इस हफ्ते दुनिया के ग्यारह देशों के मुखिया दिल्ली के भारत मंडपम में एक मेज पर बैठे। 12 सितंबर को 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ और उसी दिन 140 पैराग्राफ का दिल्ली घोषणापत्र जारी हुआ। विदेश मंत्रालय ने उसे अपनी वेबसाइट पर उसी शाम छापा। घोषणापत्र कहता है कि भारत की अध्यक्षता में तीस शहरों में चार सौ से ज्यादा बैठकें हुईं। आगरा में छोटे उद्योगों का मंच, विशाखापत्तनम में खेल मंत्री, भुवनेश्वर में शिक्षा अधिकारी। यानी यह साल सिर्फ दिल्ली का नहीं था, देश के छोटे शहरों का भी था। घोषणापत्र के पैराग्राफ 13 में चीन और रूस, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका की चाहत का समर्थन दोहराते हैं। पैराग्राफ 40 में ग्यारहों देश 22 अप्रैल 2025 के जम्मू-कश्मीर हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए थे।
सम्मेलन के नीचे सरकार का कामकाज पूरे हफ्ते चलता रहा। 9 सितंबर को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने रेल की आठ परियोजनाएं मंजूर कीं। 20,804 करोड़ रुपये, 1,196 किलोमीटर नई पटरी, नौ राज्यों के 31 जिले। इनसे 6,911 गांव जुड़ेंगे, जिनकी आबादी 1.08 करोड़ है। दोनों विज्ञप्तियों के आंकड़े जोड़ने पर यही कुल बनता है। 7 सितंबर को रक्षा खरीद परिषद ने करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये की खरीद के प्रस्ताव मंजूर किए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इसका करीब 98 फीसदी हिस्सा भारतीय उद्योग से खरीदा जाएगा। 8 सितंबर को वडोदरा में पश्चिमी माल गलियारे के आखिरी 326 किलोमीटर चालू हुए। अब मालगाड़ी का पूरा अलग रास्ता तैयार है।
घर और परिवार के आंकड़े भी इसी हफ्ते आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 सितंबर को बताया कि फरवरी से अब तक 14 साल की बेटियों को एचपीवी टीके की 80 लाख से ज्यादा खुराकें लगी हैं। मंत्रालय हर साल की बच्चियों की गिनती करीब 1.2 करोड़ बताता है। यानी हर तीन में दो बेटियों तक टीका पहुंच गया। आवास मंत्रालय ने बताया कि शहरों में अब तक 18.77 लाख घर मंजूर हुए हैं और इनमें 17.19 लाख घर महिलाओं के नाम हैं। यानी 92 फीसदी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों की दीदियों के लिए पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का लक्ष्य रखा है। और पेट्रोलियम मंत्रालय ने गांव के लिए 45 दिन की गैस बुकिंग की रोक हटा दी। अब गांव और शहर, दोनों में 25 दिन।
विज्ञान में एक जहाज उतरा और एक बछिया जन्मी। 9 सितंबर को कोलकाता में समुद्री शोध का जहाज सागर मंथन पानी में उतारा गया। इसकी लागत करीब 840 करोड़ रुपये है और यह 1983 में जर्मनी से खरीदे जहाज की जगह लेगा। 11 सितंबर को करनाल में साहीवाल गाय के गर्भ से उत्तराखंड की बद्री नस्ल की बछिया जन्मी। यह आईवीएफ तकनीक से हुआ। खेल में जूनियर हॉकी की लड़कियां लगातार तीसरी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचीं। लड़कों की टीम भी फाइनल में है।
हफ्ते के आंकड़े
140 ब्रिक्स दिल्ली घोषणापत्र के पैराग्राफ, 12 सितंबर ; विदेश मंत्रालय के पन्ने पर गिने गए। भारत की अध्यक्षता का जिक्र ग्यारह बार
