मेडिकल उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए पीएलआई योजना अब 2035-36 तक चलेगी। न्यूनतम बिक्री की शर्त हटी, निवेश की शर्त घटी।
सवाल एक है — अस्पताल की मशीन कब पूरी तरह देश में बनेगी
नई दिल्ली, 11 नवंबर। एमआरआई, सीटी स्कैन और कैंसर के इलाज की मशीनें बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने रास्ता और आसान कर दिया है। फार्मास्यूटिकल्स विभाग ने 10 नवंबर को मेडिकल उपकरणों की पीएलआई योजना में नए आवेदन मंगाए।
योजना की मियाद अब 2035-36 तक बढ़ा दी गई है। मूल ₹3,420 करोड़ में से करीब ₹2,700 करोड़ अभी बाकी हैं। यानी कुल रकम का 78.9 फीसदी हिस्सा नई कंपनियों के लिए खुला है।
डेटा कार्ड · पीएलआई-एमडी एक नजर में
•₹3,420 करोड़ — योजना की मूल राशि
•₹2,700 करोड़ — अभी उपलब्ध (78.9 फीसदी)
•₹16,000 करोड़ से ज्यादा — अब तक का उत्पादन
•60 से ज्यादा — देश में बनने लगे हाई-एंड उपकरण और पुर्जे
•3 साल — नई फैक्टरी लगाने की मोहलत
•स्रोत : फार्मास्यूटिकल्स विभाग, 10 नवंबर
अब तक इस योजना से 60 से ज्यादा हाई-एंड उपकरण और पुर्जे देश में बनने लगे हैं। इनमें एक्स-रे ट्यूब, 1.5 टेस्ला एमआरआई, कैंसर के इलाज वाली लिनाक मशीन, सीटी स्कैनर, मैमोग्राफी मशीन, कैथ लैब, दिल और हड्डी के इम्प्लांट और डायलाइजर शामिल हैं। कुल उत्पादन ₹16,000 करोड़ पार कर चुका है।
एक हिसाब देखिए। योजना के पूल से करीब ₹720 करोड़ बाहर गए हैं। इसके सामने ₹16,000 करोड़ का उत्पादन खड़ा है। यानी हर एक रुपये पर करीब 22 रुपये का माल बना। पूरी रकम शायद अभी बंटी भी न हो, इसलिए यह ऊपरी अनुमान है।
नए दौर में सबसे बड़ा बदलाव सोच का है। पहले योजना बीमारी के हिसाब से बंटी थी, जैसे कैंसर या रेडियोलॉजी। अब यह इस हिसाब से बंटी है कि देश में कितना गहराई से निर्माण हो रहा है। चार खंड बने हैं — कंज्यूमेबल और इम्प्लांट, जरूरी पुर्जे, वे बड़ी मशीनें जिनका निर्माण अभी शुरुआती दौर में है, और वे मशीनें जो अभी सिर्फ यहां जोड़ी जाती हैं।
न्यूनतम बिक्री की शर्त खत्म कर दी गई है। न्यूनतम निवेश भी घटाया गया है। कंपनी एक या कई खंडों में जितने चाहे आवेदन कर सकती है। आवेदन की खिड़की लंबे समय तक लगातार खुली रहेगी। ऑनलाइन पोर्टल 10 दिन में शुरू होगा।
31 अक्टूबर 2026 तक मंजूर कंपनियां फरवरी 2023 के पुराने नियमों पर ही चलेंगी। नए नियम 10 नवंबर के बाद आए आवेदनों पर लागू होंगे।
मरीज को इससे क्या मिलेगा?
विभाग के मुताबिक लक्ष्य है देसी सप्लाई चेन, नए रोजगार, बेहतर गुणवत्ता और सस्ते उपकरण। जिले के अस्पताल में देश में बनी एमआरआई मशीन लगेगी, तो उसकी मरम्मत और पुर्जे भी पास में मिलेंगे। जांच सस्ती होगी और इंतजार घटेगा।
मूडीज : 7 फीसदी रफ्तार कायम
नई दिल्ली, 11 नवंबर। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि इस वित्त वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था 7 फीसदी बढ़ेगी। आगे के कुछ साल भी विकास दर करीब 7 फीसदी रह सकती है।
एजेंसी के मुताबिक तेल के झटके से भारत ने उम्मीद से बेहतर तरीके से निपटा। निजी कंपनियों का निवेश फिर बढ़ने के संकेत हैं। महंगाई और कमजोर मानसून बड़े जोखिम हैं। जुलाई-सितंबर का सरकारी जीडीपी आंकड़ा 30 नवंबर को आएगा।
देश को मिला 100वां ग्रैंडमास्टर
नई दिल्ली, 11 नवंबर। मध्य प्रदेश के 22 साल के अनुज श्रीवात्री भारत के 100वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए हैं। उन्होंने 8 नवंबर को फिलीपींस में 7वीं आसियान प्लस ओपन चैंपियनशिप जीती।
पहला मुकाबला हारने के बाद उन्होंने नौ राउंड में सात अंक बनाए। वे मध्य प्रदेश के पहले ग्रैंडमास्टर हैं। विश्वनाथन आनंद 1988 में देश के पहले ग्रैंडमास्टर बने थे। पहले से सौवें तक का सफर 38 साल का रहा, पर आखिरी पांच खिताब सिर्फ पांच महीने में आए।
हज 2027 : 1,75,025 सीटें तय
जेद्दा, 11 नवंबर। हज 2027 में भारत से 1,75,025 यात्री जा सकेंगे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 9 नवंबर को जेद्दा में सऊदी अरब के साथ इस समझौते पर दस्तखत किए।
2014 में यह कोटा 1,36,020 था। तब से 39,005 सीटें बढ़ी हैं, यानी 28.7 फीसदी का इजाफा। सीटें 70:30 के अनुपात में हज कमेटी और निजी टूर ऑपरेटरों में बंटती हैं।
जलवायु सम्मेलन में भारत की मांग
अंताल्या (तुर्किये), 11 नवंबर। तुर्किये के अंताल्या में 9 से 20 नवंबर तक चले जलवायु सम्मेलन सीओपी31 में भारत की पहली मांग साफ है। विकसित देश गरीब और विकासशील देशों को अनुमानित, सस्ता और सरकारी पैसा दें, जो कर्ज न बढ़ाए।
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 3 नवंबर को यह रुख रखा था। भारत के पास दिखाने को ठोस काम है। देश में 308 गीगावाट गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता लग चुकी है। लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट का है।
लद्दाख में 21 नवंबर को मतदान
लेह, 11 नवंबर। लद्दाख में 2018 के बाद पहली बार 21 नवंबर को पंचायत चुनाव होंगे। लेह और कारगिल में नगर निकाय चुनाव भी उसी दिन होंगे। पूरी प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी होगी।
पीएलआई योजना काम कैसे करती है
नई दिल्ली। 11 नवंबर। पीएलआई का मतलब है उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन। कंपनी देश में जितना ज्यादा बनाती और बेचती है, सरकार उस बढ़ी हुई बिक्री पर तय फीसदी रकम लौटाती है। यानी पैसा पहले नहीं, नतीजा दिखने के बाद मिलता है। इसी वजह से इसे सब्सिडी नहीं, इनाम कहा जाता है।
काम तेज करने का एक सुझाव
पीएलआई-एमडी 2.0 के पोर्टल पर हर महीने खंडवार मंजूरियों की संख्या छपे। फाइल निपटाने का समय भी दिखे। इससे पुर्जे बनाने वाली छोटी कंपनियां भरोसे से निवेश की योजना बना सकेंगी।
