• Latest
  • Trending
gobar-gais

अब गोबर और पराली से बनेगी गैस

August 14, 2026
पीएफ अब किस्तों में भी मिलेगा

पीएफ अब किस्तों में भी मिलेगा

November 20, 2026
पश्चिम एशिया संकट ने चुपचाप बदल दिया भारत के व्यापार का नक्शा

देश के ग्राहक को भी मिले एक्सपोर्ट क्वालिटी

November 19, 2026
export

अक्टूबर में निर्यात ने तोड़ा हर रिकॉर्ड

November 18, 2026
ब्लूमबर्ग ने देखा सशक्त भारत का ट्रेलर

डेडलाइन 2047हर दिन लिखी जा रही विकसित भारत की कहानी

November 18, 2026
modi

मोदी सरकार के गरीबी हटाओ प्रयासों पर वर्ल्ड बैंक की मोहर नारों से आगे निकला भारत

November 18, 2026
संप्रभु एआई

विकसित भारत के लिए हर काम का हो हिसाब

November 18, 2026
'नो फोन पॉलिसी' से अनूठी क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं रेस्तरां

‘नो फोन पॉलिसी’ से अनूठी क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं रेस्तरां

November 18, 2026
एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा... भावुक पल

एक शताब्दी की ओर बढ़ती प्रेरणादायी यात्रा… भावुक पल

November 18, 2026
नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगी ‘सिंगापुर सिटी’

नोएडा एयरपोर्ट के पास बनेगी ‘सिंगापुर सिटी’

November 18, 2026
दवाओं और मेडिकल उपकरणों के आयात का रास्ता होगा आसान

दवाओं और मेडिकल उपकरणों के आयात का रास्ता होगा आसान

November 18, 2026
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के किसानों को 161.96 करोड़ रुपये जारी

November 18, 2026
लखनऊ में 322 हेक्टेयर में बनेगा देश का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क

लखनऊ में 322 हेक्टेयर में बनेगा देश का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क

November 18, 2026
Friday, November 20, 2026
Retail
संपर्क
डाउनलोड
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर
No Result
View All Result
Welcome To Blitz India Media
No Result
View All Result

अब गोबर और पराली से बनेगी गैस

by ब्लिट्ज़ इंडिया
August 14, 2026
in the blitz, ऊर्जा
0
gobar-gais

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली।केंद्र ने गोबरधन योजना को 23,731 करोड़ रुपये के साथ मंज़ूरी दे दी है। पर असली बात रक़म नहीं है। असली बात यह है कि अब गोबर और पराली का ख़रीदार तय हो गया है, और दस साल के लिए।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोबरधन — कंप्रेस्ड बायोगैस की राष्ट्रीय एकीकृत योजना — को मंज़ूरी दी है। कुल ख़र्च 23,731 करोड़ रुपये, और अवधि 2026-27 से 2035-36 तक, यानी पूरे दस साल। योजना पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय चलाएगा। मक़सद है देश में कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन क़रीब दस गुना बढ़ाना — खेत की पराली, गोबर, शहर का गीला कचरा और चीनी मिल की प्रेस मड से।

YOU MAY ALSO LIKE

पीएफ अब किस्तों में भी मिलेगा

देश के ग्राहक को भी मिले एक्सपोर्ट क्वालिटी

देश में 200 से ज़्यादा सीबीजी संयंत्र पहले से चल रहे हैं। फिर दो हज़ार क्यों नहीं बने? वजह तकनीक नहीं थी। वजह यह थी कि संयंत्र लगाने वाले को यह पक्का नहीं होता था कि उसकी गैस कौन ख़रीदेगा और किस दाम पर। बैंक ऐसे प्रोजेक्ट को क़र्ज़ देने में हिचकता है। अब योजना में जो चीज़ें दी गई हैं — तय ख़रीद, स्थिर दाम, पूँजी सहायता, पाइपलाइन, क़र्ज़ में मदद और तकनीक — उनमें से आधी बैंक के सवालों के जवाब हैं। दस साल की योजना और दस साल के क़र्ज़ का मेल ही इस फ़ैसले की सबसे काम की लाइन है।

