10 नवंबर अबूधाबी। यूक्रेन युद्ध की आंच भारत की रसोई तक पहुंची थी। जंग शुरू होते ही ईंधन और खाद के दाम तेजी से चढ़े थे। खाने का तेल भी महंगा हुआ था।
इसलिए 9 नवंबर की शाम हुई दो फोन कॉल आम भारतीय के लिए भी मायने रखती हैं। उस शाम भारत ने युद्ध के दोनों पक्षों से सीधी बात की।
प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर बात की। उसी शाम विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की।
कम ही देश ऐसे हैं, जो एक ही दिन दोनों तरफ फोन करें और दोनों जगह उनकी बात सुनी जाए।
किसने क्या कहा
प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री को युद्ध के हालात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने भारत का रुख दोहराया कि इसका हल बातचीत और कूटनीति से ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि शांति की कोशिशों में भारत योगदान देने को तैयार है। दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग पर भी चर्चा की।
मीडिया के मुताबिक, बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने X पर लिखा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर सार्थक बातचीत करके उन्हें खुशी हुई।
यूक्रेन ने आगे की राह पर ज्यादा खुलकर बात रखी। मीडिया के अनुसार, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने X पर लिखा कि अब युद्ध खत्म करने का समय है, उसे जारी रखने का नहीं। उन्होंने यह भी लिखा कि अबू धाबी में होने वाली बैठक के एजेंडे के हर मुद्दे पर कीव पूरी तैयारी कर रहा है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय के बयान में कहा गया कि यह अहम है कि भारत पहचाने कि वह कौन से कदम उठा सकता है।
मॉस्को वाली बातचीत पर विदेश मंत्री जयशंकर ने X पर लिखा कि लावरोव के साथ चर्चा यूक्रेन संघर्ष और चल रही कूटनीतिक कोशिशों पर केंद्रित रही। यह खबर डीडी न्यूज ने दी।
दोनों फोन एक साथ क्यों अहम
अलग-अलग देखें तो हर फोन कॉल सामान्य कूटनीति लगती है। साथ रखकर देखें तो युद्ध शुरू होने के बाद से बनी भारत की भूमिका साफ दिखती है।
भारत रूस से खरीद करता है और यूक्रेन को मदद भेजता है। दोनों के साथ उसकी बातचीत का रास्ता खुला है।
समय भी अहम है। दोनों बातचीत ऐसे वक्त हुईं, जब पक्ष अबूधाबी वार्ता की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी सरकार ने अभी इस वार्ता की तारीख या इसमें शामिल होने वालों के नाम नहीं बताए हैं।
भारत को क्या मिलता है
भरोसेमंद बातचीत करने वाले देश के तौर पर भारत की साख ऐसी ही शामों से बनती है। यह साख भाषण से हासिल नहीं होती। इसे उन फोन कॉल से दिखाना पड़ता है, जिन्हें दोनों पक्ष मंजूर करें।
बातचीत से युद्ध खत्म हुआ तो ईंधन और खाद जैसी जरूरी चीजों के दाम थमने का फायदा भारतीय परिवारों को मिल सकता है।
ब्लिट्ज की सलाह
अबूधाबी वार्ता की तारीख तय होते ही विदेश मंत्रालय बता सकता है कि भारत किन खास क्षेत्रों में मदद को तैयार है, जैसे मानवीय राहत सामग्री या खाद्य सुरक्षा। नाम लेकर रखी गई पेशकश दोनों पक्षों को मानने लायक कुछ ठोस देती है।
केमिस्ट तक पहुंचीं सस्ती कैंसर दवाएं
कैंसर का इलाज करा रहे परिवारों को अब हर साल अनुमानित 3,540.38 करोड़ रुपये की बचत होगी। डीडी इंडिया के मुताबिक, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने यह अनुमान दिया है।
9 नवंबर से कैंसर की 121 दवाओं के 1,364 फॉर्मूलेशन की नई अधिकतम खुदरा कीमत लागू हो गई है। ये कीमतें 85 कंपनियों ने दाखिल की थीं। यानी दवा दुकान पर अब नया, कम दाम ही चुकाना होगा।
कुछ दवाओं पर कटौती बहुत बड़ी है। 679 ब्रांड की कीमत 50 फीसदी से ज्यादा घटी है। एक ब्रांड का दाम तो 96.45 फीसदी तक कम हुआ।
यह बदलाव विशेषज्ञ समिति की 17 अक्टूबर की सिफारिशों और ट्रेड मार्जिन पर लगी सीमा के बाद हुआ है।
