ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।आज बुधवार, 15 जुलाई से भारत–ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता (CETA) औपचारिक रूप से लागू हो गया, और अब भारत की करीब 99% टैरिफ मदें ब्रिटेन के बाज़ार में शुल्क-मुक्त प्रवेश करेंगी। पिछले साल मंत्रियों द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता आज तिरुपुर की कपड़ा इकाई, आंध्र प्रदेश के झींगा-निर्यातक और पुणे के कल-पुर्ज़ा निर्माता के हाथ का असली औज़ार बन गया है।
समझौते की बनावट जान-बूझकर उन क्षेत्रों के पक्ष में है जो सबसे अधिक रोज़गार देते हैं। कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर करीब 21.5%, इंजीनियरिंग सामान व वाहन-कलपुर्ज़ों पर 18% और वस्त्र व परिधान पर 12% शुल्क समाप्त हो रहा है; चमड़ा, जूता-चप्पल, रसायन व दवाइयों को भी लाभ मिलेगा। बदले में भारत अपनी करीब 90% मदों को चरणबद्ध ढंग से खोलेगा, जिसमें संवेदनशील कृषि क्षेत्रों को सुरक्षा मिली रहेगी। यह किसी G-7 अर्थव्यवस्था के साथ भारत का पहला व्यापक व्यापार समझौता है।
आज से पहुँच चालू: भारत की करीब 99% मदों को ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त प्रवेश, जो वस्त्र, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग का निर्यात-गणित पहले ही दिन बदल देता है।
व्यापार समझौता तब तक बस काग़ज़ है जब तक वह लागू न हो। आज वही दिन है — और लाभ अब उन्हीं इकाइयों का है जो उसे तेज़ी से इस्तेमाल कर सकें।
एक नज़र में
• लागू: भारत–ब्रिटेन CETA आज, 15 जुलाई से
• पहुँच: ~99% भारतीय मदें ब्रिटेन में शुल्क-मुक्त; भारत ~90% खोलेगा
• कटौती: प्रसंस्कृत खाद्य 70% तक; समुद्री 21.5%; इंजीनियरिंग 18%; वस्त्र 12%
• पेशेवर: दोहरा सामाजिक-सुरक्षा अंशदान 5 वर्ष तक माफ़; ~75,000 कर्मियों को लाभ
समझौते के साथ एक दोहरा-अंशदान समझौता (DCC) भी लागू हुआ है, जो सेवा-निर्यातकों की एक चुपचाप पर महँगी अड़चन हटाता है: ब्रिटेन में अस्थायी तैनाती पर गए भारतीय पेशेवरों को अब दोनों देशों में सामाजिक-सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा, और यह छूट तीन से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार इससे 75,000 से अधिक कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा।
रचनात्मक कार्य अब बातचीत से क्रियान्वयन की ओर बढ़ता है, क्योंकि पहुँच तभी ऑर्डर बनती है जब एक मँझोली इकाई उसका वास्तव में उपयोग कर सके — इसके लिए स्पष्ट मूल-नियम मार्गदर्शन, मानकों की पारस्परिक मान्यता और छोटी इकाइयों तक पहुँचता व्यापार-वित्त चाहिए। ब्रिटेन तो एक शृंखला की पहली कड़ी है — अमेरिका के साथ अंतरिम समझ 24 जुलाई की टैरिफ-तिथि से पहले क़रीब बताई जा रही है, और भारत–यूरोपीय संघ समझौता हस्ताक्षर की ओर बढ़ रहा है। प्रणाली सही बैठे, तो आज की उपलब्धि अगले साल की ऑर्डर-बुक बन जाती है।
