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Home नया भारत

ऑस्ट्रेलिया में भारत के छह हजार से ज्यादा उत्पादों पर शुल्क नहीं, एफटीए लिखेगा नया अध्याय

Blitzindiamedia by Blitzindiamedia
December 3, 2022
in नया भारत, ब्लिट्ज इंडिया मीडिया
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ऑस्ट्रेलिया में भारत के छह हजार से ज्यादा उत्पादों पर शुल्क नहीं, एफटीए लिखेगा नया अध्याय
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ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) से दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय निर्यातकों को अब ऑस्ट्रेलिया में 6,000 से अधिक उत्पादों के निर्यात पर शुल्क नहीं देना होगा। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को मंजूरी दे दी। अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि समझौता किस तारीख से लागू होगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ट्वीट कर फैसले की जानकारी दी।

समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया भारतीय निर्यातकों को सभी तरह के उत्पाद बिना किसी कोटा प्रतिबंध के बेचने की इजाजत देगा। भारत पहला देश है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने यह सुविधा दी है। यही नहीं, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात के बाद ऑस्ट्रेलिया तीसरा देश है जिसके साथ भारत ने दोहरे कराधान परिहार समझौते (डीटीएए) के तहत मुक्त व्यापार समझौता किया है। ब्रिटेन व कनाडा के साथ बातचीत अंतिम दौर में है। ब्रिटेन से वार्ता अगले महीने से होगी। यूरोपीय संघ से भी इस पर लंबे समय से बातचीत जारी है।

समझौता लागू होने के बाद मिलेंगे कई फायदे…
ऑस्ट्रेलिया में तकनीकी सहायता देने वाली भारतीय कंपनियों को वहां से होने वाली आय पर कर नहीं देना पड़ेगा। इससे ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहीं भारत की 100 बड़ी आईटी कंपनियों के हर वर्ष 20 करोड़ डॉलर बचेंगे। विदेश व्यापार विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक तपन मजूमदार ने बताया कि इस बात की पूरी उम्मीद है कि यह समझौता अगले वर्ष जनवरी से लागू हो जाएगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया, इसके तहत भारत के शेफ व योगा प्रशिक्षकों को भी कामकाजी वीजा मिलेगा। भारत से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाने वाले हर छात्र को वहां उनकी शिक्षा के मुताबिक रोजगार मिलेगा। समझौते से वाइन बनाने के लिए अंगूर पैदा करने वाले 6,000 किसानों को लाभ होगा। फियो महानिदेशक अजय सहाय ने कहा कि निर्यातकों को 98 प्रतिशत वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। कोयला, एलुमिना, मैग्नीज, कॉपर व ऊन जैसे कच्चे माल भी बिना कर के आयात कर पाएंगे।

न्याय संगत फैसला
अब ऑस्ट्रेलियाई सरकार अपनी कार्यकारी परिषद से मंजूरी लेगी। भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल इसे मंजूरी देगा। समझौता भारत के लिए न्याय संगत है।
-पीयूष गोयल, वाणिज्य मंत्री



नरेंद्र मोदी
@narendramodi
ऑस्ट्रेलियाई पीएम के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारे व्यापारिक समुदायों की तरफ से आर्थिक रिश्ते बढ़ने का बहुत स्वागत किया जाएगा। यह भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा।



एंथनी अल्बनीज
@AlboMP
ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने बताया, जी20 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात में दोनों देशों में आर्थिक रिश्तों को गहरा व व्यापक बनाने पर सहमति बनी थी। अल्बनीज अगले वर्ष मार्च में कारोबारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत दौरे पर भी आएंगे।
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