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गूगल प्रतिद्वंद्वियों से साझा करे डाटा, सर्च इंजन क्रोम और एंड्रॉयड को बेचे

by ब्लिट्ज़ इंडिया
November 29, 2024
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18 startups in the country became unicorns due to government scheme
ब्लिट्ज ब्यूरो

वाशिंगटन। अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि इंटरनेट की दुनिया की दिग्गज गूगल को उसका सर्च इंजन क्रोम बेचना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन खोज पर उसके एकाधिकार को समाप्त करने के लिए डाटा और खोज परिणाम प्रतिद्वंद्वियों से साझा करने समेत अन्य उपाय करने चाहिए। अमेरिकी जिला जज अमित मेहता के अगस्त में गूगल को एकाधिकारवादी करार देने के बाद, बाइडन प्रशासन ने हाल ही में 23 पन्नों का दस्तावेज कोर्ट में दाखिल कर सजा के लिए व्यापक बिंदु सुझाए हैं।

अमेरिकी विनियामकों ने गूगल को पांच साल तक ब्राउजर बाजार में फिर प्रवेश करने से रोकने का भी सुझाव दिया है। यह भी कहा कि अगर इन उपायों से एकाधिकार खत्म न हो और प्रतिस्पर्धा बहाल न हो तो गूगल को उसका एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेचने को भी कहा जा सकता है। गूगल की सजा पर वाशिंगटन, डीसी कोर्ट की सुनवाई अप्रैल में होनी है। जिला जज अनिल मेहता लेबर डे से पहले अंतिम फैसला सुनाना चाहते हैं। अगर सरकार की सिफारिशें मानी गई तो गूगल को अंतिम फैसले के छह महीने में 16 साल पुराने क्रोम ब्राउजर को बेचना पड़ेगा और उसका 300 अरब डॉलर का सम्राज्य खत्म हो जाएगा।

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दूसरे सर्च इंजनों को मौका
वकीलों ने कहा कि गूगल को अमेरिकी सरकार से स्वीकृत खरीदार को क्रोम बेचने को कहा जाना चाहिए। क्रोम की बिक्री महत्वपूर्ण सर्च एक्सेस पॉइंट पर गूगल के नियंत्रण को स्थायी रूप से रोक देगी। इससे प्रतिद्वंद्वी सर्च इंजनों को ब्राउजर तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इसी तरह गूगल को सरकार से मंजूर खरीदार को एंड्रॉयड बेचने को भी कहा जा सकता है। यदि गूगल एंड्रॉयड पर नियंत्रण बनाए रखना चाहे लेकिन उपायों का पालन न करे तो सरकार एंड्रॉयड बेचने के आदेश के लिए अदालत का रुख कर सकती है। अमेरिकी विनियामक ने कहा कि क्रोम की बिक्री के बाद गूगल पर पांच साल तक किसी ब्राउजर का स्वामित्व रखने पर प्रतिबंध लगना चाहिए।

उसे किसी सर्च या सर्च टेक्स्ट विज्ञापन प्रतिद्वंद्वी, : खोज वितरक, या प्रतिद्वंद्वी क्वेरी-आधारित एआई उत्पाद या विज्ञापन तकनीक में किसी भी तरह का निवेश करने से भी रोका जाना चाहिए।

डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने का करार भी न कर सके
दंड सिफारिशों में कहा गया कि गूगल को किसी भी थर्ड पार्टी से उसके उत्पाद में गूगल को डिफॉल्ट सर्च इंजन बनाने के अनुबंध करने से भी प्रतिबंधित किया जाए। गूगल ऐसे करारों के चलते एपल को सालाना अरबों डॉलर का भुगतान करता है। इन्हें तुरंत रोकना चाहिए।

किसी प्रकाशक से समझौते पर भी लगे रोक
सरकार ने गूगल को किसी प्रकाशक के साथ डाटा का लाइसेंस देने के लिए अनुबंध करने से भी रोकने की सिफारिश की है। ये करार गूगल को प्रकाशक की सामग्री के लिए विशिष्टता प्रदान करता है। साथ ही गूगल पर उसके सर्च इंजन, सर्च टेक्स्ट विज्ञापनों या एआई उत्पादों को वरीयता देने के लिए अपने स्वामित्व वाली या संचालित किसी भी संपत्ति का इस्तेमाल करने से रोका जाना चाहिए।

मामूली कीमत पर देने होंगे सर्च रिजल्ट लाइसेंस
सरकार ने कहा कि गूगल को प्रतिस्पर्धियों को नाममात्र कीमत पर खोज परिणाम लाइसेंस देने होंगे। उपयोगकर्ताओं से एकत्रित डाटा को प्रतिस्पर्धियों के साथ निःशुल्क साझा करना होगा। उसे ऐसा कोई भी डाटा एकत्र करने से रोका जाए जिसे वह गोपनीयता का पहलू बता कर साझा नहीं कर सकता।

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