कच्चा माल कभी कम नहीं था: गोबर, पराली, शहरी गीला कचरा और प्रेस मड — गोबरधन योजना इन्हीं से गैस और जैविक खाद बनाने की दस साल की व्यवस्था है।

जो चीज़ अब तक मुफ़्त में दी जाती थी या जला दी जाती थी, उसका अब दाम बनेगा।

एक नज़र में

• योजना: गोबरधन — कंप्रेस्ड बायोगैस की राष्ट्रीय एकीकृत योजना
• ख़र्च: 23,731 करोड़ रुपये
• अवधि: 2026-27 से 2035-36 तक
• मंत्रालय: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस
• लक्ष्य: सीबीजी उत्पादन में क़रीब दस गुना बढ़ोतरी
• कच्चा माल: पराली, गोबर, शहरी गीला कचरा, प्रेस मड
• क्या मिलेगा: तय ख़रीद, स्थिर दाम, पूँजी सहायता, पाइपलाइन, क़र्ज़ सहायता
• पहले से: 200 से ज़्यादा सीबीजी संयंत्र चालू
• दूसरी कमाई: जैविक खाद, जो खेत में वापस जाती है
• पिछली योजनाएँ: सतत, एमडीए, बीएएम और डीपीआई

किसान के लिए इसका सीधा मतलब क्या है। पहला — पराली जलाने के बजाय बेचने का रास्ता। हर टन पराली जो संयंत्र तक जाती है, वह अक्टूबर में खेत में नहीं जलती। दूसरा — गोबर का दाम। जो चीज़ अब तक घर के पीछे पड़ी रहती थी या मुफ़्त दे दी जाती थी, उसकी अब क़ीमत बनेगी। तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी — संयंत्र से निकलने वाली जैविक खाद वापस उसी खेत में जाती है। पचास साल से हमारी मिट्टी से पोषक तत्व अनाज बनकर बाहर जाते रहे और यूरिया बनकर वापस आते रहे। यह उस चक्र का एक हिस्सा गाँव के भीतर ही बंद कर देता है।

अब ईमानदारी की बात, ताकि उम्मीद हक़ीक़त पर टिके। इस तरह की योजनाओं में सबसे बड़ी अड़चन गैस बनाने में नहीं आती — कच्चा माल इकट्ठा करने में आती है। एक संयंत्र को रोज़, सैकड़ों छोटे किसानों से, इतने सस्ते में माल चाहिए कि मुनाफ़ा बचा रहे। इसका सबसे व्यावहारिक हल किसान उत्पादक संगठन हैं, जो गाँव-गाँव से माल जुटाकर एक जगह पहुँचाएँ। दूसरी बात, गैस का ख़रीद रेट हर साल जल्दी तय होना चाहिए, वरना एक निर्माण मौसम निकल जाता है। और तीसरी, जैविक खाद का बाज़ार बने, क्योंकि दूसरी कमाई ही इस कारोबार को टिकाऊ बनाती है। ये तीनों हो जाएँ तो 23,731 करोड़ रुपये से सिर्फ़ गैस नहीं बनेगी — गाँव में एक उद्योग बनेगा, जिसका रेट कार्ड दस साल के लिए तय है।

ShareTweetSend

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POPULAR NEWS

  • India shows way out to UN military observer group

    संरा के सैन्य पर्यवेक्षक समूह को भारत ने दिखाया बाहर का रास्ता

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • प्रोपर्टी पर जिसका 12 साल से कब्जा, वही होगा मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 12 साल से है जमीन पर कब्जा तो वही होगा असली मालिक

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • गंगाजल खराब नहीं होता, लेकिन क्यों ?

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • पृथ्वी का आखिरी देश जहां सूरज केवल 40 मिनट के लिए ही डूबता है

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Welcome To Blitz India Media

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation

Navigate Site

  • About
  • Our Team
  • Contact

Follow Us

No Result
View All Result
  • देश
  • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय
    • उत्तर-प्रदेश
  • राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्री
  • चुनाव विशेष
  • स्टेट-नेशनल
  • महिला-खेल
  • डाउनलोड
  • अंग्रेजी
  • संपर्क
  • ई-पेपर

© 2023 Blitz India Media -BlitzIndia Building A New Nation