400 भारत की अध्यक्षता में तीस शहरों में हुई बैठकें, घोषणापत्र का पैराग्राफ 6। प्रधानमंत्री ने उसी दिन अपने भाषण में “साढ़े तीन सौ से ज्यादा” कहा
20804 करोड़ रेल की आठ परियोजनाओं की लागत, 9 सितंबर , आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति; 1,196 किलोमीटर, यानी 17.39 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर, यहीं निकाला गया
1.10 लाख करोड़ रु. रक्षा खरीद परिषद की मंजूरी, 7 सितंबर ; करीब 98 फीसदी भारतीय उद्योग से, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक
80 लाख फरवरी 2026 से 14 साल की बेटियों को लगी एचपीवी खुराकें, स्वास्थ्य मंत्रालय, 11 सितंबर; 1.2 करोड़ की सालाना गिनती का 66.7 फीसदी
92% पीएम आवास शहरी 2.0 में महिलाओं के नाम मंजूर घर : 18.77 लाख में 17.19 लाख, आवास मंत्रालय, 11 सितंबर 2026; हिसाब यहीं लगाया, 91.6 फीसदी
11.5 अरब डॉलर ओडिशा में यूएई की कंपनी आईएचसी का एल्युमिनियम कारखाना, प्रधानमंत्री कार्यालय, 12 सितंबर 2026; इस क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा एकीकृत निवेश
क्षेत्रवार डायरी — अठारह क्षेत्र, सात दिन
•01 शासन और केंद्रीय मंत्रिमंडल
9 सितंबर — आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। रेल की आठ परियोजनाएं, 20,804 करोड़ रुपये, 1,196 किलोमीटर, 2029-30 तक पूरी होंगी। पूर्वी हिस्से में 656 किलोमीटर, दक्षिण में 540।
• 10 सितंबर — ग्रामीण विकास मंत्रालय। जमीन के रिकॉर्ड की योजना डीआईएलआरएमपी 3.0 के दिशानिर्देश जारी। 2026 से 2031 तक 565.50 करोड़ रुपये। हर जमीन के टुकड़े को 14 अंकों का भू-आधार नंबर मिलेगा। अधिकार रिकॉर्ड 99.90 फीसदी डिजिटल हो चुके हैं।
• 10 सितंबर — गृह मंत्रालय। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों का आपदा कोष करीब चार गुना और केंद्रीय कोष करीब तीन गुना बढ़ा है। राहत अब तय फार्मूले से बंटती है। विज्ञप्ति में आधार वर्ष नहीं है।
02 अर्थव्यवस्था, जीडीपी और सरकारी खजाना
• 31 अगस्त, हफ्ते भर चर्चा में — राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अप्रैल-जून 2026 में वास्तविक जीडीपी 81.36 लाख करोड़ रुपये, पिछले साल से 7.8 फीसदी ज्यादा। तिमाही में जो 5.9 लाख करोड़ रुपये जुड़े, उनमें निवेश का हिस्सा 2.98 लाख करोड़ और घरों की खरीद का भी 2.98 लाख करोड़ रहा। दोनों में फर्क सिर्फ 231 करोड़ रुपये का। यह हिसाब यहीं निकाला गया।
• 10 सितंबर — सांख्यिकी मंत्रालय। पहली बार 757 जिलों के छोटे कारोबार के आंकड़े जारी। 280 जिलों में हर कामगार की कमाई देश के औसत से ऊपर है। 237 जिलों में हर तीन कामगारों में एक महिला है।
• 11 सितंबर — वित्त मंत्रालय। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 2026 पहली अक्टूबर से लागू होगा। 1891 का कानून हटेगा। अब बैंक का डिजिटल रिकॉर्ड अदालत में सबूत माना जाएगा।
03 बाजार, बैंक और बीमा
• 4 सितंबर — भारतीय रिजर्व बैंक। 28 अगस्त को विदेशी मुद्रा भंडार 740.8 अरब डॉलर। इसमें सोना 116.4 अरब डॉलर, यानी 15.71 फीसदी। एक साल पहले सोने का हिस्सा 12.50 फीसदी था। साल भर की बढ़त का 63.6 फीसदी अकेले सोने से आया, हिसाब यहीं लगाया।
