5.5% और 16.2%: भारत में नौकरियों की कमी नहीं है, उम्र का मेल नहीं बैठ रहा है

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली।एक ही महीने के दो आंकड़े पूरी कहानी कह देते हैं। जून 2026 में भारत की कुल बेरोज़गारी दर 5.5% रही — ऐसा आंकड़ा जिसे दुनिया की ज़्यादातर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं बिना शिकायत स्वीकार कर लेंगी। लेकिन 15 से 29 साल के भारतीयों में बेरोज़गारी दर 16.2% थी, और शहरों में 18.2%। जिस अर्थव्यवस्था में कुल बेरोज़गारी कम हो और युवा बेरोज़गारी तीन गुना ज़्यादा, उसमें आम मतलब में नौकरियों की कमी नहीं होती। उसमें रास्ते की समस्या होती है: पढ़ाई से काम तक पहुंचने की कड़ी टूटी हुई है, और वह ठीक उस जगह टूटी है जिसे पहचाना और जोड़ा जा सकता है।

स्नातकों के आंकड़े उस जगह को ठीक-ठीक बता देते हैं, और वे असुविधाजनक हैं। पढ़ाई ख़त्म करने के एक साल के भीतर 7% से कम पुरुष स्नातकों को स्थायी वेतनभोगी नौकरी मिलती है, और उस अवधि में सिर्फ़ 3.7% को सफ़ेदपोश काम। युवाओं में बेरोज़गारी लड़कियों में लड़कों से ज़्यादा है — लगभग 17.7% के मुक़ाबले 14.3%। नई नौकरियों की रफ़्तार भी घटी है: 2025 में क़रीब 74.5 लाख शुद्ध नौकरियां जुड़ीं, जबकि सितंबर 2024 तक के बारह महीनों में यह आंकड़ा 1.1 करोड़ था। इन सबको साथ पढ़ें तो ये उस अर्थव्यवस्था के आंकड़े नहीं हैं जिसमें काम नहीं है। ये उस अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं जिसमें डिग्री रोज़गार तक पहुंचने का भरोसेमंद पुल नहीं रह गई है।

जहां पुल टिकता है: नियोक्ता लगातार बताते हैं कि निगरानी में असल कार्यस्थल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार उतनी ही योग्यता वाले दूसरे उम्मीदवारों से जल्दी काम पा जाते हैं — इसीलिए अप्रेंटिसशिप सबसे असरदार उपाय है।

5.5% की राष्ट्रीय दर कहती है कि अर्थव्यवस्था काम पैदा कर रही है। 16.2% की युवा दर कहती है कि युवा उस काम के बाहर क़तार में खड़े हैं। इन दो आंकड़ों का फ़ासला भारत का सबसे ज़रूरी नीतिगत लक्ष्य है।

एक नज़र में

• जून 2026: कुल बेरोज़गारी 5.5%; 15–29 आयु वर्ग में 16.2%
• शहरी युवा: 18.2%
• लिंग के हिसाब से: युवा महिलाओं में क़रीब 17.7%, पुरुषों में लगभग 14.3%
• स्नातकों के नतीजे: एक साल में 7% से कम पुरुष स्नातकों को स्थायी वेतनभोगी नौकरी; क़रीब 3.7% को सफ़ेदपोश काम
• सालाना रुझान: युवा बेरोज़गारी 2025 में 9.9%, 2024 में 10.3%
• नई नौकरियां: 2025 में क़रीब 74.5 लाख शुद्ध, सितंबर 2024 तक के बारह महीनों में 1.1 करोड़
• मांग की तरफ़ कमी: नियोक्ता एआई, उन्नत विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा में कुशल लोगों की कमी बताते हैं

भारतीय श्रम बाज़ार की दो ख़ास बातें इस फ़ासले की बड़ी वजह हैं, और दोनों पर काम हो सकता है। पहली, किसी युवा की बेरोज़गारी अक्सर कुछ न मिलने के कारण नहीं, ढंग की नौकरी खोजते रहने के फ़ैसले के कारण होती है — परिवार का सहारा रखने वाला स्नातक दिहाड़ी काम के बजाय वेतनभोगी नौकरी का इंतज़ार करेगा, और इसीलिए युवा बेरोज़गारी ज़्यादा पढ़े-लिखों में और शहरों में सबसे ऊंची है। यह क़तार है, ख़ालीपन नहीं, और पहली नौकरी तक पहुंचना आसान होते ही क़तार छोटी होती है। दूसरी, हुनर का असली मेल नहीं बैठ रहा: नियोक्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उन्नत विनिर्माण और नवीकरणीय ऊर्जा में ख़ाली पद बताते हैं, जबकि स्नातक उन पदों के लिए ज़रूरी विशेष दक्षता के बिना निकलते हैं। भारत में एक ही समय कुशल लोगों की कमी है और डिग्रीधारकों की अधिकता।

अच्छी बात यह है कि विकास अर्थशास्त्र में यह सबसे ज़्यादा समझी गई समस्याओं में है, और जो उपाय काम करते हैं वे जाने-पहचाने हैं। सबसे असरदार उपाय अप्रेंटिसशिप है: जिन देशों में स्कूल से निकलने वाले बड़े हिस्से को वेतन सहित, निगरानी में और प्रमाणित कार्यस्थल प्रशिक्षण से गुज़ारा जाता है, वहां युवा बेरोज़गारी बहुत कम है, क्योंकि नियोक्ता अपनी ही रिक्ति के लिए प्रशिक्षण देता है और प्रशिक्षु के पास काम का प्रमाण होता है। भारत में अप्रेंटिसशिप का ढांचा मौजूद है; अड़चन पैमाने और नियोक्ताओं की भागीदारी की है, और दोनों सरल अनुपालन तथा तय स्टाइपेंड हिस्सेदारी से सुधरते हैं। इसके साथ: पाठ्यक्रम तय करने में नियोक्ताओं को मंत्रालय के स्तर पर नहीं, संस्थान के स्तर पर जोड़ा जाए, ताकि किसी पॉलिटेक्निक का पाठ्यक्रम उसी ज़िले के कारख़ानों के हिसाब से चले; छोटे, जोड़े जा सकने वाले, उद्योग-प्रमाणित मॉड्यूल को पैसा दिया जाए जिन्हें स्नातक अपनी डिग्री के साथ महीनों में जोड़ सके, सालों में नहीं; सुरक्षित परिवहन, छात्रावास और शिशु देखभाल बढ़ाई जाए, क्योंकि युवा महिलाओं के मामले में बड़ा हिस्सा हुनर की नहीं, आवाजाही और सुरक्षा की अड़चन है; और हर सार्वजनिक वित्त-पोषित संस्थान के प्लेसमेंट तथा कमाई के नतीजे छापे जाएं, ताकि छात्र सबूत देखकर चुन सकें और कमज़ोर कार्यक्रमों पर सुधरने का दबाव बने। भारत की जनसांख्यिकीय बढ़त असली है, लेकिन उसकी अवधि तय है, और वह विकास में बदलती है पहली नौकरी के ज़रिये। 5.5% और 16.2% के बीच की दूरी घटाना इस दशक में देश के लिए उपलब्ध सबसे क़ीमती आर्थिक काम है।