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रबी में खाद पर ₹62,370 करोड़ की ढाल

by ब्लिट्ज़ इंडिया
November 12, 2026
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खरीफ बुवाई 2026

दुनिया में खाद महंगी हुई, तो सरकार ने सब्सिडी 64 फीसदी बढ़ा दी। मकसद एक है — गेहूं-सरसों बोने वाले किसान तक डीएपी सही दाम पर पहुंचे।

नई दिल्ली, 12 नवंबर। खेतों में गेहूं, चना और सरसों की बुवाई चल रही है। इसी बीच केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है।
केंद्रीय कैबिनेट ने 11 नवंबर को रबी सीजन के लिए फॉस्फेट और पोटाश वाली खाद पर सब्सिडी की दरें मंजूर कीं। इस पर करीब ₹62,370.02 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। ये दरें 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगी।

डेटा कार्ड · रबी
•खाद सब्सिडी
₹62,370.02 करोड़ •रबी 2026-27 का अनुमानित खर्च
₹37,952.29 करोड़ •पिछले रबी सीजन में
₹24,417.73 करोड़ — बढ़ोतरी, यानी 64.3 फीसदी
•1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 — दरें लागू
•2010 — पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की शुरुआत
•स्रोत : केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, 11 नवंबर 2026

पिछले रबी सीजन में यह खर्च ₹37,952.29 करोड़ था। यानी इस बार ₹24,417.73 करोड़ ज्यादा दिए जाएंगे। यह 64.3 फीसदी की बढ़ोतरी है।

इसमें डीएपी और एनपीकेएस जैसी खाद शामिल हैं। सरकार ने बताया कि दुनिया के बाजार में यूरिया, डीएपी , पोटाश (एमओपी) और गंधक के दाम बढ़े हैं। इसी को देखते हुए दरें तय की गईं।

पैसा सीधे किसान को नहीं, खाद कंपनियों को मिलता है। बदले में कंपनियां किसान को तय और सस्ते दाम पर खाद बेचती हैं। यानी बाहर दाम बढ़ें, तो उसका बोझ सरकार उठाती है, किसान नहीं।

केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को दुनिया की भू-राजनीतिक उथल-पुथल से बचाने के लिए ढाल दी है।

देश को इससे क्या मिलेगा?

रबी की फसल देश की थाली भरती है। बुवाई के समय खाद सस्ती और भरपूर मिले, तो पैदावार बचती है और पैदावार बचे, तो आटे-दाल के दाम काबू में रहते हैं।


मुद्रा गारंटी फंड 2031 तक

नई दिल्ली, 12 नवंबर। मुद्रा लोन के पीछे खड़ा ₹5,000 करोड़ का गारंटी फंड अब 31 मार्च 2031 तक चलेगा। कैबिनेट ने 11 नवंबर को यह फैसला लिया।

इससे पांच साल में ₹12.6 लाख करोड़ के कर्ज को सहारा मिलने की उम्मीद है। गारंटी फीस 1 फीसदी से घटकर 0.75 फीसदी होगी। अब तक मुद्रा योजना में 60.36 करोड़ लोन दिए गए हैं। औसत लोन करीब ₹71,800 का बैठता है।


स्टैंड-अप इंडिया भी पांच साल बढ़ी

नई दिल्ली, 12 नवंबर। महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च 2031 तक चलेगी। लक्ष्य कम से कम 2.5 लाख नए उद्यमी हैं।

इसमें ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का कर्ज मिलता है। 2016 से अब तक 2.75 लाख से ज्यादा उद्यमी इसका फायदा ले चुके हैं।


नॉर्थ-साउथ ब्लॉक बनेंगे संग्रहालय

नई दिल्ली, 12 नवंबर। जिन इमारतों से दशकों तक देश की सरकार चली, वहां अब युगे युगीन भारत संग्रहालय बनेगा। इस पर ₹3,230 करोड़ खर्च होंगे।

संग्रहालय करीब 1,78,509 वर्ग मीटर में फैला होगा। सरकार के मुताबिक इसका प्रदर्शनी क्षेत्र दुनिया के किसी भी संग्रहालय से बड़ा होगा।


एक्वा लाइन पहुंचेगी ग्रेटर नोएडा

नई दिल्ली, 12 नवंबर। नोएडा सेक्टर 51 से ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 तक 8.449 किलोमीटर की नई मेट्रो लाइन को मंजूरी मिली है। इसमें पांच एलिवेटेड स्टेशन होंगे और ₹2,390 करोड़ खर्च होंगे।


महंगाई का आंकड़ा आज शाम

नई दिल्ली, 12 नवंबर अक्टूबर की खुदरा महंगाई का आंकड़ा आज शाम 4 बजे आएगा। सितंबर में यह 5.54 फीसदी थी।

खाद सब्सिडी काम कैसे करती है

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देसी एमआरआई-सीटी को दस साल का सहारा

एक शाम भारत ने कीव-मॉस्को से की बात

2010 से सरकार खाद में मौजूद पोषक तत्व के हिसाब से सब्सिडी देती है। हर किलो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और गंधक की दर तय होती है। जिस खाद में जितना पोषक तत्व, उस पर उतनी सब्सिडी। इसे पोषक तत्व आधारित सब्सिडी कहते हैं।

काम तेज करने का एक सुझाव
हर जिले में खाद के स्टॉक की ताजा जानकारी रोज ऑनलाइन दिखे। इससे किसान को पता रहेगा कि कहां खाद मिलेगी। लाइन और कालाबाजारी दोनों घटेंगी।

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