• 9 सितंबर — यूआईडीएआई, मुंबई। आधार के चेहरे से पहचान की सुविधा अब बैंकों के ऐप में सीधे जुड़ेगी। 2021 से शुरू यह सेवा 500 करोड़ से ज्यादा बार इस्तेमाल हो चुकी है।
• 12 सितंबर — दिल्ली घोषणापत्र, पैराग्राफ 92। ब्रिक्स देशों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में ब्रिक्स रिस्क लैब बनाने के भारत के प्रस्ताव में रुचि दिखाई।
04 उद्योग, कारखाने और छोटे उद्यम
• 12 सितंबर — प्रधानमंत्री कार्यालय। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस से मुलाकात के बाद एलान : यूएई की आईएचसी ओडिशा में 11.5 अरब डॉलर का एल्युमिनियम कारखाना लगाएगी।
• 11 सितंबर — बंदरगाह मंत्रालय। कोचीन शिपयार्ड और दुबई की ड्राईडॉक्स वर्ल्ड ने जहाज मरम्मत के लिए 50:50 का साझा उद्यम बनाया। इस क्षेत्र में अपनी तरह की पहली साझेदारी।
• 12 सितंबर — विज्ञान मंत्रालय। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्टील के कचरे से बनी 1.85 किलोमीटर सड़क गिनीज रिकॉर्ड में। ऐसी सड़क 40 फीसदी तक सस्ती और चार गुना मजबूत बताई गई है। ओडिशा के अंगुल में 40 किलोमीटर का ऑर्डर मिला है।
• 10 सितंबर — एमएसएमई मंत्रालय। बेंगलुरु के देवनहल्ली में 156 करोड़ रुपये का तकनीक केंद्र खुला। हर साल 10 हजार लोग हुनर सीखेंगे।
05 कारोबार, निर्यात और व्यापार समझौते
• 10 सितंबर — वाणिज्य मंत्रालय। भारत-रूस कारोबार अभी करीब 60 अरब डॉलर है। लक्ष्य 2030 तक 100 अरब डॉलर। इसके लिए हर साल 13.6 फीसदी बढ़त चाहिए, हिसाब यहीं लगाया।
• 11 सितंबर — ब्रिक्स बिजनेस फोरम। वाणिज्य मंत्री ने बताया कि यूपीआई साल में 250 अरब से ज्यादा लेनदेन संभालता है और ग्यारह देशों में चलता है। देश के 2.5 लाख मान्यता प्राप्त स्टार्टअप में 45 फीसदी से ज्यादा में कोई महिला साझेदार या निदेशक है।
• 7 सितंबर — डीजीएफटी। निर्यातकों के लिए मूल प्रमाणपत्र की सीधी एपीआई सुविधा शुरू। 14 समझौते और दो योजनाएं, एक ही रास्ते से।
06 ढांचा, यातायात और शहर
• 8 सितंबर — प्रधानमंत्री कार्यालय, वडोदरा। पश्चिमी माल गलियारे के आखिरी 326 किलोमीटर देश को समर्पित, लागत 20,700 करोड़ रुपये से ज्यादा। यानी 63.5 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर। उसी पैकेज की साधारण रेल लाइनें 29.5 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर पड़ीं, हिसाब यहीं लगाया।
• 11 सितंबर — आवास मंत्रालय। पीएम आवास शहरी 2.0 में 29 हजार से ज्यादा नए घर मंजूर। कुल 18.77 लाख। 1.80 लाख घर बुजुर्गों को। आय की सीमा 9 लाख रुपये सालाना।
• 9 सितंबर — एनएचएआई। हाईवे का पूरा होने का प्रमाणपत्र तभी मिलेगा जब 80 फीसदी किनारे पर पेड़ लगे हों और 90 फीसदी पौधे जिंदा हों।
07 बिजली, हरित ऊर्जा और जलवायु
• 7 और 11 सितंबर — कोयला मंत्रालय। बारिश थमते ही कोल इंडिया का रोज का उत्पादन 13.6 लाख टन से बढ़कर 18.3 लाख टन हुआ। कैप्टिव खदानों ने 10 सितंबर तक 6.9 करोड़ टन कोयला निकाला, पिछले साल से 4.86 फीसदी ज्यादा। एसईसीएल में हर पाली में एक मजदूर का उत्पादन 2013-14 से दोगुने से ज्यादा हो गया।
