ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। सपा सरकार में पर्यावरण संरक्षण के मानकों को दरकिनार कर भूमाफिया द्वारा कुकरैल नदी व बंधे के बीच बसाई गई अकबरनगर की अवैध कॉलोनी में योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। भूमाफिया ने तत्कालीन सपा सरकार से सांठगांठ कर वर्ष 2012 से 17 के बीच कुकरैल नदी और बंधे के बीच बहुमंजिला इमारतें एवं बड़े-बड़े शोरूम खड़े कर दिये थे। इतना ही नहीं, भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अवैध काॅलोनियां बसा दीं, जबकि इस क्षेत्र में रिहायशी एवं व्यावसायिक निर्माण नहीं हो सकता।
अवैध निर्माण पर बुलडोजर
अवैध निर्माणों से मरती हुई नदी को जिंदा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इस पर एक बार फिर योगी सरकार ने अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेज कर दी है। इसके साथ ही यहां पर पर्यावरण संरक्षण के मानकों के आधार पर क्षेत्र को विकसित करने और कुकरैल नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कदम बढ़ा दिए हैं।
जीरो टॉलरेंस नीति
योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भू-माफिया और अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। सरकार की इस मुहिम को प्रदेशवासियों के साथ पूरी दुनिया में सराहना मिल रही है। इसी के तहत योगी सरकार ने कुकरैल नदी और बंधे के बीच बसाए गए अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई का नया चरण शुरू कर दिया है।
नदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया
बता दें कि सपा सरकार ने अपने शासनकाल में पर्यावरण चिंताओं को दरकिनार कर अपने पोषित भूमाफियाओं को कुकरैल नदी पर अवैध निर्माण की अनुमति दी थी। माफिया ने वहां बहुमंजिला इमारतें, घर और शोरूम बना दिये। आज इन पर करोड़पतियों का कब्जा है। सपा सरकार के इस कृत्य से कुकरैल नदी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया। ऐसे में योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहां पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। साथ ही कुकरैल नदी को पुनर्जीवित किया जा सके।
– सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार का बड़ा एक्शन lभू माफियाओं ने बना दी हैं बहुमंजिला इमारतें
कोर्ट में भी गया माफिया
योगी सरकार के एक्शन से घबराए भूमाफिया और करोड़पतियों ने कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर गुमराह करने की कोशिश की। इस पर योगी सरकार ने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में भूमाफिया के झूठ का पर्दाफाश किया। करोड़पति कब्जेदारों ने कोर्ट में खुद को झुग्गीवासी बताया था।
73 करोड़पति कब्जेदारों की सूची सौंपी
इस पर एलडीए (लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ) ने कोर्ट में 73 करोड़पति कब्जेदारों की सूची सौंपी, जिनका सालाना करोड़ों का टर्नओवर था। इसे देख कोर्ट ने करोड़पति कब्जेदारों को झुग्गीवासी नहीं माना। इसके साथ ही कोर्ट ने योगी सरकार द्वारा अवैध निर्माण को लेकर की जा रही कार्रवाई को सही माना। अकबरनगर में अवैध बस्ती को बसाया गया है, जिसे हटाना जरूरी है।
नवंबर 2023 में शुरू हुई थी कार्रवाई
मालूम हो कि योगी सरकार ने नवंबर 2023 में कुकरैल नदी और बंधे के मध्य बसे अकबरनगर प्रथम और द्वितीय के 1068 अवैध आवासीय और 101 व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया था।
गरीब परिवारों का किया गया पुनर्वास
अवैध निर्माण को हटाने से पहले अधिकारियों ने हर गरीब परिवार से संवाद किया था। इस दौरान सभी गरीब परिवार का पुनर्वास कराते हुए करीब दो हजार लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित किये गए।
