ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। यूपी में निवेश बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। निवेशकों को अब स्टांप शुल्क में छूट, फास्ट ट्रैक से भूमि आवंटन और अनुसंधान के लिए सब्िसडी सहित कई रियायतें मिलेंगी।
सरकार ने राज्य में पूंजी निवेश बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक निवेश व प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। पांच साल में एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ इस नीति को लाया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले होने वाले रोड शो में यूपी सरकार इस अम्ब्रेला नीति को देश-विदेश के निवेशकों के सामने पेश करेगी। इस नीति के जरिए यूपी में निवेश और रोजगार की ऊंची छलांग का लक्ष्य इसमें रखा गया है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी और औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार ने कैबिनेट से मंजूर हुई इस नीति के बारे में बताया कि पांच सौ करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों को जमीन देने की प्रक्रिया और आसान की गई है। निवेशकों को स्टांप में छूट, अनुसंधान के लिए सब्सिडी मिलेगी।
निजी औद्योगिक पार्कों के लिए भूमि आवंटन फास्ट ट्रैक से होगा
निजी औद्योगिक पार्कों के लिए रियायत के साथ फास्ट ट्रैक के जरिए भूमि आवंटन कराया जाएगा। निजी औद्योगिक पार्कों में 100 प्रतिशत एफडीआई वाली कम्पनियों को भूमि, फास्ट ट्रैक के आधार पर तत्काल जमीन दी जाएगी। इसके अलावा इन निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना पर स्टांप ड्यूटी में सौ प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।
एक पैकेज चुनने का विकल्प
यूपी में निवेश करने वाले उद्यमियों को इनमें से रियायत का एक पैकेज चुनना होगा। इनमें पहला कैपिटल सब्सिडी, दूसरा विकल्प राज्य जीएसटी की प्रतिपूर्ति और तीसरा विकल्प उत्पादन आधारित रियायतों का है। इस तरह पहली बार विकल्प आधारित प्रोत्साहन मॉडल को अपनाया गया है।
- जनपद सिद्धार्थनगर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण हेतु सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।
- कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए आवश्यक 127.1637 हेक्टेयर वन भूमि के बदले 160.7608 हेक्टेयर गैर वन भूमि के हस्तांतरण के संबंध में।
- जनपद वाराणसी में प्रस्तावित एकीकृत मंडल स्तरीय कार्यालय निर्माण संबंधी परियोजना हेतु मंडलायुक्त कार्यालय परिसर, वाराणसी ( राजस्व विभाग) की भूमि को आवास एवं शहर नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर निशुल्क हस्तांतरित किए जाने संबंधी राजस्व विभाग के शासनादेश में संशोधन के संबंध में
- पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुर्नगठन के संबंध में।
- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के नियंत्रणाधीन बेसिक शिक्षा विभाग के समस्त निदेशालय/कार्यालयों के साथ साथ माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त निदेशालय/कार्यालयों को समेकित करते हुए महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को अधिकार एवं कर्तव्य का प्रतिनिधायन किया जाना।
- उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति -2021 में संशोधन किए जाने के संबंध में।
- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति- 2017 के अंतर्गत वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करते हेतु अवधि निर्धारण की व्यवस्था को अंगीकृत किया जाना और निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति/अनुमोदन के संबंध मेंउत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचित उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किए जाने के संबंध में।
कुछ अहम फैसले
-उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति – 2022 पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ,वाराणसी,कानपुर में ग्रामीण थाने जोड़े गए। लखनऊ में 6 ग्रामीण थाने,वाराणसी में 12 थाने जोड़े गए,कानपुर के 14 ग्रामीण थाने जोड़े गए।
