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एक तिहाई सजा काट चुके कैदी हो सकते हैं रिहा, केंद्र सरकार ले सकती है बड़ा फैसला

जघन्य अपराधों के दोषियों को नहीं मिलेगी छूट

by ब्लिट्ज़ इंडिया
November 29, 2024
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ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली। जेल में सजा काट रहे कैदियों को लेकर केंद्र सरकार खास प्लान तैयार कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश की जेलों में बंद ऐसे कैदियों को रिहा किया जाएगा जिन्होंने एक तिहाई सजा पूरी कर ली है। इस योजना के तहत उन्ही कैदियों की रिहाई होगी, जो गैर-जघन्य अपराधों के लिए दोषी होंगे। इस फैसले को जल्द लागू किया जा सकता है। अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन में इस बात की जानकारी दी।

अमित शाह ने क्या कहा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कानून व्यवस्था से जुड़े 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पुलिस को अपराधियों से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। साइबर अपराध से निपटना, घुसपैठ रोकना और तकनीक का इस्तेमाल करके बॉर्डर्स को सुरक्षित करना, ड्रोन के अवैध उपयोग को रोकना शामिल हैं। इसके साथ ही नशीले पदार्थों की जांच और जागरूकता में मॉडर्न तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करना और डार्क वेब के दुरुपयोग को रोकना जरूरी है।

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पुलिस विज्ञान सम्मेलन में अमित शाह ने जोर देकर कहा कि पुलिस थानों में बीट कांस्टेबल स्तर तक अनुसंधान और विकास के वितरण की प्रणाली, जानकारी एकत्र करने के तरीकों, भागीदारी और संरचना को फिर से बनाने की आवश्यकता है। यह इन पहलुओं का व्यापक रूप से पुनर्मूल्यांकन करने का समय है। कोई भी सिस्टम 50 साल तक अपरिवर्तित रहने पर पुराना हो जाता है।

गृह मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पिछले कई दशकों में देश, दुनिया, अपराध के क्षेत्र और पुलिस व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। क्या पुलिस विज्ञान सम्मेलन इन परिवर्तनों के अनुरूप विकसित हुआ है? वार्षिक विज्ञान सम्मेलन में आठ विषयों पर चर्चा हुई है जैसे कि नए आपराधिक कानून, फोरेंसिक विज्ञान का उपयोग, आपदा प्रबंधन, ब्लॉक-चेन तकनीक का अनुप्रयोग, साइबर धोखाधड़ी, स्मार्ट शहरों में पुलिस व्यवस्था, आदिवासी क्षेत्रों में सामुदायिक पुलिसिंग और कट्टरपंथीकरण से निपटने के उपाय।

नशीले पदार्थों पर सख्त प्रहार
अमित शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में, अधिकारियों ने 35,000 करोड़ रुपये के 5,45,000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए हैं। ये मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले के 10 वर्षों में जब्त की गई मात्रा से छह गुना अधिक है।

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