ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने 29 जुलाई से छह दिन सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत लगाने की घोषणा करते हुए कहा कि बेहिसाब लंबित मामलों को लेकर वह बहुत चिंतित हैं।
सीजेआई ने देश के नागरिकों और वकीलों से विशेष लोक अदालत का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विवाह और संपत्ति पर समझौते से जुड़े, सड़क दुर्घटना, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, सेवा व श्रम से जुड़े मामलों के द्रुत गति से निस्तारण पर लोक अदालत में काम होगा।
सीजेआई ने कहा कि आगामी 29 जुलाई से तीन अगस्त तक विशेष लोक अदालत चलेगी। सर्वोच्च अदालत पिछले 75 सालों से समय-समय पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से ऐसी गतिविधियां चलाती रही है। अपेक्षा है कि लंबित मामलों के ढेर देखते हुए इस न्यायिक संस्था के सभी जज इस लोक अदालत के लिए प्रतिबद्धता से कार्य करेंगे।
नागिरकों को मिलता है संतोषजनक न्याय
उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक बहुत ही अनौपचारिक और तकनीक आधारित विधि से मामलों का समाधान करती है। इससे हमारे नागरिकों को संतोषजनक न्याय मिलता है। उन्होंने सभी नागरिकों और वकीलों से अपील की है कि वह मामलों के जल्द निपटारे के लिए उस सुविधा का अधिकाधिक लाभ लें।