• 9 सितंबर — नवीन ऊर्जा मंत्रालय। खेत में सोलर पैनल और फसल साथ-साथ, यह पीएम-कुसुम में नीति बनी। करीब 29 लाख पंप अब सूरज से चलते हैं।
• 10 सितंबर — नवीन ऊर्जा मंत्रालय। छोटी पनबिजली की 21 गीगावाट क्षमता में सिर्फ 5.2 गीगावाट बनी है। 2,584.60 करोड़ रुपये की नई योजना से 1,500 मेगावाट और जुड़ेगी।
08 खेती, गांव और सहकारिता
• 12 सितंबर — ग्रामीण विकास मंत्रालय। स्वयं सहायता समूहों को पांच साल में 10 लाख करोड़ रुपये का कर्ज, यानी साल में 2 लाख करोड़। लखपति दीदियां 3 करोड़ से ज्यादा हो चुकीं, लक्ष्य 6 करोड़। 17 सितंबर शाम 7 बजे दीदियों से दीया जलाने की अपील।
• 10 सितंबर — पीआईबी की पृष्ठभूमि रिपोर्ट, मत्स्य संपदा योजना। छह साल में मछली उत्पादन 141.64 लाख टन से बढ़कर 197.75 लाख टन। यानी 56 लाख टन ज्यादा, 39.6 फीसदी की बढ़त, हिसाब यहीं लगाया।
• 11 सितंबर — किसान मानधन योजना के सात साल। 24.96 लाख किसान जुड़े, 540.66 करोड़ रुपये जमा। हरियाणा सबसे आगे, करीब 5.75 लाख किसान। 60 की उम्र से हर महीने 3,000 रुपये पेंशन।
• 9 सितंबर — कृषि मंत्रालय। नकली बीज पर सख्त कानून के लिए किसान संगठनों से बातचीत का ऐलान। आसियान देशों के कृषि मंत्रियों से कम मीथेन वाले धान समेत 2026-2030 की साझा योजना पर बात।
09 सेहत और दवा
• 11 सितंबर — स्वास्थ्य मंत्रालय। एचपीवी की 80 लाख से ज्यादा खुराकें। गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मिजोरम में पूरी कवरेज। अकेले उत्तर प्रदेश में 22 लाख से ज्यादा खुराकें।
• 10 सितंबर — एम्स गुवाहाटी। 8 सितंबर को पहली बार दिल की खुली सर्जरी। एक सात साल का बच्चा और एक 47 साल की महिला, दोनों असम से।
• 9 सितंबर — एम्स रायपुर। एंडोमेट्रियोसिस पर भारत का पहला जीनोम अध्ययन। देश में करीब 5 करोड़ महिलाएं इस बीमारी से जूझती हैं, दुनिया की हर पांच मरीजों में एक, हिसाब यहीं लगाया।
10 शिक्षा, हुनर और युवा
• 10 सितंबर — सामाजिक न्याय मंत्रालय। 1.44 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के छात्रों को 12,773 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति। ओबीसी और ईबीसी के 1.01 करोड़ छात्रों को 2,445 करोड़ रुपये।
• 9 सितंबर — कौशल विकास मंत्रालय। शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक वर्ल्डस्किल्स में भारत 64 में से 63 हुनरों में उतरेगा, ग्यारह में पहली बार। 2015 में भारत 29वें नंबर पर था, 2024 में 13वें।
• 9 सितंबर — महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नौवां पोषण माह वाराणसी से शुरू। 14 लाख आंगनवाड़ी, 7.5 करोड़ बच्चे।
11 विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीक
• 9 सितंबर — पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। शोध जहाज सागर मंथन कोलकाता में पानी में उतरा। लागत करीब 840 करोड़ रुपये, 30 साल चलेगा। जीआरएसई ने करार से दो साल में बनाया।
• 7 सितंबर — रमन शोध संस्थान, बेंगलुरु। क्वांटम उलझाव को सही वक्त की एक पलटी से बचाने का तरीका। पर्चा फिजिकल रिव्यू ए में छपा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से आंशिक मदद।
