ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। भारत ने अपने दूसरे विमान वाहक पोत के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। इसके बनने और नौसेना में शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत में भारी वृद्धि होगी। यह जानकारी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एक कार्यक्रम में दी। उन्होंने कहा कि हाल में आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल कर भारत दुनिया का सातवां देश बन गया है जिसके पास विमानवाहक पोत निर्माण की क्षमता है।
उन्होंने कहा, ‘‘भारत जब आजाद हुआ था तब देश में सूई का भी निर्माण नहीं होता था। 2022 में हमने आईएनएस विक्रांत जैसे विशाल विमानवाहक पोत का निर्माण किया।’’ उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले तक कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि भारत ऐसे काम करने में भी सक्षम है।’’
रक्षामंत्री ने कहा, ‘‘अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान के बाद भारत सातवां देश है जो विमानवाहक पोत का निर्माण कर सकता है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी काम प्रारंभ हो गया है।’’ रक्षामंत्री ने रेखांकित किया कि आईएनएस विक्रांत से 73 से 74 प्रतिशत स्वदेशीकरण की उपलब्धि प्राप्त हुई है।
- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और जापान के बाद विमानवाहक पोत का निर्माण करने वाला सातवां देश बना भारत
- 2023 के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का रक्षा निर्यात लक्ष्य तय
वर्तमान में भारत के पास दो विमानवाहक पोत हैं जिनमें रूस निर्मित आईएनएस विक्रमादित्य और 40 हजार टन वजनी देश में ही निर्मित आईएनएस विक्रांत है। पिछले सप्ताह नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार ने कहा था कि नौसेना आईएनएस विक्रांत के तर्ज पर दूसरे पोत का निर्माण करने पर विचार कर रही है ताकि देश में मौजूदा विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया जा सके। नौसेना प्रमुख ने कहा था कि नौसेना को 65 हजार टन जल विस्थापन क्षमता के भारी दूसरे विमान वाहक पोत निर्माण पर फैसला करना बाकी है। रक्षामंत्री ने कहा कि ‘आत्मनिर्भर भारत पहल’ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारियों से ‘मेक इन इंडिया’ और ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ की अपील की है। उन्होंने कहा कि टाटा-एयरबस ने भारत में सी-295 मालवाहक विमान निर्माण की आधाशिला रखी है, जिसका दूसरे देशों में भी निर्यात होगा। उन्होंनेे कहा कि भारत का रक्षा निर्यात इस साल पहले ही 14 हजार करोड़ के आंकड़े को छू चुका है और 2023 के आखिर तक के लिए 19 हजार करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है। रक्षामंत्री ने कहा कि भारत ने 2024-25 में 25 हजार करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है।
