संजय द्विवेदी
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यूपी सरकार ने पीआरडी जवानों का भत्ता बढ़ाने का फैसला किया है। हाथरस में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए जमीन देने का भी निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही आवास विभाग की हाईटेक टाउनशिप नीति में बदलाव और नगरीय उपयोग प्रभार शुल्क वसूलने के लिए नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। हाथरस में एक मेडिकल कॉलेज खोलने से वहां के लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
395 की जगह 500 रुपये मिलेगा भत्ता
योगी सरकार ने प्रदेश में पीआरडी स्वयंसेवकों को सौगात देते हुए इनके ड्यूटी भत्ते में लगभग 26 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी है। अब इन्हें ड्यूटी भत्ते के तौर पर 500 रुपये दिए जाएंगे। इसका लाभ प्रदेश के 35 हजार पीआरडी जवानों को मिल सकेगा। पीआरडी जवानों का भत्ता पहले 395 रुपये था। सरकार के इस कदम से प्रदेश के पीआरडी जवान खुश हैं।
30 दिन की ड्यूटी पर 3150 रुपये की होगी वृद्धि
मंत्री परिषद की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि बैठक में कुल 15 प्रस्ताव रखे गए जिसमें 13 को स्वीकृति प्रदान की गई। पीआरडी जवानों के ड्यूटी भत्ते में यह 105 रुपये की वृद्धि एक अप्रैल 2025 से लागू मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस पर प्रदेश सरकार पर 75 करोड़ 87 लाख 50 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय भार आएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 34092 पीआरडी स्वयंसेवक हैं, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। प्रस्ताव के क्रियान्वयन के बाद पीआरडी स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3150 रुपए प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।
अयोध्या में खुलेगा 300 बेड का अस्पताल
अयोध्या में 300 बेड के चिकित्सालय के निर्माण के लिए पुराने सीतापुर आई हास्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के नाम ट्रांसफर करने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ।
परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव
परिवहन विभाग के कर ढांचे में बदलाव किए जाने के संबंध में नई अधिसूचना जारी की जाएगी। इसका मतलब है कि परिवहन विभाग के टैक्स सिस्टम में कुछ बदलाव होंगे।
अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए जमीन
अयोध्या में मंदबुद्धि छात्रों के लिए 4000 वर्ग मीटर जमीन ब्रम्हकुंड अयोध्या में नजूल गाटा-संख्या-695 को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को उपलब्ध कराने के संबंध में भी फैसला हुआ।
यूपी हैंडलूम, पावरलूम सिल्क टेक्सटाइल एवं गारमेंटिंग पालिसी-2017 के तहत छूटी इकाइयों को अनुदान दिए जाने के संबंध में भी प्रस्ताव पारित किया गया है।
यूपी में बढ़ते सड़क हादसे चिंता का कारण बन चुके हैं। इन्हें रोकने के लिए लंबे समय से संभागीय निरीक्षकों (आरआई) को मोटर वीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) बनाए जाने की मांग चल रही थी। कैबिनेट से इस प्रस्ताव को भी अप्रूवल मिलने के बाद अब तकनीकी रूप से दक्ष आरआई भी एमवीआई बनकर वाहनों की जांच कर सकेंगे। इन्हें प्रवर्तन संबंधी अधिकार भी दिए जाएंगे।
प्रमुख सचिव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि यूपी को छोड़कर कई राज्यों में एमवीआई हैं। इनमें राजस्थान भी है, जहां इनकी तैनाती से काफी असर पड़ा है।
