ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।दिन भर की सुर्खियों के पीछे — एक प्रक्षेपण कैलेंडर, एक महंगाई का आंकड़ा, सड़कों पर एक रिकॉर्ड — एक कहीं गहरी और स्थायी कहानी बहती है: वह डिजिटल पटरी जो अब भारतीय अर्थव्यवस्था को ढो रही है। मई में यूपीआई (एकीकृत भुगतान इंटरफेस) ने करीब 29.9 लाख करोड़ रुपये के 23.2 अरब लेन-देन संभाले — यानी रोज़ लगभग 73 करोड़ भुगतान — एक ऐसी व्यवस्था पर, जिसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) दुनिया की सबसे बड़ी रीयल-टाइम खुदरा भुगतान प्रणाली मान चुका है। यह उसी चीज़ की दिखने वाली नोक है जिसे भारत अपना “डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा” कहता है, और जो अब किसी सड़क या बिजली लाइन जितनी ही बुनियादी है।
विचार देखने में सीधा है: बुनियादी डिजिटल पटरियां — एक भरोसेमंद पहचान, एक तुरंत भुगतान की परत, और अपनी ही जानकारी को सहमति से साझा करने का ज़रिया — खुले सार्वजनिक साधन के रूप में बनाओ, फिर बैंकों, स्टार्टअप और सरकारी सेवाओं को उन पर अपनी इमारतें खड़ी करने दो। एक ही वित्त वर्ष में अकेले यूपीआई ने करीब 314 लाख करोड़ रुपये इधर से उधर पहुंचाए, और यही पटरियां अब कल्याण की रकम सीधे खातों में, सबसे छोटी दुकान की बिक्री, और वह कर्ज़ भी पहुंचाती हैं जो कागज़ी व्यवस्था कभी नहीं पहुंचा पाती थी। जो सहूलियत के रूप में शुरू हुआ, वह चुपचाप रोज़ की आर्थिक ज़िंदगी की नस बन गया है।
जो ढांचा दिखता नहीं: एक ही महीने में ~29.9 लाख करोड़ रुपये ढोने वाला यूपीआई बताता है कि भारत की डिजिटल पटरियां अब हाईवे और बिजली ग्रिड जितनी ही बुनियादी हो चुकी हैं।
सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा रोज़मर्रा में घुलकर अदृश्य हो जाता है। ट्रेन समय पर चले तो पटरी कोई नहीं सोचता — और भारत अब अपनी अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा अपनी ही बनाई पटरियों पर चला रहा है।
बड़ी तस्वीर
• पैमाना: मई में यूपीआई ~29.9 लाख करोड़ रुपये, 23.2 अरब लेन-देन
• पहुंच: रोज़ ~73 करोड़ भुगतान; एक वित्त वर्ष में ~314 लाख करोड़
• पहचान: IMF ने माना — दुनिया की सबसे बड़ी रीयल-टाइम खुदरा भुगतान प्रणाली
• ढांचा: पहचान, भुगतान और सहमति-आधारित डेटा साझा करने की खुली पटरियां
ईमानदारी से देखें तो पैमाना बढ़ने के साथ कुछ चीज़ों की रखवाली भी ज़रूरी है। इतनी केंद्रीय व्यवस्था ठगी को खींचती है, इसलिए साइबर सुरक्षा और रोज़मर्रा की धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता को लेन-देन जितनी ही तेज़ी से बढ़ना होगा। डिजिटल साक्षरता, भरोसेमंद कनेक्टिविटी और बिना इंटरनेट काम करने के विकल्प तभी मायने रखते हैं जब सबसे गरीब और सबसे दूर बैठे लोग पीछे न छूटें; और जिस खुलेपन ने यह मॉडल चलाया, उसे रेंगते शुल्कों या कब्ज़े से बचाना होगा। इनमें से कोई भी रफ्तार घटाने की वजह नहीं — हर एक बस उस देखभाल का हिस्सा है जो इतनी अहम सार्वजनिक सुविधा मांगती है।
बड़ी तस्वीर में सकारात्मक बात यह है कि डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा अब भारत की सबसे मूल्यवान पूंजियों में है — सड़कों के जाल की तरह सालों के धीरज भरे निवेश से बना, और अब कई देश जिसे एक नमूने की तरह पढ़ रहे हैं। आगे का रास्ता है इसे खुला, सुरक्षित और समावेशी रखना, इसे स्वास्थ्य रिकॉर्ड से लेकर लॉजिस्टिक्स तक नए क्षेत्रों में फैलाना, और हर उन्नयन को सार्वजनिक निर्माण की तरह देखना। इसी गंभीरता से संभाला जाए, तो तरक्की के नीचे बिछी यह पटरी ही अगली तरक्की की वजह बन जाती है — वह बेआवाज़ बुनियाद, जिस पर दिन की चमकीली सुर्खियां चुपचाप टिकी रहती हैं।
