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गृह मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव

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गृह मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव

by Blitzindiamedia
November 5, 2022
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गृह मंत्रियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सुझाव

ब्लिट्ज विशेष

फरीदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पुलिसकर्मियों के लिए ‘वन नेशन, वन यूनिफॉर्म’ यानि कि ‘एक राष्ट्र एक वर्दी’ नीति का सुझाव दिया है। पीएम हरियाणा के सूरजकुंड में हुए गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों से कहा कि पुलिस के लिए ‘वन नेशन, वन यूनिफॉर्म’ केवल एक विचार है। मैं इसे आप पर थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। बस इस पर विचार करें। हो सकता है इसमें 5 साल या 50-100 साल लगें लेकिन हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए।

पुलिस थानों के लिए दिया बेहतर सुझाव

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थानों के ऊपर 20 मंजिल बिल्डिंग बना दें। सुरक्षा बना दें। ताकि पुलिस थाना आधुनिक हो जाए और उसी के ऊपर रहने की व्यवस्था बन जाएगी। हर शहर में 20-25 थाने ऐसे होंगे, जिन्हें सुधारा जा सकता है ताकि कोई पुलिस वाला 20-25 किमी दूर जाकर घर न ले।

फेक न्यूज पर भी अलर्ट किया

प्रधानमंत्री ने शिविर में फेक न्यूज पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है लेकिन इसके इस्तेमाल में सावधानी भी जरूरी है। एक छोटी सी फेक न्यूज पूरे देश में तूफान ला सकती है। लोगों को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि कुछ भी फॉरवर्ड करने से पहले सोचें। जो भी संदेश आपके पास आए, उसे फॉरवर्ड करने से पहले इसकी सच्चाई जरूर परख लें।

एक दूसरे से सीख और प्रेरणा लें राज्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गृह मंत्रियों का ये चिंतन शिविर सहकारी संघवाद का एक उत्तम उदाहरण है। हर एक राज्य एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे से प्रेरणा लें, देश बेहतरी के लिए काम करें, ये संविधान की भी भावना है और देशवासियों के प्रति हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि जब देश का सामर्थ्य बढ़ेगा तो देश के हर नागरिक, हर परिवार का सामर्थ्य बढ़ेगा। यही तो सुशासन है, जिसका लाभ देश के हर राज्य को समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज एनडीआरएफ के लिए देशवासियों के मन में कितना सम्मान है। आपदा के समय जैसे ही एनडीआरएफ- एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है, वैसे ही लोगों को संतोष होने लगता है कि अब एक्सपर्ट पहुंच गए हैं, अब ये अपना काम कर लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुए दो दिवसीय चिंतन शिविर में अलग-अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्रियों के साथ-साथ उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी शामिल हुए।

पीएम मोदी ने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उतनी ही तेजी से भारत की चुनौतियां भी बढ़ने वाली हैं। विश्व की बहुत सारी ताकतें होंगी, जो नहीं चाहेंगी कि उनके देश के संदर्भ में भारत सामर्थ्यवान बने। देश के विरोध में जो ताकते खड़ी हो रही हैं, जिस प्रकार हर चीज का उपयोग किया जा रहा है, सामान्य नागरिक की सुरक्षा के लिए, ऐसी किसी भी नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ कठोर से कठोर बर्ताव ही हमारी जिम्मेदारी है।उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में भारत सरकार के स्तर पर कानून व्यवस्था से जुड़े सुधार हुए हैं, जिनसे पूरे देश में शांति का वातावरण बनाने का काम किया गया है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों ने भी देश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। पीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, एक 24 घंटे चलने वाला वाला काम है। लेकिन किसी भी काम में ये भी आवश्यक है कि हम निरंतर प्रक्रियाओं में सुधार करते चलें, उन्हें आधुनिक बनाते चलें।

पीएम ने कहा, देश की अखंडता से भी जुड़े हैं राज्य

पीएम मोदी ने कहा कि आजादी का अमृतकाल हमारे सामने है। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं. ये अमृत पीढ़ी ‘पंच प्राणों’ के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। संविधान में भले कानून और व्यवस्था राज्यों का दायित्व है, लेकिन ये देश की एकता-अखंडता के साथ भी उतने ही जुड़े हुए हैं। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और नागरिक कर्तव्य…इन पंच प्रणों का महत्व आप सभी भली भांति जानते हैं, समझते हैं।

ये एक विराट संकल्प है, जिसको सिर्फ और सिर्फ सबके प्रयास से ही सिद्ध किया जा सकता है।
‘राज्य एजेंसियों का करें सहयोग’
पीएम मोदी ने राज्यों के गृहमंत्रियों को कहा कि कई बार केंद्रीय एजेंसियों को कई राज्यों में एक साथ जांच करनी पड़ती है, दूसरे देशों में भी जाना पड़ता है, इसलिए हर राज्य का दायित्व है कि चाहे राज्य की एजेंसी हो, चाहे केंद्र की एजेंसी हो. सभी एजेंसियों को एक-दूसरे को पूरा सहयोग देना चाहिए।

2024 तक हर राज्य में होगी एनआईए की शाखा : अमित शाह

फरीदाबाद। देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद जिले में दो दिवसीय चिंतन शिविर सूरजकुंड में हुआ। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत सभी राज्यों के गृहमंत्री और अधिकारी भी इसमें शामिल हुए। इस चिंतन शिविर में अगले 25 सालों में देश की आंतरिक सुरक्षा के रोडमैप को लेकर चर्चा मंथन हुआ।

चिंतन शिविर में अमित शाह ने कहा कि हमारे संविधान में कानून-व्यवस्था को संभालने का जिम्मा राज्य को दिया गया है लेकिन अब तकनीक के बढ़ावे के साथ कई ऐसे कानून भी अस्तित्व में आए हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था की परिस्थिति का विषय जब राज्य का जिम्मा है। उस वक्त सीमा रहित अपराधों का मुकाबला करने के लिए तभी हम सफल हो सकते हैं जब सभी राज्य मिल कर इस पर चिंतन करें और रणनीति बनाएं।

शाह ने एक बड़ा एलान करते हुए कहा कि साल 2024 तक हर राज्य में एनआईए शाखाएं स्थापित करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंकी गतिविधियों में 34 फीसद की कमी, सुरक्षाबल कर्मियों की मौत में 64 फीसद की कमी और नागरिक मौतों में 90 फीसद की कमी आई है।

उप्र में कानून-व्यवस्था में निरंतर सुधार : योगी

फरीदाबाद। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल की भर्ती, प्रशिक्षण और आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार और चुनौतियों के मद्देनजर गृह मंत्रालय के साथ समन्वय बनाकर कार्य किया गया जिससे उत्तर प्रदेश राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति में निरंतर सुधार हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर चिंतन शिविर में प्रधानमंत्री के संबोधन पर कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। उन्होंने ट्वीट किया, ”आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अमूल्य मार्गदर्शन आज सूरजकुंड, हरियाणा में आयोजित दो दिवसीय ‘चिंतन शिविर’ में वर्चुअल माध्यम से प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, समाज भयमुक्त हुआ है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आमजन का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है।

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