ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा है कि समाज के बड़े हिस्से को हाशिए पर रखने वाली असमानताओं को दूर किए बिना कोई भी राष्ट्र वास्तव में प्रगतिशील या लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता है।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक स्थिरता, सामाजिक सामंजस्य और सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक न्याय एक व्यावहारिक आवश्यकता है।
‘भारत में सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने में संविधान की भूमिका’ विषय पर मिलान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि न्याय कोई अमूर्त आदर्श नहीं है। इसे सामाजिक संरचनाओं, अवसरों का बंटवारा और लोगों के रहने की स्थितियों में जड़ें जमानी चाहिए।
सीजेआई ने कहा कि यह केवल पुनर्वितरण या कल्याण का मामला नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने, पूर्ण मानवीय क्षमता का अहसास करने और देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेने में सक्षम बनाने के बारे में भी है।
