ब्लिट्ज ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के इस साल फंसे ऑफलाइन तबादलों के बीच शासन ने अगले साल 2026-27 में सिर्फ ऑनलाइन तबादले करने का निर्णय लिया है। शासन ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने के साथ ही आवश्यक मानक व वरीयता भी तय कर दी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सत्र 2026-27 में एडेड हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों का तबादला ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए शिक्षक वांछित जिले के विद्यालय में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन विद्यालयों में खाली पदों का ब्योरा वेबसाइट पर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि शिक्षक वरीयता क्रम में पांच खाली स्थान वाले विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। तबादले के लिए जिन शिक्षकों के पति-पत्नी सेना या अर्द्धसैनिक बल में हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात हैं, कैंसर आदि गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, पति-पत्नी सरकारी नौकरी में हैं और अलग-अलग जिले में तैनात हैं, जिनकी आयु 31 मार्च को 58 साल पूरी हो चुकी है, उनको वरीयता दी जाएगी। एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता दी जाएगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा को दिए निर्देश में अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि किसी भी संस्था में कार्यरत शिक्षकों का 20 फीसदी की सीमा तक ही तबादला किया जाएगा। ऑनलाइन तबादले के लिए 31 जनवरी 2026 तक खाली पदों की सूचना निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए तबादला आदेश जारी किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी शासनादेश में मानक व गुणांक भी तय किए गए हैं।
आठ महत्वाकांक्षी जिलों में परस्पर तबादले
शासन ने यह भी कहा है कि सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट, सिद्धार्थनगर का कोई शिक्षक अन्य जिले में तबादले के लिए आवेदन नहीं करेंगे किंतु परस्पर तबादले की स्थिति में अन्य जिले में तबादला किया जा सकेगा। वहीं अन्य तबादलों में भी परस्पर तबादले को वरीयता दी जाएगी।
1200 शिक्षक ऑफलाइन
तबादले के इंतजार में
वर्तमान सत्र में ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से तबादले की प्रक्रिया की गई। इसमें ऑफलाइन तबादला प्रक्रिया अभी तक फंसी हुई है। लगभग 1200 शिक्षक तबादले के इंतजार में हैं। इसके लिए शिक्षकों का एक गुट माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में धरने पर भी बैठा है जबकि दूसरे गुट ने माध्यमिक शिक्षा मंत्री से हाल में मुलाकात कर इसके निस्तारण की मांग की है।