ऑल इंडिया रेडियो ने पहले बताया था कि दवा विक्रेताओं, डीलरों और अस्पतालों को नई कीमतों की सूची लगानी होगी। पैसे देने से पहले मरीज दवा पर छपी कीमत इस सूची से मिला सकते हैं।
हज-2027 में जाएंगे 1,75,025 भारतीय
2027 में हज पर जाने की तैयारी कर रहे परिवारों को अब पता है कि भारत से कितने यात्री जाएंगे। भारत और सऊदी अरब ने जेद्दा में हज-2027 के द्विपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए हैं।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते में भारत का कोटा 1,75,025 हज यात्री तय हुआ है। समाचार एजेंसियों ने भी यही आंकड़ा दिया है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्री तौफीक बिन फौजान अल-रबिया से मुलाकात के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसी दौरे में वे 6वें हज सम्मेलन और प्रदर्शनी के उद्घाटन में भी शामिल हुए।
कोटा 2025 और 2026 के बराबर ही है। फर्क समय का है।
संख्या महीनों पहले तय होने से भारतीय हज समिति और निजी टूर ऑपरेटरों को उड़ान और ठहरने का इंतजाम करने का वक्त मिल गया है। यात्रियों के चयन की प्रक्रिया भी समय से चल सकेगी।
3,300 से ज्यादा अग्निवीर करेंगे परेड
नौसेना के नए अग्निवीर ऐसे वक्त सेवा शुरू कर रहे हैं, जब उनके सामने आगे का रास्ता लंबा हो गया है। ओडिशा के आईएनएस चिल्का में 13 नवंबर को 3,300 से ज्यादा युवा नाविक पासिंग आउट परेड में कदम मिलाएंगे।
रक्षा मंत्रालय ने 9 नवंबर को बताया कि यह भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा अग्निवीर बैच है। डीडी न्यूज ने यह खबर दी।
अग्निवीरों के इस 9वें बैच ने भारतीय तटरक्षक बल के नाविकों के साथ 16 हफ्ते की ट्रेनिंग पूरी की है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन परेड का निरीक्षण करेंगे। परेड का सीधा प्रसारण भी होगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने हाल में अग्निवीर योजना में बदलाव किया है। इसके तहत चार साल बाद नियमित सेवा के लिए न चुने गए अग्निवीर दो साल और सेवा दे सकेंगे। इसके बाद वे नियमित भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे।
इस बदलाव के बाद यह अग्निवीरों की पहली बड़ी पासिंग आउट परेड है।
यमन से लौट रहे 19 नाविक
यमन में रोके गए भारतीय नाविकों के परिवारों का करीब दो हफ्ते का इंतजार खत्म हुआ । यमन में भारतीय दूतावास के मुताबिक, होदेइदा और सना में रोके गए 19 भारतीय नाविक देश लौट रहे हैं। समाचार एजेंसियों ने यह खबर दी।
दूतावास ने X पर लिखा कि सभी नाविक सुरक्षित और स्वस्थ हैं और भारत लौट रहे हैं।
यह वापसी युद्ध से जूझ रहे देश से हुई है। वहां दूतावास को एक से ज्यादा पक्षों के बंदरगाहों और अधिकारियों से तालमेल बिठाकर काम करना पड़ता है।
दूतावास ने अभी यह नहीं बताया है कि अक्टूबर में होदेइदा के पास रोकी गई एक यॉट के चालक दल के सदस्य इस समूह में शामिल हैं या नहीं।
सीओपी31 में भारत ने मांगा फंड
जलवायु बदलाव से निपटने का खर्च कौन उठाएगा, यह सवाल भारत जैसे विकासशील देशों के लिए सबसे अहम है। तुर्किये के अंताल्या में शुरू हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन सीओपी31 में भारत ने यही सवाल उठाया।
सम्मेलन 9 नवंबर को शुरू हुआ और 20 नवंबर तक चलेगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक, पहले ही दिन भारत जी77 और चीन के साथ खड़ा रहा। इन देशों ने विकसित देशों से पेरिस समझौते के अनुच्छेद 9.1 के तहत बकाया वित्तीय मदद देने की मांग की।
भारत ने यह भी चाहा कि यूरोपीय संघ के कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसे जलवायु से जुड़े व्यापार उपायों पर चर्चा हो। अखबार के अनुसार, व्यापार को अलग एजेंडा के रूप में नहीं अपनाया गया।
आंकड़े इस मांग का वजन बताते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने ओईसीडी के हवाले से बताया कि 2024 में विकसित देशों ने 136.7 अरब डॉलर की जलवायु मदद दी और जुटाई। सीओपी29 में तय लक्ष्य 2035 तक हर साल 300 अरब डॉलर का है।
