ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन कैबिनेट की बैठक में तमाम अहम प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने सहमति जताई । बैठक में कई प्रस्तावों पर फैसला हुआ।
उत्तर प्रदेश में अब उपभोक्ताओं को 5जी सुविधा अपेक्षाकृत सस्ते में मिल सकेगी। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय तार मार्ग एक्ट के तहत लागू नए नियमों को यूपी सरकार भी लागू करेगी। नई फार्मा नीति व नई धान खरीद नीति भी कैबिनेट से मंजूर कराई जा सकती है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करने संबंधी उच्च शिक्षा प्रस्ताव भी इस बार स्वीकृति के लिए आ सकता है। आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में पास कराया जाएगा।
इस प्रस्ताव के मुताबिक 5जी नेटवर्क सेवा प्रदाता कंपनियों से ऊर्जा विभाग व नगर निगमों द्वारा लगाए गए खम्भों व अन्य सेवाओं के उपयोग पर लिया जाने वाला शुल्क कम किया जाएगा। इससे कंपनियों को थोड़ी राहत मिलेगी और वे 5जी नेटवर्क का शुल्क भी कम करेंगी। इससे उपभोक्ताओं को कीमतों में राहत मिलने की पूरी संभावना है।
बैठक के बाद प्रेसवार्ता कर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि कैबिनेट में 33 में से 32 प्रस्ताव पास हुए हैं। यूपी में 5जी के काम काज को तेजी मिलेगी। इसके साथ निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा।
