ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम की ओर से संचालित बसों के माध्यम से प्रदेश के लोगों को कूरियर-पार्सल सेवा की सुविधा प्रदान करने जा रही है। इसके लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मैसर्स एवीजी लॉजिस्टिक लि. दिल्ली के बीच पांच वर्षों के लिए करार हुआ है।
संबंधित विभाग का दावा है कि व्यवस्था को लागू करने के लिए सितंबर 2024 तक आवश्यक तैयारी कर ली जाएगी। इस सुविधा का लाभ परिवहन निगम की साधारण और एसी, दोनों प्रकार की बसों में मिलेगा।
11 हजार बसों का प्रयोग किया जाएगा
परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में साधारण और एसी बसों को मिलाकर कुल 11 हजार बसों का प्रयोग इस सेवा के लिए किया जाएगा।
इसमें मुख्य रूप से आगरा, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, इटावा, कानपुर रीजन में झांसी सम्मिलित है जहां ज्यादा बुकिंग होने की संभावना है।
परिवहन मंत्री ने परिवहन निगम के अधिकारियों को अनुबंध में शामिल शर्तों को लागू करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यातायात अधीक्षक-निरीक्षक मार्ग में यात्री की टिकटों की जांच के साथ लगेज का भी निरीक्षण करें। यदि परिचालक की ओर से अवैध रूप से पार्सल की बुकिंग की जाती है। ऐसे में दोषी कार्मिकों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक एवं स्टेशन प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बसों के चालकों-परिचालकों की ओर से निर्धारित बस स्टेशन पर गाड़ी रोक कर कोरियर पार्सल सेवा के प्रतिनिधि से पार्सल बुक कराएं। बुकिंग रसीद भी प्राप्त करें।