• 9 सितंबर — संचार मंत्रालय। 6जी के वैश्विक मानकों और पेटेंट में 10 फीसदी हिस्से का लक्ष्य।
• 12 सितंबर — एनडीआरआई करनाल। साहीवाल गाय से बद्री नस्ल की बछिया का जन्म, 11 सितंबर को। पंतनगर विश्वविद्यालय साथ में। दूसरी बछिया कुछ दिनों में।
12 रक्षा और आंतरिक सुरक्षा
• 7 सितंबर — रक्षा मंत्रालय। रक्षा खरीद परिषद ने करीब 1.10 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव मंजूर किए। सेना के लिए हल्के हेलीकॉप्टर और सर्वत्र पुल, नौसेना के लिए अरुध्रा रडार। करीब 98 फीसदी भारतीय उद्योग से।
• 9 सितंबर — रक्षा मंत्रालय, कोलंबो। रक्षा मंत्री ने श्रीलंका को तीन बेली पुल सौंपे। छह एल70 तोपों का उन्नयन भारत के अनुदान से होगा।
• 6 सितंबर — वायुसेना। सारंग हेलीकॉप्टर टीम ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ मिस्र के अल अलामीन एयर शो पहुंची।
13 कानून, न्याय और संसद
• 10 सितंबर — उपभोक्ता मामले मंत्रालय। ई-कॉमर्स नियम बदले, पहली जनवरी 2027 से लागू। छूट दिखाने के लिए पुरानी कीमत पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत होनी चाहिए। 2025 में हेल्पलाइन पर 17.72 लाख शिकायतें आईं, इनमें 5.11 लाख ई-कॉमर्स की, यानी 28.85 फीसदी।
• 10 सितंबर — ट्राई। टीवी पर घंटे में 12 मिनट विज्ञापन की हद हटी। 2012 का नियम खत्म।
• 12 सितंबर — दिल्ली घोषणापत्र, पैराग्राफ 40। ब्रिक्स के ग्यारह देशों ने 22 अप्रैल 2025 के जम्मू-कश्मीर हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को नकारा।
14 समाज कल्याण, महिला-बाल और जनजातीय मामले
• 11 सितंबर — ग्रामीण विकास मंत्रालय। सातवें जेंडर संवाद में 6 लाख से ज्यादा महिलाएं जुड़ीं। अप्रैल 2021 में पहले संवाद में 1,400 थीं। 10 करोड़ से ज्यादा समूह महिलाओं में 3.46 करोड़ लखपति दीदी, यानी 34.6 फीसदी।
• 10 सितंबर — सामाजिक न्याय मंत्रालय। दिव्यांगों के लिए “पर्पल डॉट्स” : हर जरूरत और हर योजना का एक डिजिटल निशान, ताकि हकदार को उसकी योजना मिले। तारीख और जिलों की संख्या विज्ञप्ति में नहीं है।
• 10 सितंबर — श्रम मंत्रालय। नौ राज्यों में निर्माण मजदूरों के लिए डिजिटल मजदूर चौक। मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में सेस ऑनलाइन।
15 राज्य और पूर्वोत्तर
• 10 सितंबर — संचार मंत्रालय। झारखंड में भारतनेट पर 1,684 करोड़ रुपये का करार। 4,395 पंचायतें और मांग पर 26,777 गांव। हर पंचायत पर 38.32 लाख रुपये, हिसाब यहीं लगाया।
• 7 सितंबर — उपराष्ट्रपति, शिलांग। मेघालय में करीब 1,042 करोड़ रुपये के कामों का शिलान्यास। इसमें नई शिलांग की जलापूर्ति योजना अकेले 850.58 करोड़ रुपये की।
• 1 और 3 सितंबर, इस हफ्ते पढ़ी गईं — नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक। तीन दिन में तीन विधानसभाओं में दस ऑडिट रिपोर्ट। हिमाचल में हर रुपये की कमाई के 70 पैसे पहले से बंधे खर्च में जाते हैं। हरियाणा में 143 दफ्तरों की जांच में 7,144 मामले मिले, यानी हर दफ्तर पर पचास।
16 संस्कृति, विरासत और पर्यटन
