ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन ग्वालियर में बन रहा है, और उसे अब तक ₹5,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं — दिल्ली की बैठक में ₹3,500 करोड़ और इस हफ़्ते मुंबई में ₹2,000 करोड़ और। लक्ष्य ₹10,000 करोड़ और 18 हज़ार से ज़्यादा नौकरियां है।
रकम से ज़्यादा दिलचस्प यह है कि मुंबई की मेज़ पर कौन बैठा था। एक तरफ़ जियो प्लेटफ़ॉर्म्स, भारती एयरटेल और वोडाफ़ोन आइडिया — यानी ख़रीदार। दूसरी तरफ़ फ़ॉक्सकॉन और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ — यानी बनाने वाले। तीसरी तरफ़ नोकिया और एरिक्सन — यानी डिज़ाइन करने वाले। और चौथी तरफ़ टेक महिंद्रा और टीसीएस — यानी जोड़कर चलाने वाले। यह निवेशकों की सूची नहीं है, यह पूरी शृंखला है, एक कमरे में। टेलीकॉम उपकरण का धंधा प्रमाणन का धंधा है — जब तक ऑपरेटर आपके पुर्ज़े को मंज़ूरी न दे, कमाई शुरू नहीं होती, और मंज़ूरी तब तेज़ होती है जब ख़रीदार, बनाने वाला और इंजीनियर एक ही परिसर में हों।
बंदरगाह नहीं, बीच का रास्ता: ग्वालियर की दलील समुद्र की नज़दीकी नहीं, देश के बीच में होना और कम लागत है — जो हल्के और महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए ठीक बैठती है।
बैठक में किया गया वादा अभी काग़ज़ है। असली आंकड़ा साल भर बाद आएगा — कितने वादों के साथ ज़मीन का प्लॉट नंबर जुड़ा।
एक नज़र में
• कहां: ग्वालियर, मध्य प्रदेश — देश का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन
• अब तक प्रस्ताव: कुल ₹5,500 करोड़ — दिल्ली में ₹3,500 करोड़, मुंबई में ₹2,000 करोड़
• लक्ष्य: ₹10,000 करोड़ निवेश और 18,000 से ज़्यादा नौकरियां
• कौन-कौन शामिल: जियो प्लेटफ़ॉर्म्स, भारती एयरटेल, वोडाफ़ोन आइडिया, फ़ॉक्सकॉन, डिक्सन, नोकिया, एरिक्सन, टेक महिंद्रा, टीसीएस
• क्या-क्या होगा: अनुसंधान, डिज़ाइन, परीक्षण, सेमीकंडक्टर और टेलीकॉम उपकरण निर्माण — एक विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) के तहत
• बैठक किसने की: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
एसपीवी वाली बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही एक “ज़ोन” को नाम भर के औद्योगिक क्षेत्र से अलग करती है। एसपीवी ज़मीन रखती है, साझा सुविधाएं बनाती है और बड़ी कंपनियों से अनुबंध करती है — और इससे वह चीज़ मिल पाती है जो अकेली कोई कंपनी नहीं बनाती: साझा परीक्षण प्रयोगशाला और प्रमाणन की सुविधा। टेलीकॉम उपकरण में यह साझा परत बहुत क़ीमती है, क्योंकि जांच महंगी है, कभी-कभार होती है, और अकेले एक कारखाने के काम पर उसका खर्च नहीं निकलता। जब यह सुविधा साझा हो जाती है, तो एक मझोली भारतीय कंपनी के लिए इस धंधे में घुसने की लागत तेज़ी से गिरती है — और नौकरियां वहीं से आती हैं।
अब सच्ची बात। वादा और पूंजी लगना दो अलग चीज़ें हैं, और असली परीक्षा इसी बीच के रास्ते की है — ज़मीन का आवंटन, बिजली का कनेक्शन, पानी और प्रदूषण की मंज़ूरियां, और पहला कारखाना चालू होना। इसके अलावा ग्वालियर के सामने एक और सवाल है जिसका जवाब काम करके ही देना होगा: बंदरगाह दूर है, इसलिए हल्का और महंगा सामान तो चल जाएगा, भारी सामान का गणित मुश्किल रहेगा। पर उम्मीद की वजह भी ठोस है — भारत ने हाल में यही काम सेमीकंडक्टर में करके दिखाया है, जहां साणंद, जागीरोड और धोलेरा तीन साल के भीतर घोषणा से चलते कारखाने तक पहुंचे। ग्वालियर में भी वही अनुशासन चाहिए, और पहला ईमानदार पड़ाव एक साल बाद आएगा।
