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Home ब्लिट्ज इंडिया मीडिया

गूगल पर सीसीआई ने लगाया 1,337.76 करोड़ जुर्माना

Blitzindiamedia by Blitzindiamedia
November 4, 2022
in ब्लिट्ज इंडिया मीडिया
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गूगल पर सीसीआई ने लगाया 1,337.76 करोड़ जुर्माना
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ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया- सीसीआई) ने अमेरीकी कम्पनी गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण परिवेश में बाजार में मजबूत स्थिति के दुरुपयोग को लेकर गूगल पर यह जुर्माना लगा है। इसके अलावा, सीसीआई ने प्रमुख इंटरनेट कंपनी को अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने और बंद करने का निर्देश दिया है।
आयोग ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि गूगल को एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर अपने कामकाज के तरीके को संशोधित करने का निर्देश भी दिया गया है। सीसीआई ने अप्रैल 2019 में देश में एंड्रॉयड आधारित स्मार्टफोन के उपभोक्ताओं की शिकायतों के बाद मामले की विस्तृत जांच का आदेश दिया था। एंड्रॉयड दरअसल स्मार्टफोन और टैबलेट के मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) द्वारा स्थापित एक ओपन-सोर्स, मोबाइल ऑपरेटिंग प्रणाली है। अनुचित व्यावसायिक प्रथाओं के आरोप मोबाइल एप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (एमएडीए) और एंटी फ्रैगमेंटेशन एग्रीमेंट (एएफए) जैसे दो समझौतों से संबंधित हैं।

नियामक ने कहा कि अनुचित कारोबारी गतिविधियों को रोकने का आदेश जारी करने के अलावा एंड्रॉयड मोबाइल उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र में कई बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने को लेकर गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सीसीआई ने कहा कि एमएडीए के तहत गूगल मोबाइल सूट (जीएमएस) को अनिवार्य रूप से पहले से इंस्टॉल करना उपकरण निर्माताओं पर अनुचित स्थिति थोपने के बराबर है, और इस तरह यह प्रतिस्पर्धा कानून का उल्लंघन करता है। प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने इसके पहले ऑनलाइन ट्रैवल फर्म मेक माई ट्रिप, गोआईबिबो और हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्रोवाइडर ओयो पर अनुचित व्यावसायिक व्यवहार के लिए कुल 392 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था।
आदेश के अनुसार मेक माई ट्रिप व गोआईबीबो (एमएमटी-गो) पर 223.48 करोड़ रुपये और ओयो पर 168.88 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। एमएमटी-गो पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने होटल भागीदारों के साथ अपने समझौतों में मूल्य समानता लागू की। इस तरह के समझौतों के तहत होटल भागीदारों को अपने कमरे किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर या अपने ऑनलाइन पोर्टल पर उस कीमत से कम कीमत पर बेचने की अनुमति नहीं थी, जिस कीमत पर इसे दो अन्य संस्थाओं के प्लेटफॉर्म पर पेश किया जा रहा रहा था।

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