ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।ठीक एक साल पहले आज ही के दिन, 24 जुलाई 2025 को, भारत और ब्रिटेन ने तीन साल से ज़्यादा की बातचीत के बाद एक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) पर हस्ताक्षर किए थे। 15 जुलाई 2026 को वह हस्ताक्षर हक़ीक़त बन गया: समझौता लागू हुआ, और पहले ही दिन 14 करोड़ डॉलर (करीब $140 मिलियन) से ज़्यादा मूल्य की 50 से ज़्यादा खेप भारत से ब्रिटेन भेजी गईं। इस हफ़्ते जहां एक समयसीमा — भारत-अमेरिका टैरिफ़ की घड़ी — सुर्ख़ियों में है, वहीं यह शांत कहानी उस बड़े समझौते की है जो कागज़ से बंदरगाह तक पहुंच चुका है।
पहुंच का दायरा प्रभावशाली है। CETA भारत के करीब 99% निर्यात को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त प्रवेश देता है, जो व्यापार के लगभग पूरे मूल्य को समेटता है — कपड़ा, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान और प्रसंस्कृत खाद्य के लिए ब्रिटेन का बाज़ार खुल गया है। एक समझौते के तहत भारत के करीब 85% पात्र इस्पात निर्यात को शुल्क-मुक्त पहुंच मिली, बाक़ी के लिए देश-विशेष कोटा — जिससे सबसे कठिन गुत्थियों में से एक सुलझ गई। बदले में ब्रिटेन के करीब 90% निर्यात को भारत में चरणबद्ध शुल्क रियायतें मिलेंगी।
हस्ताक्षर से खेप तक: हस्ताक्षर के एक साल और 15 जुलाई को लागू होने के दो हफ़्ते बाद, भारतीय निर्यातक करीब-करीब पूरी तरह शुल्क-मुक्त पहुंच पर व्यापार कर रहे हैं — अकेले कपड़ा क्षेत्र को करीब 1.6 अरब डॉलर का फ़ायदा अनुमानित।
व्यापार समझौता तब तक कागज़ पर एक आंकड़ा है, जब तक पहला कंटेनर रवाना न हो। इस समझौते ने पहले ही दिन वह कंटेनर भर दिया।
एक नज़र में
• हस्ताक्षर: 24 जुलाई 2025 — लागू 15 जुलाई 2026 से
• पहुंच: भारत के ~99% निर्यात को शुल्क-मुक्त प्रवेश
• पहला दिन: $140 मिलियन+ की 50 से ज़्यादा खेप रवाना
• लक्ष्य: दोतरफ़ा व्यापार ~$56 अरब, 2030 तक $100–120 अरब का लक्ष्य
अब असली इम्तिहान अमल का है। अनुमान है कि ब्रिटेन को भारत का कपड़ा निर्यात करीब 1.6 अरब डॉलर बढ़ेगा और समय के साथ दोगुना हो सकता है, जिससे क़ीमत पर संवेदनशील बाज़ार में भारत की धार तेज़ होगी। करीब 56 अरब डॉलर का दोतरफ़ा व्यापार 2030 तक बढ़कर 100–120 अरब डॉलर करने का लक्ष्य है — और यह लक्ष्य समझौते की इबारत में नहीं, बल्कि उन हज़ारों छोटे और मझोले उद्यमों में पूरा होगा जो इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे। साथ में हुआ सामाजिक-सुरक्षा समझौता ब्रिटेन भेजे गए भारतीय पेशेवरों को दोहरे अंशदान से राहत देकर इसमें एक मानवीय पहलू जोड़ता है।
सकारात्मक बात यह है कि CETA एक लेन-देन जितना ही एक नमूना भी है। यह दिखाता है कि भारत कड़ी सौदेबाज़ी करता है, प्रतिस्पर्धी शर्तों पर सौदा बंद करता है और फिर बिना देरी उसे अमल में लाता है — ठीक वही अनुशासन जो वह अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ समानांतर बातचीत में लाता है। आगे का रास्ता है निर्यातकों, ख़ासकर छोटे उद्यमों को इस पहुंच का असली लाभ दिलाना: आसान कागज़ी कार्रवाई, तेज़ लॉजिस्टिक्स और कारखाने तक पहुंचने वाला व्यापार-वित्त। हस्ताक्षर के एक साल बाद माल चल पड़ा है; अब काम है पूरे भारतीय उद्योग को इस राह पर लाना।
