ज़मीन के नीचे का पानी: भारत का सबसे ज़रूरी संसाधन वही है जो दिखता नहीं

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली।भारत में पानी की हर बहस नदियों से शुरू होती है, जबकि उसे कुओं से शुरू होना चाहिए। देश की क़रीब 62% सिंचाई, 85% ग्रामीण पेयजल और 50% शहरी जलापूर्ति भूजल से चलती है। कोई दूसरा संसाधन इतना बोझ नहीं उठाता, और कोई दूसरा इतना अदृश्य भी नहीं है। सूखती नदी की तस्वीर छप जाती है; हर साल तीन मीटर नीचे जाता जलस्तर किसी तालिका में दर्ज एक आंकड़ा रह जाता है, जिसे शायद ही कोई पढ़ता है। इस साल का मानसून अनुमान इस बात को और अहम बना देता है — मौसम विभाग के मुताबिक़ जुलाई की बारिश दीर्घावधि औसत के 94% से कम रह सकती है, जबकि 1971 से 2020 के आंकड़ों के आधार पर इस महीने का सामान्य औसत 280.4 मिलीमीटर है। उत्तर-पश्चिम, पूर्वोत्तर और पूर्व-मध्य भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर बाक़ी देश में बारिश कम रहने का अनुमान है।

समस्या की बनावट मांग की तरफ़ से समझ आती है। भारत के भूजल का क़रीब 89% इस्तेमाल खेती में होता है, और खेती के भीतर सबसे ज़्यादा दबाव उन फ़सलों से है जो बहुत पानी मांगती हैं — धान और गन्ना — और जो अक्सर उन अर्ध-शुष्क इलाक़ों में उगाई जाती हैं जहां बारिश उन्हें नहीं पाल सकती, ज़मीन के नीचे का पानी पालता है। क्षेत्रीय आंकड़े इसी तर्क का पालन करते हैं: निगरानी वाले कुओं में पंजाब में 42.16% और हरियाणा में 38.27% की गिरावट दर्ज हुई है — ये वही दो राज्य हैं जिन्होंने देश का पेट भरने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और जिसकी क़ीमत उन्होंने पानी से चुकाई। यह नाकामी की कहानी नहीं है। यह उस नीति की कहानी है जो अपने असली मक़सद में इतनी कामयाब रही कि उसका दुष्प्रभाव अगली पीढ़ी की सबसे बड़ी चुनौती बन गया।

भारत यह पहले भी हल कर चुका है: बावड़ी दरअसल मानसून का पानी सूखे साल तक बचाकर रखने की तकनीक थी। आज उसका रूप है भूजल पुनर्भरण के ढांचे और ऐसी फ़सलें जो पानी उतनी ही तेज़ी से लौटने दें जितनी तेज़ी से पंप उसे निकालते हैं।

सतह का पानी राजनीति है, ज़मीन के नीचे का पानी गणित। भारत ने दशकों पहली चीज़ पर बहस में बिताए, जबकि नतीजा चुपचाप दूसरी तय करती रही।

एक नज़र में

• निर्भरता: भूजल से क़रीब 62% सिंचाई, 85% ग्रामीण और 50% शहरी जलापूर्ति
• मांग: कुल भूजल इस्तेमाल का लगभग 89% खेती में
• क्षेत्रीय दबाव: निगरानी वाले कुओं में पंजाब में 42.16% और हरियाणा में 38.27% गिरावट
• हालिया राहत: 2025 के मानसून के बाद देश के 73% निगरानी कुओं में जलस्तर बढ़ा
• संस्थाएं: 30 दिसंबर 2025 तक 712 जल शक्ति केंद्र सक्रिय
• पुनर्भरण कार्य: जल संचय जन भागीदारी के तहत जनवरी 2026 तक 39,60,333 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं पूरी
• इस जुलाई: मौसम विभाग का अनुमान — बारिश दीर्घावधि औसत के 94% से कम (सामान्य 280.4 मिमी)

इसे निराशाजनक के बजाय हल होने लायक़ समस्या बनाने वाली बात यह है कि सुधार का तरीक़ा काम करता हुआ दिख चुका है। 2025 के मानसून के बाद देश के 73% निगरानी कुओं में जलस्तर बढ़ा — यानी अच्छी बारिश हो और पानी को ज़मीन में जाने में मदद मिले तो जलभृत भरते हैं। “मदद” यहां सबसे अहम शब्द है, और यहीं संस्थागत ढांचे की भूमिका आती है: जनवरी 2026 तक जल संचय जन भागीदारी के तहत 39,60,333 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं बन चुकी थीं, और दिसंबर 2025 के अंत तक 712 जल शक्ति केंद्र काम कर रहे थे। पानी को वापस ज़मीन में पहुंचाने की यही भौतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, और भारत अब इसे इतने बड़े पैमाने पर कर रहा है कि असर राष्ट्रीय आंकड़ों में दिखने लगा है।

मुश्किल आधा हिस्सा मांग का है, और उसे नैतिक सवाल की जगह क़ीमत और फ़सल के सवाल की तरह देखना ज़्यादा उपयोगी है। पंजाब और हरियाणा के किसान अपने सामने मौजूद हालात के हिसाब से पूरी तरह तर्कसंगत फ़ैसला ले रहे हैं — धान की पक्की ख़रीद, पंप चलाने की लगभग शून्य अतिरिक्त लागत, और पूरे तंत्र में कहीं ऐसा कोई संकेत नहीं कि पानी कितना नीचे जा चुका है। इनमें से कोई एक चीज़ बदलिए, व्यवहार अपने आप बदलेगा। जो तरीक़े भारत में ही कारगर साबित हो चुके हैं, वे मालूम हैं — सीधी बुवाई वाला धान और बीच-बीच में खेत सुखाने की पद्धति, जो पैदावार घटाए बिना पानी की खपत बहुत कम कर देती है; सूक्ष्म सिंचाई की सब्सिडी, जो रकबे के बजाय नापे गए पानी के इस्तेमाल से जुड़ी हो; मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की ख़रीद बढ़ाना, ताकि फ़सल बदलने वाला किसान अनिश्चित बाज़ार में न फंसे; और बिजली की ऐसी व्यवस्था जिसमें बचाई गई बिजली के बदले किसान को नक़द फ़ायदा मिले, सज़ा नहीं। इनमें से हर तरीक़ा देश के किसी न किसी हिस्से में सफल हो चुका है। अगले दशक का काम कुछ नया खोजना नहीं है — काम यह है कि सफल प्रयोग को हर जलभृत क्षेत्र में सामान्य नियम बनाया जाए, और बारिश के आंकड़े के साथ-साथ जलस्तर का आंकड़ा भी सार्वजनिक हो, ताकि देश देख सके कि वह कौन-सा संसाधन ख़र्च कर रहा है।