ब्लिट्ज ब्यूरो
मुंबई। केंद्र सरकार ने नरीमन प्वांइट स्थित मुंबई की चर्चित इमारत एयर इंडिया बिल्डिंग को 1601 करोड़ रुपये में महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। जगह की कमी के कारण इधर उधर बिखरे महाराष्ट्र सरकार के कई विभागों के दफ्तर अब एक छत के नीचे काम कर सकेंगे।
विभिन्न दफ्तरों को एक छत के नीचे लाने के लिए मुंबई की आईकॉनिक इमारत एयर इंडिया को खरीदने का प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में मंजूर कर लिया गया है। राज्य सरकार ने एयर इंडिया की 23 मंजिला इमारत के अधिग्रहण करने का फैसला पिछले साल नवंबर में किया था।
298.42 करोड़ रुपये का बकाया माफ करने पर सहमति
निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने सोशल नेटवर्किंग मंच एक्स पर लिखा, भारत सरकार ने एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (एआईएएचएल) की एयर इंडिया इमारत, मुंबई को 1,601 करोड़ रुपये में महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है।
उन्होंने कहा कि मंत्री समूह 298.42 करोड़ रुपये के बकाये को माफ करने पर सहमत हो गया है जिसे एआईएएचएल को दिया जाना था।
एआईएएचएल की स्थापना
नागर विमानन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत सरकार की कंपनी एआईएएचएल की स्थापना 2019 में एयर इंडिया के नन कोर असेट्स और कर्जों को धारण करने के लिए की गई थी। जमीन और भवन समेत एयर इंडिया की 14,718 करोड़ रुपये मूल्य की नॉन कोर असेट्स (गैर-प्रमुख संपत्ति) एआईएएचएल को तब हस्तांतरित की गई थी।
27 जनवरी, 2022 को एयर इंडिया टाटा समूह को मिली
सरकार ने टाटा समूह को एयर इंडिया की बिक्री से पहले इसका गठन किया था। सरकार ने 27 जनवरी, 2022 को एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह को हस्तांतरित कर दिया था, जिसने अक्टूबर 2021 में एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। 23 मंजिला इमारत में सरकारी कार्यालयों के लिए करीब 46,470 वर्ग मीटर जगह उपलब्ध होगी।
हर साल बचेंगे 200 करोड़
मंत्रालय में 2012 में आग लगने के बाद दक्षिण मुंबई में राज्य सचिवालय भवन के चार प्रमुख विभाग जिनमें सार्वजनिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, जल आपूर्ति और स्वच्छता और ग्रामीण विकास- जीटी अस्पताल से संचालित हो रहे हैं। इन विभागों को अन्य विभागों के साथ एयर इंडिया भवन में स्थानांतरित किया जा सकता है। राज्य सरकार के दफ्तर किराये की इमारतों से काम कर रहे हैं जिनका सालाना किराया करीब 200 करोड़ रुपए जाता है। हर साल सरकारी खजाने में बढ़ते बोझ को कम करने के लिए ही महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय और विधानभवन से नजदीक एयर इंडिया की इमारत को खरीदने का फैसला किया था।
2018 से इमारत खरीदने की कोशिश में थी सरकार
एयर इंडिया ने 2018 में पहली बार इस इमारत को बेचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तब उचित खरीदार नहीं मिल पाए थे। उस दौरान भी महाराष्ट्र सरकार ने इस इमारत को खरीदने की कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बन पाई।
इसके बाद साल 2021 में तत्कालीन महाविकास आघाड़ी सरकार ने एयर इंडिया की इमारत को खरीदने का प्रस्ताव शुरू किया लेकिन ये तब भी हकीकत में तब्दील नहीं हो पाया। शिंदे सरकार के गठन के बाद फिर एक बार कोशिश शुरु हुई और आज राज्य सरकार इसकी मालिक बन गई।
1974 में एयर इंडिया ने ली थी लीज पर
एयर इंडिया की इमारत मुंबई की सबसे आईकॉनिक इमारतों में से एक है। 1974 में इसे 99 साल की लीज पर एयर इंडिया को दिया गया है।
इस इमारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के भी कई दफ्तर हैं। इमारत का निर्माण 1974 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली जमीन पर किया गया था।
