आज़ादी के समय जितना पानी था, अब उसका एक तिहाई — बारिश नहीं, यही असली आँकड़ा है

ब्लिट्ज ब्यूरो

नई दिल्ली।हर जून में देश मानसून पर बहस करता है। और हर साल एक ज़्यादा गंभीर आँकड़ा चुपचाप एक ही दिशा में खिसकता रहता है, जिस पर बात लगभग नहीं होती। भारत में प्रति व्यक्ति सालाना पानी की उपलब्धता 1951 के करीब 5,177 घन मीटर से घटकर आज लगभग 1,486 घन मीटर रह गई है — यानी उस 1,700 घन मीटर की सीमा से नीचे, जिसे दुनिया भर में पानी के दबाव की शुरुआत माना जाता है।

यह गिरावट सबसे पहले गणित है। देश में बरसने वाले पानी की कुल मात्रा ढह नहीं गई है; उसे बाँटने वाले लोगों की संख्या चार गुना से ज़्यादा हो गई है। यह फ़र्क़ इसलिए अहम है क्योंकि इसका मतलब है कि यह समस्या एक अच्छे मानसून से हल नहीं होगी और एक ख़राब मानसून से पैदा भी नहीं हुई है। ख़राब मौसम बस यह दिखा देता है कि गुंजाइश कितनी कम बची है — और इस साल का अनुमान, जिसमें एक बेहद सूखे जून के बाद जुलाई की बारिश दीर्घावधि औसत के 94 फ़ीसदी से नीचे रहनी थी, ठीक वैसा ही मौसम है। इस बीच करीब 110 लाख हेक्टेयर ज़मीन सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में आ चुकी है, और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत मई तक 123 में से 71 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थीं, जिनसे 4,531.86 हज़ार हेक्टेयर के लक्ष्य का करीब 65 फ़ीसदी हासिल हुआ। 2026–27 के बजट में जल संसाधन विभाग के तहत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 6,587 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

बचत ही असली गुंजाइश है: जिस देश की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दबाव की सीमा से नीचे चली गई हो, उसका हिसाब इससे नहीं होता कि कितना बरसा — बल्कि इससे कि कितना रोका गया।

बारिश मौसम है। पानी की उपलब्धता गणित है। भारत ने सत्तर साल पहली चीज़ पर बहस करते हुए बिताए और दूसरी के साथ जीते हुए।

एक नज़र में

• प्रति व्यक्ति पानी: 1951 में करीब 5,177 घन मीटर सालाना; आज लगभग 1,486
• दबाव की सीमा: अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर 1,700 घन मीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष
• मुख्य वजह: आबादी का बढ़ना, कुल बारिश का घटना नहीं
• सूक्ष्म सिंचाई: करीब 110 लाख हेक्टेयर
• त्वरित सिंचाई कार्यक्रम: मई 2026 तक 123 में से 71 परियोजनाएँ पूरी; लक्ष्य का करीब 65%
• पीएमकेएसवाई आवंटन 2026–27: 6,587 करोड़ रुपये
• इस मौसम: जुलाई की बारिश दीर्घावधि औसत के 94% से नीचे रहने का अनुमान

भारत का करीब चार-पाँचवाँ हिस्सा पानी खेती में जाता है। इसका मतलब यह है कि खेती ही समस्या है और वही इकलौती जगह है जहाँ इतने बड़े पैमाने का हल मिल सकता है। बर्बादी की वजह कोई रहस्य नहीं है: खेत में पानी भरकर सिंचाई करने से फ़सल की ज़रूरत से कई गुना ज़्यादा पानी लगता है, और कई राज्यों में ठीक उन्हीं ज़िलों में ज़्यादा पानी माँगने वाली फ़सलें बोई जाती हैं जो उन्हें सबसे कम सह सकते हैं — क्योंकि ख़रीद, बिजली की दरें और पक्का बाज़ार, तीनों उसी तरफ़ इशारा करते हैं। सूक्ष्म सिंचाई इस समय उपलब्ध सबसे ज़्यादा फ़ायदे वाली तकनीक है, जो पानी की खपत काफ़ी घटाती है और पैदावार बढ़ाती है। 110 लाख हेक्टेयर असली प्रगति है और भारत के कुल सिंचित रक़बे का एक हिस्सा भर भी। इसे और फैलाना तकनीक की नहीं, पैसे और जानकारी की चुनौती है — उपकरण कुछ ही मौसमों में अपनी क़ीमत निकाल लेता है, पर पहले पूँजी और भरोसा किसान को जुटाना पड़ता है।

बाक़ी काम तीन चीज़ें करती हैं, और भारत तीनों पर चल रहा है। पहली है भूजल, जिसका भारत दुनिया में सबसे बड़ा इस्तेमाल करने वाला देश है और जहाँ असली अड़चन मापना है — जब तक गाँव के स्तर पर जलस्तर पता न हो, गाँव के स्तर पर उसका प्रबंधन नहीं हो सकता; सस्ते सेंसर और समुदाय के हाथ में पानी का बजट, यह तरीक़ा जहाँ भी गंभीरता से आज़माया गया है, चला है। दूसरी है भंडारण, पुराने और नए दोनों अर्थों में: तालाब और बावड़ियाँ, जो इसी जलवायु के हिसाब से बनी थीं, और साथ में आधुनिक जलाशय व भूजल पुनर्भरण के ढाँचे। तीसरी है दोबारा इस्तेमाल, जहाँ सबसे बड़ी बिना छुई मात्रा पड़ी है — शहरों का शोधित गंदा पानी उद्योग और सिंचाई के लिए भरोसेमंद और मौसम से बेपरवाह सप्लाई है, और उद्योगों के लिए ‘चक्रीय जल अर्थव्यवस्था’ अब घोषित राष्ट्रीय नीति है। दिलचस्प बात यह है कि इसी हफ़्ते मंज़ूर हुई तैरते सौर संयंत्रों की योजना भी इसी खाते को छूती है — जलाशय पर लगे पैनल उसकी सतह से भाप बनकर उड़ने वाला पानी घटाते हैं। इनमें से कोई काम नाटकीय नहीं है और किसी में फ़ीता काटने की तस्वीर नहीं बनती। लेकिन जिस देश की प्रति व्यक्ति उपलब्धता सत्तर साल में दो-तिहाई घट गई हो, उसके पास बारिश की कमी नहीं है। कमी उस अनुशासन की है जो मिले हुए पानी को रोककर रखे — और वह अनुशासन, मानसून के उलट, पूरी तरह भारत के अपने हाथ में है।