ब्लिट्ज ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार इस बार 15 अगस्त पर डिजिटल क्रांति लाने की तैयारी कर रही है। देशभर में सभी पंचायतें विकास कार्यों और राजस्व संग्रह के लिए इस स्वतंत्रता दिवस से अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवा का उपयोग करेंगी और यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) उपयोग करने वाली घोषित कर दी जाएंगी। पंचायती राज मंत्रालय ने एक पत्र जारी कर यह जानकारी दी।
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में कहा कि राज्यों को मुख्यमंत्रियों, सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में यूपीआई उपयोग करने वाली पंचायतों की ‘घोषणा और उद्घाटन’ करना चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि लगभग 98 प्रतिशत पंचायतें पहले से ही यूपीआई-आधारित भुगतान करना शुरू कर चुकी हैं।
1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान
कुमार ने कहा कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएमएफएस) के माध्यम से लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। अब पंचायतों को भुगतान डिजिटल तरीके से किया जाएगा। चेक और नकदी से भुगतान लगभग बंद हो गया है। हम पहले ही लगभग 98 प्रतिशत पंचायतों को कवर कर चुके हैं।
पंचायतों को भी सेवा प्रदाताओं और ‘वेंडर’ के साथ बैठक करने के लिए कहा गया है। गूगल पे, फोनपे, पेटीएम, भीम, मोबिक्विक, व्हाट्सएप पे, एमेजन पे और भारत पे जैसे यूपीआई मंचों के अधिकारियों और कर्मचारियों के विवरण वाली सूची मंत्रालय ने साझा की है। पंचायतों ने उपयुक्त सेवा प्रदाता और एकल ‘वेंडर’ का चुनाव कर लिया है।
केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने की सिफारिश
वास्तविक समय में लेनदेन की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डैशबोर्ड बनाने की भी सिफारिश की गई है। अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर जिला एवं ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने कहा कि डिजिटल लेनदेन चालू करने से भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा, “अब ज्यादातर पंचायतें डिजिटल लेनदेन कर रही हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ जनवरी, 2023 में ही 12.98 लाख करोड़ रुपये के 806.3 करोड़ लेन-देन ‘भीम’ के माध्यम से किए गए।
