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पीएम सोलर पैनल योजना ने हर घर में उजाले, हर घर में समृद्धि की जगाई अलख

केंद्र और राज्य सरकारों की सब्सिडी ला रही अच्छे दिन

by ब्लिट्ज़ इंडिया
September 6, 2026
in ऊर्जा
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नई दिल्ली। बिजली के बढ़ते बिलों के कारण आज कई परिवार अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली का खर्च कम करना चाहते हैं। इसी दिशा में भारत सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लोगों को रूफटॉप सोलर लगाने के लिए आर्थिक सहायता देती है।

इंटरनेट पर इस योजना को कई लोग प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री सोलर योजना या प्रधानमंत्री सोलर योजना के नाम से भी खोजते हैं। इस योजना के तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त स्टेट, सब्सिडी भी उपलब्ध है।

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क्या है प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना

प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना नाम से आमतौर पर जिस योजना को जाना जाता है, उसका आधिकारिक नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। इस योजना का उद्देश्य घरों में रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देना और परिवारों को अपनी बिजली खुद पैदा करने में मदद करना है। रूफटॉप सोलर पैनल से दिन के समय घर में बिजली का इस्तेमाल किया जा सकता है, ज्यादा बिजली बनने पर लागू नेट मीटरिंग नियमों के तहत इसे ग्रिड में भेजा जा सकता है।

इस योजना से घरों को मुख्य रूप से ये फायदे मिल सकते हैं:

बिजली के बिल में कमी

रूफटॉप सोलर लगाने के लिए सरकारी सब्सिडी
स्वच्छ और रिनिवेबल एनर्जी का उपयोग
ग्रिड इलेक्टि्रसिटी पर निर्भरता कम करना
सरप्लस इलेक्टि्रसिटी को ग्रिड में एक्सपोर्ट करने का अवसर देना।

कितनी सब्सिडी मिलेगी?

सोलर सिस्टम की क्षमता के आधार पर सब्सिडी मिलती है।

सोलर सिस्टम -सेंट्रल सब्सिडी

1 केवी सोलर पैनल – ₹30,000
2 केवी सोलर पैनल- ₹60,000
3 केवी सोलर पैनल- ₹78,000
3 केवी से अधिक- अधिकतम ₹78,000
इसका मतलब है कि 3 केवी या उससे बड़े सोलर पैनल पर सब्सिडी अधिकतम ₹78,000 तक हो सकती है। ध्यान रखें कि सब्सिडी पाने के लिए सभी शर्तें पूरी करनी होती हैं।

क्या राज्य सरकार भी सोलर सब्सिडी देती है?

हां, लेकिन हर राज्य मेंअतिरिक्त सब्सिडी नहीं है। कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी तरफ से अतिरिक्त आर्थिक मदद देते हैं। यह सहायता राज्य के नियम, उपभोक्ता की कैटीगरी, सिस्टम की क्षमता और अन्य स्थितियों पर निर्भर करती है।