• 11 सितंबर — डीडी न्यूज। लोथल का समुद्री विरासत परिसर 82 फीसदी बन चुका, लक्ष्य 31 अक्टूबर 2026। तेरह देश साथ जुड़े। 1,492 पुरावशेष दिखाने को तैयार।
• 12 सितंबर — पीआईबी की पृष्ठभूमि रिपोर्ट। बांस से साल में करीब 3 करोड़ दिहाड़ी। छत्तीसगढ़ में बांस की 576 कक्षाएं, करीब 20 हजार बच्चे।
• 10 सितंबर — बीरबल साहनी संस्थान। संत कबीर नगर की बखिरा झील की मिट्टी में 25 हजार साल के मानसून का रिकॉर्ड मिला।
17 खेल
• 12 सितंबर — आकाशवाणी। जूनियर महिला हॉकी टीम ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर लगातार तीसरी बार एशिया कप का फाइनल पक्का किया। सुप्रिया की हैट्रिक। ग्रुप में पाकिस्तान को 19-0 से हराया था। जूनियर पुरुष टीम ने 11 सितंबर को मलेशिया को 3-1 से हराया, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला।
• 12 सितंबर — आकाशवाणी। महिला क्रिकेट टीम टी20 एशिया कप के फाइनल में। सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। फाइनल 13 सितंबर को दुबई में श्रीलंका से।
• 12 सितंबर — दिल्ली घोषणापत्र, पैराग्राफ 130। ब्रिक्स ने खेल तकनीक पर कार्य समूह और खेल सामान बनाने वालों के सम्मेलन के भारत के प्रस्तावों का स्वागत किया।
18 भारत और दुनिया
• 12 सितंबर — विदेश मंत्रालय। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 140 पैराग्राफ का दिल्ली घोषणापत्र। 2027 में अध्यक्षता चीन को। बड़ी खबर नीचे।
• 11 सितंबर — प्रधानमंत्री कार्यालय। ग्यारह दिन में पुतिन से दूसरी मुलाकात, पहली 31 अगस्त को बिश्केक में। रूस में 24वें सालाना शिखर सम्मेलन का न्योता स्वीकार। उसी शाम ईरान के राष्ट्रपति और संयुक्त राष्ट्र महासचिव से भी बैठक।
• 12 सितंबर — प्रधानमंत्री कार्यालय। मलेशिया के सबा में कोटा किनाबालु में भारत का वाणिज्य दूतावास खुलेगा। वियतनाम के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात।
• 6 सितंबर — विदेश मंत्रालय। संयुक्त राष्ट्र में “नक्शा सुधारो” प्रस्ताव पर भारत ने पक्ष में वोट दिया। साथ में कहा कि भारत का नक्शा भारत के सरकारी नक्शे जैसा ही दिखे।
ब्रिक्स को अपने वादे याद रखने की सलाह
उन्नीस शिखर सम्मेलनों में ब्रिक्स ने घोषणापत्र लिखे और भूल गया। 12 सितंबर को भारत मंडपम में भारत ने ग्यारह देशों से कहा कि अब वादों का रजिस्टर रखो। और अपने साल का पूरा काम, शहर दर शहर, घोषणापत्र में दर्ज करा दिया।
नई दिल्ली, 12 सितंबर। आगरा के छोटे कारखानेदार को शायद पता न हो कि उसका शहर इस साल ब्रिक्स के दस्तावेज में दर्ज हो गया। दिल्ली घोषणापत्र का पैराग्राफ 71 आगरा में हुए पहले ब्रिक्स एसएमई फोरम की तारीफ करता है, नाम लेकर। विशाखापत्तनम में खेल मंत्री मिले थे, उनके दो प्रस्ताव पैराग्राफ 130 में हैं। भुवनेश्वर में शिक्षा अधिकारी बैठे थे। घोषणापत्र का पैराग्राफ 6 कहता है कि भारत की अध्यक्षता में तीस शहरों में चार सौ से ज्यादा बैठकें हुईं। प्रधानमंत्री ने उसी दोपहर अपने भाषण में साढ़े तीन सौ से ज्यादा बैठकों की बात कही। नेताओं का दस्तावेज बाद का है, और उसका आंकड़ा कम से कम 14 फीसदी ज्यादा है। मतलब साफ है। यह अध्यक्षता दिल्ली से नहीं, पूरे देश से चली।
