लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साइबर अपराधों पर सख्ती से लगाम लगाने के लिए पुलिस को हर स्तर पर साधन-संपन्न करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में साइबर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वर्तमान में परिक्षेत्रीय स्तर पर संचालित साइबर क्राइम पुलिस थानों को अब सभी 75 जिलों तक विस्तार दिया जाए और वर्तमान में जिला स्तर पर संचालित साइबर सेल को आगे बढ़ाते हुए हर एक थाने में साइबर सेल गठित किया जाए। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद आगामी 02 माह के भीतर प्रदेश में 57 नए साइबर क्राइम थानों की स्थापना होगी, जबकि हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क के अलावा अब साइबर सेल भी क्रियाशील होगा। सभी साइबर पुलिस क्राइम थाने स्थानीय पुलिस लाइन में स्थापित किए जाएंगे।
आमजन हो रहे शिकार
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के समय में तकनीक के दुरुपयोग से अपराध की प्रकृति भी बदली है। आज कस्टमर केयर फ्रॉड, पेंशन फ्रॉड, बिजली बिल फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम फ्रॉड, सेक्स्टॉर्सन फ्रॉड, लोन एप फ्रॉड, पार्सल फ्रॉड, फ्रेंचाइजी फ्रॉड, फेक बेटिंग एप, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, पॉन्जी स्कीम फ्रॉड के मामले देखने को मिल रहे हैं। आम जन इसका सीधा शिकार हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए हमें हर स्तर पर सतर्कता बरतनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव के लिए जागरूकता सबसे अहम माध्यम है।
स्कूली पाठ्यक्रमों में हो शामिल
उन्होंने कहा कि हमें स्कूली पाठ्यक्रमों में इसे शामिल करना चाहिए। इसके अलावा, बीएसए/डीआईओएस को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित करते हुए चरणबद्ध रूप से प्रधानाचार्यों/शिक्षकों और फिर विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को जागरूक किया जाए। मुख्यमंत्री ने जागरूकता सामग्री तत्काल तैयार कर इसे क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। वहीं, साइबर अपराधों के अन्वेषण व विवेचना के लिये पुलिस बल के विधिवत प्रशिक्षण की आवश्यकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले से 05 पुलिस अधिकारियों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए। प्रशिक्षित पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने जिले के प्रत्येक थाने से 05 निरीक्षक/उपनिरीक्षक को साइट्रेन पोर्टल पर उपलब्ध कोर्स के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाए।
यूपी में 8449 मदरसों को मिलेगी मान्यता
उत्तर प्रदेश सरकार का मदरसा बोर्ड राज्यभर के मदरसों को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। 8449 मदरसों को शासन स्तर पर मिलेगी मान्यता। शासन स्तर पर मदरसों का कराया गया है सर्वे। मान्यता पर 11 सितंबर को होगा फैसला।
सभी मंडलों में यूनानी डॉक्टर
यूनानी चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हर मंडल पर की जाएगी यूनानी चिकित्सकों की तैनाती। अभी तक यह व्यवस्था सिर्फ चार मंडलों में हैं। चार मंडल लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी और बरेली में मंडलीय चिकित्सा अधिकारी का पद है।
