ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।ठीक एक साल पहले आज श्रीहरिकोटा से एक जीएसएलवी रॉकेट ने दोपहर बाद उड़ान भरी थी, और उसमें वह पृथ्वी-निगरानी उपग्रह था जो उसे बनाने वाली दोनों एजेंसियों का अब तक का सबसे महंगा उपग्रह था। निसार — नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार — को यह काम करने के लिए बनाया गया था जो इस पैमाने पर किसी असैन्य मिशन ने नहीं आज़माया था: हर बारह दिन में धरती की पूरी ज़मीनी और बर्फ़ीली सतह की तस्वीर लेना, और वह भी ऐसी सटीकता से कि कुछ मिलीमीटर का खिसकना भी पकड़ में आ जाए। बारह महीने बाद मिशन परीक्षण से निकलकर नतीजे देने के दौर में आ गया है। पहला वैश्विक सार्वजनिक आंकड़ा 20 जुलाई से जारी होना शुरू हुआ, जिसमें 17 जून के बाद की तस्वीरें शामिल हैं।
इस उपकरण की उपयोगिता उसी में है जो रडार कर सकता है और कैमरा नहीं। ऑप्टिकल उपग्रहों को दिन की रोशनी और साफ़ आसमान चाहिए, यानी मानसून के बड़े हिस्से में वे भारत के ऊपर से लगभग कुछ नहीं देख पाते — और यही वह समय है जब देश को अपनी ज़मीन देखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। रडार बादलों के आर-पार और रात में भी काम करता है। और चूंकि निसार लौटती तरंग की चमक भर नहीं, उसका फ़ेज़ भी मापता है, इसलिए एक ही जगह के दो चक्करों की तुलना से पता चल जाता है कि उस बीच सतह उठी है या धंसी — मिलीमीटर के स्तर तक। शुरुआती नतीजों ने यह क्षमता पुख़्ता तरीक़े से दिखाई है, जिसमें भूजल के अत्यधिक दोहन और मिट्टी के दबने से मेक्सिको सिटी के हिस्सों का धंसना मापना और अंटार्कटिका की बर्फ़ के नीचे की संरचना पढ़ना शामिल है।
बनाया दो एजेंसियों ने, उड़ाया एक ने: निसार एक साल पहले श्रीहरिकोटा से भारतीय जीएसएलवी पर कक्षा में पहुंचा था, और अब हर दिन दर्जनों टेराबाइट रडार आंकड़े भेजता है।
कैमरा बताता है कि ज़मीन कैसी दिखती है। यह रडार बताता है कि ज़मीन खिसक रही है या नहीं — और भारत जैसे भूगोल के लिए यही ज़्यादा ज़रूरी सवाल है।
एक नज़र में
• प्रक्षेपण: 30 जुलाई 2025, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से जीएसएलवी पर
• साझेदार: इसरो और नासा — संयुक्त पृथ्वी-निगरानी मिशन
• दायरा: हर 12 दिन में पूरी ज़मीनी और बर्फ़ीली सतह, द्वीप, समुद्री बर्फ़ और चुनिंदा महासागर
• आंकड़े: पहला वैश्विक सार्वजनिक जारी 20 जुलाई 2026 से, 17 जून के बाद की तस्वीरें
• मात्रा: हर दिन दर्जनों टेराबाइट
• सिद्ध उपयोग: मिलीमीटर स्तर पर ज़मीन धंसने की माप; अंटार्कटिक बर्फ़ के नीचे की संरचना
भारत के लिए इसके इस्तेमाल ठीक उन समस्याओं से जुड़ते हैं जिन्हें देश पहले से जानता है। भूजल के अत्यधिक दोहन से ज़मीन मापे जाने लायक़ हद तक धंसती है, और जो उपग्रह किसी शहर को धंसते देख सकता है वह किसी राज्य के भूजल बोर्ड को बता सकता है कि कौन-से ब्लॉक सबसे तेज़ी से ख़ाली हो रहे हैं — चाहे कोई इसकी सूचना दे या न दे। भूस्खलन की आशंका वाली हिमालयी ढलानें टूटने से कई हफ़्ते पहले सरकना शुरू करती हैं, और यही सरकना रडार इंटरफ़ेरोमेट्री पकड़ती है। तटबंध, बांध, राजमार्ग और रेल की नींव दरकने से पहले धीरे-धीरे बैठती हैं। और फ़सल की बायोमास तथा मिट्टी की नमी का अनुमान बादलों के पार लगाया जा सकता है, जो अपनी ख़रीफ़ पैदावार का अनुमान लगाने वाले मानसूनी देश के लिए बड़ी बात है।
अब चुनौती कक्षा में नहीं, ज़मीन पर है। हर दिन दर्जनों टेराबाइट का मूल्य उतना ही है जितना भारतीय संस्थाएं उसे लेकर, संसाधित कर और उस पर अमल कर सकें, और इसके लिए प्रशिक्षित विश्लेषक चाहिए, कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए और सबसे ज़्यादा ऐसी स्थायी व्यवस्था चाहिए जो यह आंकड़ा फ़ैसला लेने वाली एजेंसियों तक पहुंचाए — राज्य भूजल बोर्ड, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कृषि विभाग। आगे का रास्ता यह है कि कुछ गिने-चुने राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र ठीक से वित्तपोषित हों और उनका साफ़ काम यह हो कि निसार के आंकड़े को ज़िला स्तर के उत्पादों में बदलें, और वे उत्पाद पहले से खुले रखे जाएं ताकि राज्य सरकारें, विश्वविद्यालय और भारतीय स्टार्टअप उन पर आगे काम कर सकें। भारत ने कक्षा में मौजूद सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक उपकरणों में से एक बनाने और भेजने में मदद की है। दूसरा साल यह पक्का करने का है कि देश उसका भेजा पढ़ भी ले।
