का जहाजी एंटीना भारत को मिलने की बात चल रही है। उम्मीद जताई गई है कि भारत की ओर से इसकी जरूरत की मंजूरी फरवरी 2027 तक हो जाएगी। रक्षा उद्योग के लिए नारा है, ‘डिजाइन जापान के साथ, निर्माण भारत में’। दोनों नौसेनाएं मिलकर जहाज बनाने और डिजाइन करने की संभावना भी देखेंगी।
कारोबार की बात
पंद्रहवें पैराग्राफ में पांच क्षेत्र गिनाए गए हैं जिनमें दोनों देश मिलकर प्रोजेक्ट चलाएंगे। ये हैं सेमीकंडक्टर, जरूरी खनिज, सूचना और संचार तकनीक, साफ ऊर्जा और दवाएं।
वाणिज्य मंत्रालय के 14 नवंबर 2026 के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से अक्टूबर 2026-27 में जापान को भारत का माल निर्यात 41.02 फीसदी बढ़ा। इसी दौरान कुल निर्यात 16.66 फीसदी बढ़ा था।
दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए एक-दूसरे का साथ देने का वादा दोहराया है। अगली 2+2 बैठक भारत में होगी।
ब्लिट्ज की सलाह
आशय पत्र की असली परीक्षा पहला अभ्यास होगा। अमल की समय-सारणी और इसमें शामिल हो सकने वाली भारतीय कंपनियों की सूची जल्दी सामने आए, तो उद्योग पहले से तैयारी कर सकेगा।
मोदी ने उद्योग से कहा, आयात घटाइए
नई दिल्ली, 20 नवंबर। दवा की गोली भारत में बनती है, पर उसमें पड़ने वाला कच्चा माल अक्सर बाहर से आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को भारत मंडपम में फिक्की के सालाना अधिवेशन में यही बात उद्योगपतियों के सामने रखी।
फिक्की के सौ साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने गिनाया कि देश क्या-क्या बाहर से मंगा रहा है और यहां बना सकता है।
प्रधानमंत्री कार्यालय की 19 नवंबर की विज्ञप्ति के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगले 20 साल तक निवेश का हर बड़ा फैसला ‘इंडिया फर्स्ट’ को आधार मानकर लिया जाए।

कहां-कहां कमी
प्रधानमंत्री ने चार जगह गिनाईं। दवाओं का कच्चा माल अरबों डॉलर का आयात होता है। देश लौह अयस्क बेचता है, पर तैयार स्टील और खास एल्युमिनियम बाहर से खरीदता है। हाथ और बिजली के औजारों के दुनिया के कारोबार में भारत का हिस्सा कम है। खेती के निर्यात में भारत का हिस्सा सिर्फ 2 से 2.5 फीसदी है।
एक आंकड़ा अच्छा भी था। खाने-पीने के निर्यात में प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 12 साल में 13 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी से ऊपर हो गया है।
छोटे कारोबारी के काम की बात
प्रधानमंत्री ने बड़ी कंपनियों से कहा कि वे छोटे कारखानों को निर्यात लायक माल बनाने में मदद करें। उन्होंने याद दिलाया कि कंपनियों पर टैक्स की बुनियादी दर 2014 के 30 फीसदी से घटकर 22 फीसदी हो चुकी है। 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर टैक्स नहीं है।
फोन से आगे निकला सर्किट बोर्ड का निर्यात
नई दिल्ली, 20 नवंबर 2026 देश के इलेक्ट्रॉनिक्स कारखानों से अब सिर्फ फोन बाहर नहीं जा रहे। सर्किट बोर्ड और नेटवर्क के उपकरण भी जा रहे हैं, और इनकी रफ्तार फोन से तेज है।
इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात छह महीने में 44% बढ़ा। हिसाब लगाएं तो आधी से ज्यादा बढ़त उन चीजों से आई जो मोबाइल फोन नहीं हैं।
वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात पर जो ब्योरा 14 नवंबर को जारी किया, उसके मुताबिक अप्रैल से सितंबर 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 31.97 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल से 44 फीसदी ज्यादा है। स्मार्टफोन 35.8 फीसदी बढ़े। बाकी सामान 56.5 फीसदी बढ़ा।
जो हिसाब विज्ञप्ति में नहीं है
इन तीन आंकड़ों से पूरा बंटवारा निकल आता है। ब्लिट्ज के हिसाब से फोन के अलावा बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात करीब 13.8 अरब डॉलर रहा। यह कुल का करीब 43 फीसदी है। छह महीने में जो करीब 9.8 अरब डॉलर की बढ़त हुई, उसमें करीब 5 अरब डॉलर इसी सामान से आए।
तैयार सर्किट बोर्ड का निर्यात 304 फीसदी बढ़ा। नेटवर्किंग के उपकरण 98 फीसदी बढ़े।
पूरी तस्वीर
अप्रैल से अक्टूबर 2026-27 में देश का कुल निर्यात 568.84 अरब डॉलर रहा। यह पिछले साल से 16.66 फीसदी ज्यादा है। सिंगापुर और मलेशिया को निर्यात दोगुने से ज्यादा हो गया।
एक नजर में
•इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात, अप्रैल-सितंबर •2026-27 : 31.97 अरब डॉलर, 44% की बढ़त
•स्मार्टफोन : 35.8% की बढ़त
•बाकी इलेक्ट्रॉनिक सामान : 56.5% की बढ़त
तुलना
बाकी सामान से जुड़ी बढ़त : करीब 5.0 अरब डॉलर
•स्मार्टफोन से जुड़ी बढ़त : करीब 4.8 अरब डॉलर
बाकी सामान ने फोन से थोड़ा ज्यादा जोड़ा।
हमारा हिसाब
31.97 को 1.44 से भाग दें तो पिछले साल का 22.20 आता है। दोनों की बढ़त की दर से बंटवारा निकाला। 5.0 को 9.8 से भाग दें तो 51% आता है।
भारत को क्या मिला
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग अब एक ही चीज के भरोसे नहीं है।
ब्लिट्ज की सराहना
वाणिज्य विभाग, जिसने सामान-दर-सामान ब्योरा छापा।
आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के 14 नवंबर 2026 के ब्योरे से; pib.gov.in पर जांचे। बंटवारा ब्लिट्ज का अपना हिसाब है।
आईआईटी दिल्ली-अबू धाबी का पहला दीक्षांत
नई दिल्ली, 20 नवंबर। आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस से पहला बैच पढ़कर निकल गया है। कैंपस का पहला दीक्षांत समारोह 19 नवंबर को हुआ। आकाशवाणी की 19 नवंबर की खबर के मुताबिक 17 छात्रों को ऊर्जा बदलाव और सस्टेनेबिलिटी में एम.टेक की डिग्री मिली। शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने समारोह की अध्यक्षता की।
यहां पढ़ाई जनवरी 2024 में शुरू हुई थी। अब छह कोर्स चल रहे हैं और 13 देशों के छात्र पढ़ रहे हैं। गोल्ड मेडल अदनान अबूद हजसालेम सालेह नगाह को मिला, जिनका स्कोर पूरे 10 रहा।
बिना महंगी मशीन टीबी की जांच की कोशिश
नई दिल्ली, 20 नवंबर। टीबी के मरीज पर कौन-सी दवा बेअसर है, यह जानने में हफ्ते लग जाते हैं। जल्दी नतीजा चाहिए तो महंगी जीनोम मशीन लगती है, जो जिले की ज्यादातर लैब में नहीं है। भारतीय वैज्ञानिकों ने तीसरा रास्ता आजमाया है।
आईसीएमआर के वैज्ञानिकों का कंप्यूटर मॉडल बताता है कि टीबी पर कौन-सी दवा काम नहीं करेगी। यह अभी प्रयोगशाला में है, अस्पताल में नहीं।
इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च के खंड 164, अंक 5 में 27 अक्टूबर 2026 को छपे शोध पत्र में ‘प्रिज्म-टीबी’ नाम का मॉडल बताया गया है। इसे अहमदाबाद के आईसीएमआर-राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, चेन्नई के आईसीएमआर-राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान, पुणे के सिम्बायोसिस और गुजरात विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने बनाया है। मुख्य लेखक सुखदेव मिश्रा हैं।
कितना सही, कितना गलत
मॉडल को 1,369 प्रोटीन नमूनों पर सिखाया गया। फिर उसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2023 की सूची के 461 म्यूटेशन पर परखा गया। दवा को बेअसर करने वाले 374 म्यूटेशन में से उसने 351 पकड़ लिए, यानी 93.9 फीसदी।
कमजोरी दूसरी तरफ निकली। जिन 87 म्यूटेशन पर दवा काम करती है, उनमें से 61 को भी मॉडल ने बेअसर बता दिया। ऐसी गलती अस्पताल में हो तो मरीज को बेवजह तेज दवाएं लेनी पड़ें।
अभी कहां खड़ा है
लेखकों ने खुद लिखा है कि मॉडल मरीजों पर नहीं परखा गया है और आम इस्तेमाल के लिए अभी कोई टूल नहीं बना। गलत चेतावनियां घटें, तो यह सस्ती शुरुआती जांच बन सकता है।
उज्ज्वला घर-घर पहुंची, रिकॉर्ड सुधारना बाकी
नई दिल्ली, 20 नवंबर। जिस घर में गैस का सिलेंडर नहीं था, वहां वह पहुंच गया। देश में रसोई गैस की पहुंच अप्रैल 2018 के 80.9 फीसदी से बढ़कर अप्रैल 2023 में 105.1 फीसदी हो गई।
ओवरसाइट डेस्क · कैग के ऑडिट में गैस की पहुंच 100% के पार मिली। साथ ही दोहरे कनेक्शन और राशन कार्ड की जांच पर सुधार की सलाह भी है।
यह बात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की 2026 की रिपोर्ट संख्या 11 के पैराग्राफ 5.1.8.8.1 में दर्ज है। रिपोर्ट केंद्र सरकार के आर्थिक और सेवा मंत्रालयों पर है और मार्च 2024 तक की अवधि की है।
जो अच्छा हुआ
लोग सिलेंडर भरवा भी रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जनवरी 2025 के जवाब में बताया कि एक लाभार्थी साल में औसतन 4.4 सिलेंडर भरवा रहा है। मंत्रालय के मुताबिक सब्सिडी 97 फीसदी लाभार्थियों तक पहुंची।
जहां कमी रही
पैराग्राफ 5.1.8.9.1 कहता है कि जांच में 4.07 लाख दोहरे कनेक्शन पकड़े गए और 65.10 करोड़ रुपये की सब्सिडी रोकी गई। तेल कंपनियों ने इनमें से 3,315 कनेक्शन बंद किए थे। पैराग्राफ 5.1.8.4.2 के मुताबिक 1,46,272 कनेक्शन ऐसे राशन कार्ड पर दिए गए जो जांच में सही नहीं निकले।
मंत्रालय ने क्या किया
रिपोर्ट में मंत्रालय के जवाब भी दर्ज हैं। दोहरे कनेक्शनों में से 15,812 बंद या वापस हुए और 58,009 नियमित किए गए। राशन कार्ड के 23,205 मामले जांचे गए, जिनमें 23,157 सही निकले और 48 कनेक्शन बंद हुए। 33 डिस्ट्रीब्यूटरों को नोटिस गए। सुरक्षा जांच की फीस 200 रुपये से घटाकर 50 रुपये की गई।
रिपोर्ट में संसद में रखे जाने की तारीख नहीं लिखी है।
ब्लिट्ज की सलाह
तेल कंपनियों और राज्यों के राशन कार्ड रिकॉर्ड आपस में जुड़ जाएं, तो सही आवेदक को कनेक्शन तुरंत मिलेगा और दोहरा कनेक्शन वहीं रुक जाएगा।














