संजय द्विवेदी
लखनऊ। सरकार की समस्त परियोजनाओं में विभिन्न स्तर के अधिकारियों के मूल्यांकन के लिए यूपी सीएम कार्यालय में शुरू हुआ अनोखा कमांड सेंटर और एकीकृत सीएम डैशबोर्ड। अब सीएम योगी की सीधी निगरानी में आ गए हैं सरकार के 59 विभाग और 588 योजनाएं।
वर्ष 2017 में राजधानी लखनऊ में सत्ता का केंद्र विधानभवन के पीछे से हटकर सामने आ गया था। यह वह समय था जब लाल बहादुर शास्त्री एनेक्सी भवन के पांचवें तल से मुख्यमंत्री कार्यालय लोकभवन के पांचवें तल पर पहुंचा था। पिछले छह साल के दौरान यहां सन्नाटा ही पसरा रहा। अब मुख्यमंत्री का यह कार्यालय अपने नए कलेवर के साथ सामने आया है। लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा के सामने मुख्य गेट से भीतर प्रवेश करते ही दाहिनी ओर लगी वीआईपी लिफ्ट सीधे पांचवें तल पर रुकती हैं। लिफ्ट खुलते ही सामने लगा सीएम कमांड सेंटर का बोर्ड पुराने मुख्यमंत्री कार्यालय की नई पहचान बताता है।
हाईटेक काॅल सेंटर
यह सीएम कमांड सेंटर का हाईटेक कॉल सेंटर है। क्या दस मिनट में आपके पास एंबुलेंस पहुंच गई थी जैसा कि कंप्यूटर में दर्ज डेटा बता रहा है? एक ऑपरेटर ने फोन पर मौजूद लाभार्थी से पूछा। लाभार्थी के उत्तर को कंप्यूटर में दर्ज किया और आगे बढ़ा दिया। इस तरह दस सीटों वाले इस कॉल सेंटर के सभी ऑपरेटर पूरी तन्मयता के साथ ‘ह्यूमन इंटेलिजेंस’ के जरिए सरकारी कार्यप्रणाली पर फीडबैक लेने में व्यस्त दिखाई देते हैं।
दीवार वीडियो वॉल में तब्दील
लिफ्ट से बाहर आते ही दाहिनी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यालय है। मुख्यमंत्री योगी की कुर्सी के ठीक सामने की दीवार एक बड़ी स्क्रीन के साथ वीडियो वॉल में तब्दील हो गई है। यहां मुख्यमंत्री किसी भी विभाग के अधिकारियों के साथ न केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं बल्कि सीएम डैशबोर्ड के जरिए चुटकियों में विभाग या अन्य किसी भी योजना की प्रगति की समीक्षा भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा दिक्कतें उचित डेटा कलेक्शन न होने की वजह से विकास कार्यों की असलियत पता करने में आ रही थी।
सीएम का था आदेश
पिछले वर्ष दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने नियोजन विभाग को विकास योजनाओं से जुड़े ‘वास्तविक’ आंकड़ों को दर्ज करने का एक सिस्टम तैयार करने का निर्देश दिया था। यही तंत्र अब रियल टाइम मॉनिटरिंग से जुड़े ‘मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड’ के रूप में सामने आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड का लोकार्पण करके मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस कमिशनर, पुलिस अधीक्षक समेत अधिकारियों और योजनाओं को ‘तीसरी आंख’ के दायरे में ला दिया। प्रदेश के 59 विभागों की 588 योजनाएं सीएम डैश बोर्ड से जुड़ चुकी हैं और 51 अन्य योजनाओं को जोड़ने की प्रक्रिया जारी है। इस तरह कुल 639 योजनाएं मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड से जुड़ जाएंगी।
