ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली।संसद का मानसून सत्र औपचारिकता से आगे बढ़कर अब असल काम पर आ गया है। दूसरे ही दिन सरकार ने अपने कानूनी एजेंडे को सदन के पटल पर लाना शुरू किया: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया जो उच्चतम न्यायालय में जजों की स्वीकृत संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करता है — यानी पहले अध्यादेश से किए गए बदलाव को अब सदन के सामने रखकर पूरा कानूनी रूप देना। वहीं राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 लिया गया, जो राष्ट्रीय गीत को कानूनी संरक्षण देता है। चार हफ्ते का यह सत्र 13 अगस्त तक, 19 बैठकों में चलेगा, और इसमें 28 विधेयक लंबित हैं।
पूरा एजेंडा असामान्य रूप से शासन की व्यवस्था की ओर झुका है। इसमें विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक है, जो उच्च शिक्षा के लिए एक एकीकृत ढांचे का प्रस्ताव रखता है और अभी एक संयुक्त संसदीय समिति के पास है; छोटे उद्यमों का अनुपालन आसान करने वाला एमएसएमई विकास (संशोधन) विधेयक; एक आयकर (संशोधन) विधेयक, जो कुछ विदेशी संस्थागत निवेशकों और ‘बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स’ को कर छूट को ठोस कानूनी आधार देता है; जन्म-मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) विधेयक; और विदेशी अंशदान विनियमन (एफसीआरए) संशोधन विधेयक भी शामिल हैं। सत्र की शुरुआत में जैसा अक्सर होता है, दोनों सदनों में स्थगन भी हुए, क्योंकि विपक्ष ने अपने मुद्दे उठाए — परीक्षा की साख और हाल के छात्र-प्रदर्शनों से जुड़े सवाल इनमें रहे — और यही देना-लेना वह तरीका है जिससे एक चलती-सांस लेती विधायिका अपनी प्राथमिकताएं तय करती है।
औपचारिकता से असल काम तक: दूसरे दिन सरकार ने अहम विधेयक बढ़ाए — लोकसभा में उच्चतम न्यायालय के जज 38 करने वाला और राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान संशोधन — 19 बैठकों और 28 लंबित विधेयकों वाले सत्र में।
किसी सत्र की पहचान उसके शोर से नहीं, उसकी कानून की किताब से होती है। इन चार हफ्तों की असली परख वे कानून होंगे जो इनके बीत जाने के बाद भी टिके रहेंगे।
एक नज़र में
• सत्र: 20 जुलाई–13 अगस्त 2026; 19 बैठकें; 28 लंबित विधेयक
• आज पेश: उच्चतम न्यायालय (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक — 34 से 38 जज
• राज्यसभा में: राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026
• सुधार एजेंडा: उच्च शिक्षा नियामक, एमएसएमई, आयकर और एफसीआरए संशोधन
पूरे एजेंडे को एक साथ पढ़ें तो इसमें एक साफ़ धागा दिखता है — इसका बड़ा हिस्सा शासन की व्यवस्था के बारे में है। वे नियामक, कर-नियम, रजिस्टर और संस्थाएं जिनके ज़रिए सरकार सचमुच किसी नागरिक या कंपनी तक पहुंचती है। उच्च शिक्षा का एक साझा ढांचा, सबसे ज़्यादा लोगों को रोज़गार देने वाले छोटे उद्यमों के लिए हल्का अनुपालन, बॉन्ड बाज़ार को धन देने वाली विदेशी पूंजी के लिए कानूनी निश्चितता, आधुनिक जन्म-मृत्यु पंजीकरण, और एक बड़ी शीर्ष अदालत — ये सब अपने-अपने ढंग से व्यवस्था को और सहज बनाने की कोशिश हैं। यह काम भले चमकदार न हो, पर यही वह काम है जिसके लिए भरा-पूरा विधायी कैलेंडर होता है।
सकारात्मक बात यह है कि व्यस्त सत्र एक मौका है, टकराव का मैदान नहीं। बहस और विरोध एक जीवंत लोकतंत्र के ताने-बाने का हिस्सा हैं; असली काम इस ऊर्जा को उसी प्रक्रिया में ढालना है जो संविधान पहले ही बताता है — हर विधेयक की समिति में गहन जांच, सदन में सच्ची बहस, और उस संघीय संतुलन तथा संस्थागत स्वायत्तता का ध्यान जिसे खुद संसदीय समितियों ने संभालने लायक बताया है। इसी गंभीरता से चला जाए, तो चार हफ्तों का कानून-निर्माण ऐसे कानून पीछे छोड़ता है जो महत्वाकांक्षी भी हों और टिकाऊ भी — ऐसे सुधार जिन्हें नागरिक जुलाई की सुर्खियों में नहीं, बल्कि सालों तक व्यवस्था के चलने में महसूस करें।