घोषणापत्र 140 पैराग्राफ का है, करीब 18 हजार शब्द। विदेश मंत्रालय ने इसे 12 सितंबर की शाम अपनी वेबसाइट पर डाला। इतना लंबा दस्तावेज कम लोग पढ़ेंगे। पर इसमें तीन बातें हैं जो हर भारतीय को जाननी चाहिए।
पहली बात पैराग्राफ 13 में है। चीन और रूस, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, वहां भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका की चाहत का समर्थन दोहराते हैं। इसे ध्यान से पढ़िए। यह सीट का वादा नहीं है, चाहत का समर्थन है। और यह 2022 और 2023 के घोषणापत्रों की भाषा दोहराता है, आगे नहीं बढ़ाता। फिर भी यह वाक्य दिल्ली में ग्यारह सरकारों के दस्तखत वाले दस्तावेज में है, जिनमें दो के पास वीटो है। इसके पास ही पैराग्राफ 40 है। उसमें ग्यारहों देश 22 अप्रैल 2025 के जम्मू-कश्मीर हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। आतंकवाद पर दोहरे मापदंड को नकारते हैं। ये दोनों पैराग्राफ अपने आप नहीं आए। इन पर बातचीत हुई।
दूसरी बात वह है जो भारत ने मांगी और पूरी नहीं मिली। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में एक ढांचा सुझाया : पिछले, मौजूदा और अगले अध्यक्ष की तिकड़ी, और एक डिजिटल रजिस्टर। उसमें ब्रिक्स का हर वादा दर्ज हो, हर वादे का जिम्मेदार अफसर हो, समय सीमा हो, और अगले सम्मेलन में उसकी रिपोर्ट रखी जाए। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स आवाज से आगे असर तक जाए। बीस साल में ब्रिक्स के पास ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रहा। घोषणापत्र का पैराग्राफ 138 सिर्फ एक ऑनलाइन रिकॉर्ड भंडार की प्रगति का स्वागत करता है। वह फाइलों की अलमारी है, हिसाब की कॉपी नहीं। रजिस्टर वाला प्रस्ताव प्रधानमंत्री के भाषण में है, घोषणापत्र में नहीं। यानी अब यह 2027 के अध्यक्ष चीन पर है कि उसे कितना आगे ले जाए।
तीसरी बात राजनीति के नीचे है। घोषणापत्र भारत की अपनी संस्थाओं को ब्रिक्स की साझी संपत्ति बना देता है। पैराग्राफ 92 में गुजरात की गिफ्ट सिटी में ब्रिक्स रिस्क लैब का प्रस्ताव है। पैराग्राफ 77 में ब्रिक्स देशों के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे का भंडार, यानी यूपीआई और आधार का मॉडल दूसरों को देने की बात है। पैराग्राफ 81 फरवरी 2026 के एआई इंपैक्ट समिट के लिए भारत को बधाई देता है। पैराग्राफ 88 कच्चे हीरों की किम्बरली प्रक्रिया में भारत की अध्यक्षता का स्वागत करता है, जो सूरत के हीरा कारोबार के लिए मायने रखती है। पैराग्राफ 100 विकास पर भारत के टास्क फोर्स को स्थायी मंच मानता है। इनमें से कोई संधि नहीं है। पर अगली हर बहस अब भारत की जमीन पर होगी।
कारोबार पर ग्यारह देशों ने जो कहा, वह इसलिए पढ़ने लायक है कि उसमें किसी का नाम नहीं है। पैराग्राफ 21 एकतरफा शुल्क और गैर-शुल्क रोक पर गंभीर चिंता जताता है। पैराग्राफ 22 एकतरफा प्रतिबंधों की निंदा करता है। किसी देश का नाम नहीं। ब्रिक्स का यही तरीका है। वाणिज्य मंत्री ने एक दिन पहले बिजनेस फोरम में जो आंकड़ा दिया, वह भारतीय निर्यातक के लिए इन पैराग्राफों से ज्यादा काम का है।
