सुमित माथुर
नई दिल्ली। सरकार की प्रमुख योजनाओं, मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए आवंटन ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजटीय आवंटन का 75 प्रतिशत है। वित्त वर्ष 2025 26 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,90,406 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
शोध संस्थान पीआरएस लेजिस्लेटिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने, आर्थिक विकास का समर्थन करने और गरीबों और कमजोरों के लिए आजीविका और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम लागू करने वाले ग्रामीण विकास विभाग को 1,87,755 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। यह 2024-25 के संशोधित अनुमान से आठ प्रतिशत अधिक है जबकि भूमि संसाधन विभाग को 2,651 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान से 35 प्रतिशत अधिक है।
भारत में 2021 की स्थिति के अनुसार, 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्कों के लिए एक वित्त वर्ष में 100 दिन का गारंटीशुदा रोजगार प्रदान किया जाता है। सरकार की इस प्रमुख योजना के लिए बजट ग्रामीण विकास विभाग के लिए कुल आवंटन का 46 प्रतिशत है जबकि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को विभाग के कुल आवंटन का लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा मिला। दोनों योजनाओं के लिए आवंटन कुल बजटीय आवंटन का 75 प्रतिशत है।
इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का स्थान है जहां राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए बजट कुल आवंटन का 10-10 प्रतिशत है, वहीं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का हिस्सा पांच प्रतिशत है। पीआरएस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2014-15 और 2025-26 के बीच, विभाग का बजटीय आवंटन सालाना औसतन 12 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। बजट आवंटन रिपोर्ट कहती है कि 2020-21 और 2022-23 के बीच, महामारी के दौरान अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभाग को आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई थी। यह बढ़ा हुआ आवंटन मनरेगा और कल्याणकारी योजनाओं के लिए था। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शामिल है।
