सबका साथ और सबका विकास थीम पर काम कर रही सरकार : निर्मला

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा, हमें गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, उनकी जरूरतें और आकांक्षाएं हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। वित्त मंत्री ने कहा, पिछले 10 सालों में गहरा सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दिया है।

सरकार सबका साथ और सबका विकास थीम पर काम कर रही है। इसी के तहत हमने हर चुनौती पर काबू पाया। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त करना देश के लिए जरूरी है और इस दिशा में काम किया जा रहा है। पिछले 15 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। भारत के लोग आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। जब हमारी सरकार ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में सत्ता संभाली तब देश को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। सरकार ने उन चुनौतियों पर सही तरीके से काबू पाया। हमारी सरकार सर्वसमावेशी विकास कर रही है। साल 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा।

कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं
इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी-चुनी चीजों पर पड़ता है।

87ए के तहत मिलती रहेगी आयकर छूट
3 लाख तक की इनकम ही रहेगी टैक्स फ्री, लेकिन 87ए के तहत 7.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट पहले की तरह मिलती रहेगी। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
फ्री बिजली

रूफटॉप सोलर से 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी, एक करोड़ परिवारों को फायदा होगा। केंद्र सरकार साल 2014 से ‘नेशनल रूफटॉप स्कीम’ चला रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना’ का भी एलान किया है। इसमें 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे।

आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ा
आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ाया, अब कवर होंगी आशा-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी। यह योजना देश के कम आय वर्ग वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा देती है। इस योजना में अभी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में मिलता है।

तीन करोड़ लखपति दीदी
लखपति दीदी स्कीम का दायरा बढ़ाया, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट रखा गया है। पहले ये टारगेट 2 करोड़ था। इस योजना के तहत अभी तक एक करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है। योजना के तहत महिलाओं को आंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री, एजुकेशन या दूसरी जरूरतों के लिए स्मॉल लोन दिए जाते हैं।

सर्वाइकल कैंसर रोकथाम
यू-विन प्लेटफॉर्म के जरिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत 9-14 साल की बालिकाओं फ्री टीका लगाया जाएगा। इससे सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम होगी। भारत में ब्रेस्ट कैंसर के बाद महिलाएं सबसे अधिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित होती हैं। हर साल सर्वाइकल कैंसर की 1 लाख 25 हजार से अधिक मरीज मिलती हैं। इससे मरने वालों की संख्या 77,000 से ऊपर है।

ज्यादा भीड़ वाले रेल मार्गों के लिए अलग कॉरिडोर
माल ढोने के लिए बनाए जा रहे रेलवे कॉरिडोर के अलावा तीन और रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये तीन रेलवे कॉरिडोर हैं-

•एनर्जी और सीमेंट कॉरिडोर: इसका इस्तेमाल सीमेंट और कोयला ढोने के लिए अलग से बनाया जाएगा।
•पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर: ये कॉरिडोर देश के प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ेगा।
•हाई डेंसिटी कॉरिडोर: जिन रेल मार्गों में भीड़ ज्यादा होती है, उसके लिए यह कॉरिडोर होगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े अन्य प्रमुख लक्ष्य
•मेट्रो और नमो भारत के तहत चल रहे मौजूदा प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जाएगा।
– इंडिया-मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की घोषणा पिछले साल जी20 समिट के दौरान की गई थी। यह कॉरिडोर भारत और दुनिया के लिए गेमचेंजर साबित होगा।
– ••कोयले से गैस बनाने की कैपेसिटी को 2030 तक 100 मीट्रिक टन किया जाएगा। इससे नेचुरल गैस, मिथेनॉल और अमोनिया के इम्पोर्ट का खर्च घटेगा।
– ••इस साल केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर 11.1 प्रतिशत बढ़ा दिया है। अब कैपिटल बजट 11.11 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है।

क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर
कैपिटल एक्सपेंडिचर वह खर्च होता है, जिसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे और अस्पताल बनाने जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए खर्च करती है। यह सरकार का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। इससे डेवलपमेंट होता है। नई फैक्ट्रियां बनती हैं। नई नौकरियां पैदा होती हैं। इन सभी कामों से सरकार को टैक्स मिलता है। यानी इससे सरकार कमाई करती है।

मोटे तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर का इस्तेमाल चार कामों के लिए किया जाता है:
– इंफ्रास्ट्रक्टर के नए प्रोजेक्ट के लिए।
– मौजूदा प्रोजेक्ट को अपग्रेड करने के लिए।
– मौजूदा प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस के लिए।
– इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार जो लोन लेती है, उसके भुगतान के लिए।

पीएम आवास योजना
•इस योजना के तहत 70 प्रतिशत घर महिलाओं के नाम हैं।

इस आवास योजना की शुरुआत 25 जून, 2015 को हुई थी। 2023 में बजट में मोदी सरकार ने 79,000 करोड़ का आवंटन किया था। 2022 बजट में पीएम आवास योजना को 48,000 करोड़ रुपए मिले थे।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत, एक परिवार को 1.3 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किस्तों में दी जाती है-
पहली किस्त: ₹40,000
दूसरी किस्त: ₹40,000
तीसरी किस्त: ₹50,000

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, एक परिवार को 1.2 लाख की वित्तीय सहायता दी जाती है। यह राशि भी तीन किस्तों में दी जाती है:
पहली किस्त: ₹40,000
दूसरी किस्त: ₹40,000
तीसरी किस्त: ₹40,000

कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं
– सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।
– सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो-डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा।
– तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए ‘आत्मनिर्भर तिलहन अभियान’ शुरू किया जाएगा।
– डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा।
– जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात दोगुना करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
– पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे।

रक्षा के लिए अतिरिक्त आवंटन
अंतरिम बजट में रक्षा क्षेत्र को 6.2 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले 27 हजार करोड़ का बजट में इजाफा किया गया है।

बजट 2003-24 में ये 5.94 लाख करोड़ रुपये था। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप-टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
इसी के साथ डीप टेक तकनीकी को सुदृढ़ करने पर फोकस किया गया है।

वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मामले होंगे वापस
वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मामलों को वापस लेने का फैसला किया गया है। वर्ष 1962 जितने पुराने करों से जुड़े विवादित मामले चले आ रहे हैं। वर्ष 2009-10 तक लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 25 हजार रुपये तक के विवादित मामलों को वापस लिया जाएगा। इसी तरह 2010-11 से 2014-15 के बीच लंबित रहे प्रत्यक्ष कर मांगों से जुड़े 10 हजार रुपये तक के मामलों को वापस लिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से कम से कम एक करोड़ करदाताओं को फायदा होगा।

अंतरिम बजट में सभी के लिए बहुत कुछ
– पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 4 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे।
– अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य।
– आयुष्मान भारत का फायदा अब सभी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स को •विभिन्न फसलों पर होगा नैनो डीएपी का प्रयोग।
– 40,000 सामान्य रेलवे बोगियां वंदे भारत मानकों में परिवर्तित होंगी।
– तीन रेल कॉरिडोर शुरू होंगे ।
– सबका साथ, सबका विकास मंत्र के साथ सरकार ने चुनौतियों पर काबू पाया।
– इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया लेकिन फिर भी 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को फायदा मिलेगा।
– 11 प्रतिशत बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बजट।
– कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा।
– हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी।
– तीन रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे।
– महिलाओं की उद्यमशीलता 28 प्रतिशत बढ़ी।
– देश में 1000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया गया।
– सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9-14 साल की बच्चियों का निशुल्क टीकाकरण होगा।
– सरकारी योजनाओं से गरीबी कम हुई है।