2026 में राज्यवार सोलर सब्सिडी
वर्तमान में 14 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलती है।
3 केवी पर संभावित कुल लाभ
राजस्थान ₹17,000 ₹95,000 तक
गुजरात ₹10,000/केवी, अधिकतम ₹20,000 ₹98,000 तक
दिल्ली-जनरेशन बेस्ड प्रोत्साहन राशि
उत्तर प्रदेश ₹15,000/केवी, अधिकतम ₹30,000 ₹1.08 लाख तक
तेलंगाना ₹10,000/केवी, अधिकतम ₹30,000 + लागू एसजीएसटी बेनिफिट ₹1.08 लाख+
हरियाणा ₹10,000/केवी, अधिकतम ₹20,000* पात्रता के अनुसार
बिहार ₹15,000/केवी तक ₹1.23 लाख तक
छत्तीसगढ़ ₹15,000 (1 केवी), ₹30,000 (2 केवी+) ₹1.08 लाख तक
झारखंड पात्र परिवारों के लिए अतिरिक्त सहायता ₹1.23 लाख तक
असम ₹15,000/₹30,000/₹45,000 ₹1.23 लाख तक
गोवा लागू लागत/बेंचमार्क कोस्ट का प्रतिशत अलग-अलग
जम्मू-कश्मीर ₹3,000/1केवी, अधिकतम 3 केवी ₹87,000 तक
लद्दाख पहले 2 केवी के लिए ₹20,000/प्रति केवी + तीसरे केवी के लिए ₹10,000, कुल ₹1.28 लाख तक
पुडुचेरी ₹9,000/1केवी ₹1.05 लाख तक
इन राज्यों में केवल सेंट्रल सब्सिडी
महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु
केरल, ओडिशा, पंजाब, पश्चिम, बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, प्रदेश, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव
प्रधानमंत्री सोलर योजना
के लिए कौन पात्र है?
यह मुख्य रूप से रेजिडेंशियल इलेक्टि्रसिटी कंज्यूमर्स के लिए है।
आम तौर पर आवेदक के पास-
रेजिडेंशियल इलेक्टि्रसिटी कनेक्शन होना चाहिए
वैलिड कंज्यूमर नंबर होना चाहिए
सोलर पैनल लगाने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए
स्कीम की पात्रता पूरी करनी चाहिए
डिस्कॉम प्रोसेस पूरा करना चाहिए
पंजीकृत वेंडर से ही पैनल इंस्टॉल करवाएं
प्रधानमंत्री सोलर पैनल योजना
के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन से पहले सामान्य तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें:
आधार कार्ड बिजली बिल
बिजली उपभोक्ता नंबर
पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर
बैंक खाता विवरण कैंसिल्ड चेक
बैंक पासबुक रिहायश प्रमाण पत्र
यदि आवश्यक हो तो इनकम सर्टिफिकेट
डिस्कॉम स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

सब्सिडी के लिए आवेदन की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन है।
चरण 1: पीएम सूर्य घर पोर्टल पर पंजीकरण करें
राष्ट्रीय पोर्टल पर जाकर अपने बिजली कनेक्शन से संबंधित जानकारी के साथ पंजीकरण करें।
चरण 2: बिजली कनेक्शन की जानकारी भरें
अपना: राज्य
बिजली वितरण कंपनी (डिस्कॉम)
उपभोक्ता संख्या
मोबाइल नंबर
जैसी आवश्यक जानकारी दर्ज करें।
चरण 3: घर की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए आवेदन करें
आप अपने घर की छत पर जितनी क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना चाहते हैं, उसकी जानकारी देकर आवेदन जमा करें।
चरण 4: बिजली वितरण कंपनी की मंजूरी
आपके आवेदन को संबंधित बिजली वितरण कंपनी द्वारा जांच और प्रक्रिया के लिए लिया जाएगा।
चरण 5: अधिकृत विक्रेता का चयन करें
पोर्टल पर उपलब्ध पात्र या सूचीबद्ध विक्रेताओं में से अपनी पसंद का विक्रेता चुनें।
चरण 6: सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं
चयनित विक्रेता घर की छत पर सौर पैनल, विद्युत परिवर्तक, पैनल लगाने का ढांचा तथा आवश्यक विद्युत उपकरण स्थापित करेगा।
चरण 7: निरीक्षण और संचालन प्रक्रिया
सौर संयंत्र लगने के बाद बिजली वितरण कंपनी द्वारा आवश्यक निरीक्षण किया जाएगा और संयंत्र को विद्युत ग्रिड से जोड़ने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
चरण 8: सब्सिडी की प्रक्रिया
संयंत्र की स्थापना और सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र उपभोक्ता को केंद्र सरकार की योजना के नियमों के अनुसार सब्सिडी की प्रक्रिया पूरी की जाती है।

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