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शिमला में देश के सबसे बड़े रोपवे का निर्माण मार्च से

- एनडीबी ने दी मंजूरी

by ब्लिट्ज़ इंडिया
October 30, 2024
in the blitz
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ब्लिट्ज ब्यूरो

शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बनने वाले भारत के पहले सबसे बड़े रोपवे का निर्माण मार्च 2025 से शुरू होगा। इसके लिए एनडीबी ने अग्रिम टेंडर की मंजूरी भी दे दी है। लगभग 14 किलोमीटर लंबे इस रोपवे में 13 स्टेशन और 660 ट्रॉली होंगी। इस रोपवे के निर्माण से शिमला के ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी और पर्यटन को भी नए पंख लगेंगे। राज्य के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि राज्य सरकार का फोकस प्रोजेक्ट्स के निर्माण का है लेकिन विपक्ष श्रेय लेने की होड़ में है जबकि इसमें एक पैसे का योगदान पूर्व भाजपा के समय नहीं हुआ है।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व सरकार में शिमला रोपवे की डीपीआर तक नहीं बनाई गई थी लेकिन कांग्रेस की सरकार सत्ता में आने के बाद विदेश से कंसल्टेंट हायर कर डीपीआर बनाई गई जिसके साढ़े 12 करोड़ रूपये उनको अदा किए गए हैं। यह रोपवे शिमला के लिए संजीवनी स्थापित होगा। ट्रैफिक जाम से लोगों को मिलेगी निजात। रोपवे में हिमाचल का भविष्य है और केन्द्र सरकार भी प्रॉजेक्ट में पूर्व मदद कर रही है।

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उन्होंने कहा कि दो चरणों में प्रोजेक्ट्स को पूरा करना है और पहला चरण वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा होगा। इसके अलावा बिजली महादेव का रोपवे भी शुरू होने वाला है और बगलामुखी मंडी में रोपवे लगभग बनकर तैयार है जिसका सुरक्षा और तकनीकी पहलुओं का ट्रायल चल रहा है लेकिन नेता विपक्ष को जल्दी बहुत है।

रेलवे प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी न देने के विपक्ष के आरोपों पर पलटवार
हिमाचल प्रदेश में रेलवे प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी न देने के विपक्ष के आरोपों पर मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि रेलवे के दो प्रोजेक्ट्स केन्द्र सरकार के साथ बन रहे हैं जिसमें हिमाचल की वर्तमान सरकार भानूपल्ली बिलासपुर बैरी रेल लाइन 63.1 किलो मीटर है जिसमें 49.2 किलो मीटर हिमाचल बाकी पंजाब की है। उन्होंने कहा कि 511 करोड़ हिमाचल की पूर्व भाजपा सरकार ने दिए हैं और 336 करोड़ वर्तमान सरकार ने दे दिए है। 1400 करोड़ की 11 किलो मीटर जमीन अधिग्रहण होना है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन 28.2 किलो मीटर लंबी है और इसके निर्माण में 1540 करोड़ की लागत आएगी। इसके लिए 50 फ़ीसदी केंद्र सरकार और 50 फीसदी हिमाचल को लगाना है। इसमें से 223 करोड़ राज्य सरकार दे चुकी है। 179 पूर्व और 44.25 करोड़ वर्तमान सरकार दे दिया है। जबकि 63 करोड़ नवम्बर में सरकार देने वाली है इसलिए विपक्ष झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह न करे।

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