संजय द्विवेदी
लखनऊ। यूपी में लोकसभा चुनाव खत्म होते ही योगी सरकार एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरी के लिए अधिकारियों को आदेश जारी किया है कि जिन विभागों में रिक्तियां हैं और नियुक्तियां की जानी हैं, वहां से तत्काल डेटा चयन आयोगों को भेजा जाए। नियुक्ति प्रक्रिया में सरलता के लिए सूचनाएं ऑनलाइन दी जाएं। नियुक्ति के लिए डेटा भेजने से पहले नियमावली की भी बारीकी से जांच की जाए।
गर्मी के मौसम में परीक्षा कराने से बचें
सीएम योगी ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई समेत सभी शैक्षिक संस्थानों में शैक्षिक कैलेंडर इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए ताकि भीषण गर्मी से पहले सभी आवश्यक परीक्षाएं सम्पन्न हो जाएं। उनके अनुसार भीषण गर्मी के मौसम में परीक्षाओं से परहेज किया जाना चाहिए।
सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को विभागीय मंत्रियों के साथ बेहतर तालमेल बनाये रखने और जनहित के मामलों को बेवजह न लटकाने को कहा। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही समाप्त होने वाली है और सभी विभागों द्वारा वर्तमान बजट में तय धनराशि का समुचित रूप से खर्च किया जाना सुनिश्चित किया जाए। जीएसटी संग्रह के प्रयासों को तेज करने की जरूरत पर जोर देते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि क्षेत्र में तैनात अधिकारियों को लक्ष्य दिया जाना चाहिए और उनके प्रदर्शन को ही उनकी पदोन्नति और तैनाती का आधार बनाया जाना चाहिए।
बिजली कटौती न करें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने भीषण गर्मी के मद्देनजर पूरे प्रदेश में कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं करने की हिदायत देते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने और ट्रिपिंग जैसी समस्याओं काे बिना देर किए निस्तारित किया जाए। उन्होंने बरसात के मद्देनजर नालों की सफाई कराने के निर्देश देते हुए कहा कि मलिन बस्तियों में साफ-सफाई के साथ साथ नियमित फॉगिंग भी कराई जाए।
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अवैध कब्जों के संबंध में सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे और शासन के निर्देश के बाद इन्हें गिराया जाएगा।
लखनऊ में अकबरनगर में कुकरैल नदी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने वालों के निर्माणों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट इन मकानों को तोड़ने का आदेश कर चुका है। एलडीए ने सर्वे शुरू कर दिया है। देखा जाएगा कि किस जगह से कैसे अवैध निर्माण गिराया जाए। सर्वे और शासन के निर्देश के बाद इन्हें गिराया जाएगा।
अकबर नगर में लोगों ने कुकरैल नदी की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण करा लिया था। अवैध निर्माण कराने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहां से उन्हें कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी अवैध निर्माण गिराने का आदेश जारी कर दिया। कुल करीब 1200 निर्माण गिराए जाने हैं। सर्वे पूरा होते ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हो सकती है।
सभी आवेदकों को पीएम आवास दिया जाएगा
अब कुकरैल नदी के सभी आवेदकों को पीएम आवास दिया जाएगा। यहां कुल 1818 लोगों ने पीएम आवास योजना के मकानों के लिए आवेदन किया था। अब एलडीए ने सभी को मकान देने का फैसला किया है। इनमें 158 लोगों के आधार कार्ड की जांच नहीं हो पाई है। इनमें कुछ लोगों के आधार कार्ड फर्जी मिले हैं, जिनके आधार फर्जी हैं, उन्हें मकान नहीं मिलेगा।