दुनिया के 88 फीसदी देशों में अब कागजी अड़चन की लागत शुल्क से ज्यादा है।
दो आंकड़े पूरे हफ्ते का सार हैं। पीआईबी की पृष्ठभूमि रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स देशों में दुनिया की 49.5 फीसदी आबादी और 40 फीसदी उत्पादन है, पर कारोबार सिर्फ 26 फीसदी। उत्पादन और कारोबार के बीच 14 अंकों की यह खाई ही वह जगह है जिसे घोषणापत्र के आर्थिक पैराग्राफ भरना चाहते हैं। और वाणिज्य मंत्री के आंकड़े के मुताबिक ब्रिक्स देशों का निर्यात 2003 के करीब 900 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 6 लाख करोड़ डॉलर हो गया। यानी 21 साल में 6.7 गुना, हर साल 9.45 फीसदी की चक्रवृद्धि, हिसाब यहीं लगाया।
पैराग्राफ 139 भारत की अध्यक्षता की सराहना करता है। पैराग्राफ 140 कुर्सी चीन को सौंपता है। इन दोनों के बीच जो भी लिखा है, वह उतना ही टिकेगा जितना अगला अध्यक्ष चाहेगा। इसीलिए भारत ने रजिस्टर मांगकर सही किया, भले पूरा न मिला हो।
“यह अध्यक्षता दिल्ली से नहीं, पूरे देश से चली।” यह क्यों मायने रखता है।
भारत को क्या मिला
• वीटो वाले दो देशों ने लिखित में सुरक्षा परिषद में भारत की बड़ी भूमिका की चाहत का समर्थन दोहराया, पैराग्राफ 13।
• ग्यारह सरकारों ने 22 अप्रैल 2025 के हमले की जगह और तारीख के साथ निंदा की, पैराग्राफ 40।
• गिफ्ट सिटी, यूपीआई-आधार मॉडल, एआई समिट, किम्बरली प्रक्रिया और विकास टास्क फोर्स ब्रिक्स के दस्तावेज में दर्ज, पैराग्राफ 77, 81, 88, 92, 100।
• तीस भारतीय शहरों में 400 से ज्यादा बैठकें : ब्रिक्स का साल भारत के छोटे शहरों से होकर गुजरा।
• उत्पादन 40 फीसदी, कारोबार 26 फीसदी : यही खाई भारतीय निर्यातक की जगह है, अगर पैराग्राफ 99 का सीमा शुल्क समझौता हो जाए।
ब्लिट्ज़ की सलाह
वादों का रजिस्टर अगले अध्यक्ष का इंतजार न करे। विदेश मंत्रालय चीन को कुर्सी सौंपने से पहले अपना रजिस्टर छाप सकता है। दिल्ली घोषणापत्र में जहां-जहां भारत मेजबान, आयोजक या प्रस्तावक है, वहां हर काम के सामने एक जिम्मेदार अधिकारी और एक तारीख हो। जो अध्यक्ष पहले अपना हिसाब रखे, उसे ही दूसरों से हिसाब मांगने का हक होता है।
आने वाला हफ्ता
• 13 सितंबर — ब्रिक्स का दूसरा दिनदिल्ली में शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन। इसी दिन दिल्ली में भारत-अफगानिस्तान टी20 सीरीज शुरू और दुबई में रात 8 बजे महिला एशिया कप का फाइनल श्रीलंका से।
• 14 से 16 सितंबर — ह्यूस्टनअमेरिका की अध्यक्षता में जी20 ऊर्जा मंत्रियों की बैठक। तारीखें आकाशवाणी की 11 सितंबर की खबर से।
• 17 सितंबर — ग्रामीण विकास मंत्रालय लखपति दीदियों से शाम 7 बजे दीया जलाने की अपील। समूहों के कर्ज का अभियान 31 अक्टूबर तक।
• 19 सितंबर तक — पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान, 12 से 19 सितंबर, 11 से 12 हजार किलोमीटर लंबे तट पर।
• 22 से 27 सितंबर — शंघाई48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता, भारत 64 में से 63 हुनरों में।
• पहली अक्टूबर — वित्त मंत्रालयबैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 2026 लागू। 1891 का कानून इतिहास बनेगा।