मीडिया के मुताबिक, यूएनईपी की ताजा एडैप्टेशन गैप रिपोर्ट का अनुमान है कि 2035 तक विकासशील देशों को सिर्फ अनुकूलन के लिए हर साल 305 अरब डॉलर चाहिए होंगे।
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन से पहले मीडिया से कहा था, “हम ग्लोबल साउथ की आवाज बनेंगे।” उनके दूसरे हफ्ते में वार्ता में शामिल होने की उम्मीद है।
पेट्रोल में पूरा हुआ ई20 लक्ष्य
पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से किसानों को 2014 से अब तक 1.66 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा मिल चुके हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। अब यह कार्यक्रम अपने ई20 लक्ष्य तक पहुंच गया है।
डीडी इंडिया के मुताबिक, 31 अक्टूबर को खत्म हुए एथेनॉल सप्लाई वर्ष में तेल कंपनियों ने करीब 5,673 करोड़ लीटर पेट्रोल में 1,134 करोड़ लीटर एथेनॉल मिलाया। ब्लिट्ज डेस्क के हिसाब से यह करीब 20.0 फीसदी बैठता है।
यानी सरकारी तेल कंपनियों के पंपों पर बिके हर लीटर पेट्रोल में करीब पांचवां हिस्सा एथेनॉल था।
मंत्रालय ने ईंधन की क्वालिटी से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से 893 नमूनों की जांच की। सभी में 19 से 21 फीसदी एथेनॉल मिला, जो राष्ट्रीय मानक आईएस 17021 के दायरे में है। मीडिया ने भी यही आंकड़े दिए।
कर्नाटक में ज्यादा एथेनॉल मिलाने के आरोप लगे थे। वहां 56 नमूनों का औसत 19.30 फीसदी रहा।
इस दौरान एथेनॉल ने करीब 316 लाख टन कच्चे तेल की जगह ली। इससे 1.97 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की विदेशी मुद्रा बची।
जांच के ये नतीजे मंत्रालय के अपने हैं और नमूनों की जांच तेल कंपनियों ने की है।
3,280 टन असुरक्षित खाना हुआ जब्त
दिवाली की मिठाई और घी की खरीद के सबसे व्यस्त हफ्तों में खाद्य निरीक्षकों ने करीब 3,280 टन असुरक्षित खाना बाजार से हटा दिया।
मीडिया और ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने 1 सितंबर से 5 नवंबर तक देशभर में अभियान चलाया। इसमें 81.80 करोड़ रुपये का 3,279.57 टन खाना जब्त हुआ।
त्योहारों में सबसे ज्यादा मिलावट मिठाई और दूध से बनी चीजों में होती है, खासकर घी में। अभियान ठीक उन्हीं हफ्तों में चला, जब घरों में इनकी सबसे ज्यादा खरीद होती है। किसी परिवार के लिए यह मिठाई के डिब्बे और अस्पताल के चक्कर के बीच का फर्क है।
निरीक्षकों ने 56,431 जगहों की जांच की। एफएसएसएआई ने 52 लाइसेंस रद्द किए और 1,133 निलंबित किए। 314 परिसर सील हुए, जबकि 10,047 सुधार नोटिस जारी किए गए।
FSSAI ने पिछले साल के अभियान से तुलना के आंकड़े नहीं दिए हैं।
18,000 स्पेशल ट्रेनें
छठ पर घर जा रहे लाखों लोगों के लिए रेलवे ने इस त्योहारी सीजन में 18,000 से ज्यादा अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों की योजना बनाई है। पिछले साल यह संख्या करीब 12,000 थी।
ऑल इंडिया रेडियो और मीडिया के मुताबिक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। यानी इस बार करीब 50 फीसदी ज्यादा ट्रेनें चलेंगी।
भीड़ संभालने के लिए स्टेशनों पर 700 और एआई कैमरे लगाए गए हैं। करीब 20 स्टेशनों पर यात्रियों के रुकने के लिए होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं।
दबाव कहां सबसे ज्यादा पड़ता है, यह सबको पता है। ऑल इंडिया रेडियो के मुताबिक, नई दिल्ली स्टेशन पर आम दिनों में 5 लाख से ज्यादा यात्री आते-जाते हैं। भीड़ के चरम पर यह संख्या करीब 8 लाख तक पहुंच जाती है।
रेलवे ने छठ की तैयारियों के बीच कहा है कि मांग बढ़ने पर बिना तय समय-सारणी वाली स्पेशल ट्रेनें भी जोड़ी जाएंगी।
ये ट्रेनों की योजना है। कितने यात्रियों ने सफर किया, यह आंकड़ा सीजन खत्म होने के बाद आएगा।
